नेपाल हाल एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। नवनिर्वाचित सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको तयारीमा छ।
नयाँ सरकारले ल्याउने बजेट भएको हुँदा यो बजेटप्रति जनताको यो ठूलो अपेक्षा छ। केही नयाँ गर्ने वाचाका साथ आएको सरकार भएकाले पनि देशका सबै तह र तप्काका जनताहरूले विगतका सरकारले ल्याउने बजेटभन्दा पनि फरक ढंगको बजेट आउने छ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।
यसै सन्दर्भमा यस बजेटले विगतमा राम्रो परिणाम दिन सफल पक्ष पुनरवलोकन गर्न जरूरी ठानेर सरकारले यसलाई महत्वका साथ बजेटमा समावेश गरोस् भन्ने आशयका साथ यहॉं केही कुरा पस्किने जमर्को गरिएको छ।
डब्लुटिओको सदस्य भएपछि सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने चुनौती छ। अर्कातिर चुलिँदो व्यापार घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको वित्तीय सुशासनको कडा परीक्षाबाट नेपाल गुज्रिरहनुपरेको अवस्था छ।
यो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन, कूटनीतिक चातुर्य र वित्तीय पारदर्शितालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ।
वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
व्यापार घाटा कम गर्नुको अर्थ आयात रोक्नु मात्र होइन, बरू निर्यातको सामर्थ्य बढाउनु हो।
तुलनात्मक लाभका क्षेत्र– सूचना प्रविधि (आइटी), जलविद्युत र उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तु (जस्तै चिया, अलैंची, जडीबुटी) लाई निर्यातको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ। आइटी क्षेत्रमा भन्सार र भौगोलिक अवरोध नहुने हुनाले यसले व्यापार घाटा कम गर्न 'लिफ्ट' को काम गर्न सक्छ।
उत्पादन लागतमा कटौती– कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत र सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराएर नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रका दुई मुख्य आधारस्तम्भ कृषि र पर्यटन
कृषि र पर्यटनको सफलता सिधै हाम्रा दुई छिमेकी देशको विशाल जनसंख्या र बढ्दो मध्यम वर्गसँग जोडिएको छ। यी दुई क्षेत्रलाई छुटाउँदा नेपालको आर्थिक मार्गचित्र अधुरो हुन्छ।
कृषि र पर्यटनलाई छिमेकी बजारसँग जोडेर यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
कृषि: 'निर्वाहमुखी' बाट 'छिमेकको बजारमुखी' तर्फ – नेपालले संसारलाई खुवाउने सोच राख्नुभन्दा पनि हाम्रा दुई छिमेकीका ठूला सहर (जस्तै: नयाँ दिल्ली, मुम्बई, ल्हासा, चेङ्दु) का उपभोक्तालाई लक्षित गर्नुपर्छ।
विशिष्ट उत्पादन – चीन र भारतका उपभोक्ताहरू अहिले स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै 'अर्गानिक' र 'हिमालयन ब्राण्ड' का वस्तुमा बढी खर्च गर्न तयार छन्। नेपालले जुम्लाको सिमी, मुस्ताङको स्याउ, पहाडको चिया र जडीबुटीलाई का रूपमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ।
डायस्पोरा 'कन्जुमर' मात्र होइन, 'एम्बेसेडर' पनि हो
हालै मात्र नेपाली कृषि उपजमा अस्ट्रेलियाको प्रतिबन्धले हाम्रो गुणस्तर प्रमाणीकरण र पूर्वाधारको कमजोरी उजागर गरेको छ। शंकास्पद कागजात र किरा भेटिनुले अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराएको छ।
अतः परनिर्भरता त्याग्न नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टिन ल्याब स्थापना र गुणस्तरमा शून्य सम्झौता गरी 'ब्रान्ड नेपाल' जोगाउनु नै व्यापार घाटा कम गर्ने दिगो विकल्प हो।
भावनाको व्यापारबाट माथि उठेर गुणस्तरको व्यापार नगरेसम्म नेपालको निर्यात दिगो हुन सक्दैन। उद्यमीहरूले नेपालीलाई त हो नि भन्ने साघुँरो सोच त्यागेर म विश्व बजारसँग भिड्दै छु भन्ने आत्मविश्वास र तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केवल उपभोक्ताका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, उनीहरू त नेपाली सामानका 'ग्लोबल एम्बेसेडर' हुन्। यदि सामान उत्कृष्ट भयो भने उनीहरूले आफ्ना विदेशी साथीहरूलाई पनि त्यो सामान सिफारिस गर्छन्। गुणस्तर नराम्रो भएमा उनीहरू नै सबैभन्दा बढी आलोचक बन्न सक्छन्।
उद्यमी आफैले चाहिँ के गर्नुपर्छ?
• मापदण्डमा आधारित उत्पादन– उत्पादनको सुरूदेखि प्याकेजिङसम्म अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरलाई पछ्याउने।
• ब्रान्डिङ र मार्केटिङ– नेपालीले बनाएको मात्र होइन, यो विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक हो भन्ने गरी ब्रान्डिङ गर्ने।
• निरन्तर अनुसन्धान– ग्राहकको रुचि र विश्वबजारको ट्रेन्ड अनुसार उत्पादनमा परिमार्जन गर्ने।
• क्वारेन्टाइन र प्रमाणीकरण– कृषि निर्यातमा सबभन्दा ठूलो अवरोध भारत र चीनका कडा क्वारेन्टाइन नियम हुन्। नेपालले सीमा नाकामै दुवै देशले मान्यता दिने उच्चस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
• बेमौसमी तरकारी– तराई र पहाडको हावापानीको विविधता प्रयोग गरी भारतका ठूला सहरमा बेमौसमी तरकारी निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना छ, जसलाई हालसम्म व्यावसायिक रूप दिन सकिएको छैन।
पर्यटन– तेस्रो मुलुकबाट छिमेकीतर्फको प्राथमिकता
नेपालको पर्यटन उद्योगले दशकौंसम्म गोरो छाला वा युरोप र अमेरिकाका पर्यटकलाई मात्र पर्खिने गल्ती गर्यो। अबको रणनीति 'Neighbor first' हुनुपर्छ।
धार्मिक र सांस्कृतिक सर्किट– भारतका लागि पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जनकपुरलाई समेटेर 'हिन्दू सर्किट' थप व्यवस्थित बनाउने। चीनका लागि लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि 'बुद्धिस्ट सर्किट' को विकास गर्ने र चिनियाँ सहरहरूसँग सिधा हवाई सम्पर्क बढाउने
हिल स्टेसन र मनोरञ्जन– भारतको चर्को गर्मीबाट बच्न आउने भारतीय पर्यटकका लागि नेपालका पहाडी भेगलाई 'हिल स्टेसन' का रूपमा विकास गर्ने र पोखरा, भैरहवा जस्ता शहरमा पर्यटकीय पूर्वाधार (क्यासिनो, रिसोर्ट, एड्भेन्चर) मा लगानी बढाउने।
सीमा पर्यटन – सीमा क्षेत्रका भारतीय शहरका मानिसहरूलाई 'विकेन्ड होलिडे' मनाउन नेपाल आउने वातावरण (सहज भिसा/एन्ट्री र सम्मानजनक व्यवहार) बनाउनुपर्छ।
यसका लागि रणनितिक मार्ग बनाइदिने काम सरकारको हो। बजेट मार्फत सरकारले यसमा नीतिगत सहजता, प्रावधान, स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
डेस्टिनेसन वेडिङ – पर्यटन र अर्थतन्त्रको नयाँ आधार
नेपालको पर्यटनलाई केवल पर्वतारोहण र पदयात्रामा मात्र सीमित नराखी उच्च मूल्ययुक्त क्षेत्रमा विस्तार गर्न 'डेस्टिनेसन वेडिङ' एउटा कोशेढुंगा हुन सक्छ।
छिमेकी मुलुक भारतको विशाल विवाह बजार र विश्वव्यापी ट्रेन्ड मध्यनजर गर्दै नेपालले यस क्षेत्रबाट उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ।
यसका मुख्य पक्षहरू
सांस्कृतिक मौलिकताको ब्रान्डिङ– नेपाली विवाहका मौलिक परम्पराहरू, जस्तै बेहुली अन्माउने भावनात्मक क्षण, जुत्ता लुकाउने रमाइलो, दही चटाउने रीति र दुलहा-दुलहीबीचको जुवा जस्ता रोचक पक्षहरूलाई टिकटक, युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता डिजिटल माध्यमबाट विश्वव्यापी प्रचारप्रसार गर्ने। यी पक्षहरूले विदेशी पर्यटकका लागि 'अनौठो र जीवन्त अनुभव' प्रदान गर्छन्।
आर्थिक योगदान र रोजगार– एउटा डेस्टिनेसन वेडिङले होटल, यातायात, र क्याटरिङ मात्र होइन, स्थानीय पञ्चेबाजा समूह, हस्तकला, बुट्टेदार कपडा (ढाका/रेशम) र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सिधै नगद प्रवाह बढाउँछ।
रणनीतिक गन्तव्यहरूको उपयोग– सीता-रामको विवाह भूमि जनकपुरलाई 'वैश्विक विवाह केन्द्र' का रूपमा, पोखराका लेकसाइड रिसोर्टहरूलाई 'लक्जरी वेडिङ' का रूपमा र लुम्बिनी क्षेत्रलाई 'बौद्धकालीन शान्त विवाह' का रूपमा विकास गरी छिमेकी मुलुकका पर्यटक आकर्षित गर्ने।
पूर्वाधार र नीतिगत सहजता– नवनिर्मित भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विवाहका लागि आउने चार्टर्ड उडानहरूको 'बेस' बनाउने र पाहुनाहरूका लागि भन्सार तथा सुरक्षा प्रक्रियामा विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने।
'डेस्टिनेसन वेडिङ' केवल एउटा समारोह मात्र नभएर नेपालको परम्परा र आधुनिक पर्यटनको 'फ्युजन' हो। यदि उद्यमीहरूले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी र सरकारले कूटनीतिक सहजता प्रदान गरी यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने, यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र 'ब्रान्ड नेपाल' लाई विश्वमा स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नेछ।
कृषि कूटनीति
भारत र चीनसँग हुने व्यापार वार्तामा भन्सार छुट सँगसँगै गैरभन्सार अवरोध हटाउन र कृषि उत्पादनको सिधा बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिने।
कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार– पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिमेकी देशका प्रमुख शहरहरूसँग सिधा उडानले जोड्ने।
लगानी आकर्षण– छिमेकी देशका ठूला व्यावसायिक घरानालाई नेपालको कृषि प्रशोधन र पर्यटन पूर्वाधार (होटल/केबलकार) मा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
नेपालको कृषि र पर्यटनका लागि भारत र चीन छिमेकी मात्र होइनन्, अक्षय भण्डार हुन्। हामीले हाम्रा उत्पादन र सेवालाई यी दुई देशको माग अनुसार प्याकेज गर्न सक्यौं भने व्यापार घाटा कम गर्न धेरै समय लाग्दैन।
पोखरा र भैरहवा (गौतम बुद्ध) अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू नेपालका लागि 'सेतो हात्ती' बन्ने जोखिममा हुनु र छिमेकी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न नसक्नुमा हाम्रा केही गम्भीर प्राविधिक, कूटनीतिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू जिम्मेवार छन्।
हामी मुख्य गरी निम्न ४ ठाउँमा चुकिरहेका छौं।
१. हवाई मार्गको कूटनीतिक पहलमा कमजोरी– भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि भारतसँग 'नयाँ हवाई प्रवेश मार्ग' लिनु अनिवार्य थियो।
कमजोरी– ठूला जेट विमानहरूका लागि पश्चिमबाट कम उचाइमा आउने रूट नपाउँदा विमानहरूले घुमेर आउनुपर्छ, जसले इन्धन खर्च र समय बढाउँछ।
छिमेकीलाई विश्वासमा लिन चुक्नु– सरकारले भारतसँग उच्च स्तरमा राजनीतिक र प्राविधिक संवाद गरी 'L-626' वा अन्य वैकल्पिक रुट सुनिश्चित गर्न सकेन।
२. भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकीको अविश्वास– यी दुवै विमानस्थल चिनियाँ ऋण वा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूबाट बनेका हुन्।
कमजोरी– भारतले सुरक्षा र सामरिक कारण देखाउँदै आफ्ना विमान कम्पनीहरूलाई त्यहाँ उडान भर्न प्रोत्साहित गरेको छैन।
कूटनीतिक त्रुटि– नेपालले यी विमानस्थलहरू शुद्ध आर्थिक र पर्यटकीय आयोजना हुन् र यसले कसैको सुरक्षामा आँच पुर्याउँदैन भनेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिन सकेन।
३. कनेक्टिभिटी र प्याकेजको अभाव– विमानस्थल आफैंमा गन्तव्य होइन, यो त पुग्ने माध्यम मात्र हो।
कमजोरी – भैरहवा ओर्लिने पर्यटकका लागि लुम्बिनीबाहेक अन्य क्षेत्र (कपिलवस्तु, रामग्राम) जोड्ने स्तरीय पूर्वाधार र बुद्धिस्ट सर्किट प्याकेज तयार छैन। पोखरामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि आवश्यक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र सस्तो हवाई इन्धनको व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ भयो।
चुक – हामीले विमानस्थल त बनायौं, तर त्यहाँ आउने पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ र बस्ने आधार बनाउन बिर्सियौं।
४. मार्केटिङ र ब्रान्डिङमा परम्परागत शैली– हाम्रो पर्यटन प्रवर्द्धन अझै पनि काठमाडौं केन्द्रित छ।
कमजोरी – भारत र चीनका ठूला सहरहरूमा यी दुई विमानस्थललाई 'सिधा प्रवेशद्वार' को रूपमा चिनाउने गरी आक्रामक बजार विस्तार भएन।
चुक– नेपाल एयरलाइन्स जस्तो राष्ट्रिय ध्वजावाहकले यी विमानस्थलबाट नियमित उडान सुरू गरेर निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनु पर्नेमा, सरकारी कम्पनी नै काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित भयो।
अबको समाधान के त?
अघि भने जस्तै यहाँ पनि एकलौटी बहुमतको सरकार वा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो देखिन्छ।
- भारतसँग सिधा संवाद– प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाटै हवाई रूट र भारतीय विमान कम्पनीहरूको उडानका लागि 'सुरक्षा ग्यारेन्टी' सहितको वार्ता गर्ने।
- चिनियाँ पर्यटकका लागि चार्टर्ड उडान– चीनका विभिन्न सहरबाट पोखरामा सिधा चार्टर्ड उडान ल्याउन विशेष सहुलियत दिने।
- इन्धन र अवतरण शुल्कमा भारी छुट– सुरूका ३ देखि ५ वर्षका लागि यी विमानस्थलमा अवतरण गर्ने विदेशी विमानलाई इन्धन र सेवा शुल्कमा ठूलो छुट दिएर आकर्षित गर्ने।
- सीमावर्ती बजार लक्षित उडान– गोरखपुर, लखनउ र वाराणसी जस्ता नजिकका भारतीय सहरबाट साना विमानमार्फत क्रस-बोर्डर उडान सुरू गर्ने।
हामीले पूर्वाधार त बनायौं तर सम्बन्ध बनाउन सकेनौँ। जबसम्म कूटनीतिक रूपमा भारत र आर्थिक रूपमा चीनलाई यी विमानस्थलको व्यावसायिक लाभमा साझेदार बनाउन सकिँदैन, तबसम्म यी आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न कठिन छ।
यसबाट के देखिन्छ भने, नेपालको कृषि, पर्यटन होस् वा व्यापार, सबैको साँचो आन्तरिक सुशासन र सन्तुलित वैदेशिक कूटनीतिमै अडिएको छ।
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोग नेपालको वर्तमान आर्थिक शिथिलता चिर्न र दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सुरू गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय संयन्त्र हो। यस आयोगका सुझावहरूलाई जोड्दा नेपालको भावी आर्थिक मार्गचित्र थप आधिकारिक र स्पष्ट हुन्छ।
यस आयोगले मुख्यतया औंल्याएका र यहॉं चर्चा गरेका विषयसँग मेल खाने मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्।
संरचनागत सुधार
आयोगले नेपालको अर्थतन्त्रमा दशकौंदेखि रहेको न्यून आर्थिक वृद्धिदरको चक्रबाट बाहिर निस्कन संरचनागत परिवर्तनको वकालत गरेको छ।
नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण– कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो कार्यशैली र अस्पष्ट कानुनहरूलाई खारेज गरी लगानीकर्तामैत्री वातावरण बनाउनु यसको मुख्य प्राथमिकता हो। यसले यहॉं चर्चा गरेको 'ग्रे-लिस्ट' बाट बच्न र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन मद्दत गर्छ।
उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित
यहां उठाएको व्यापार घाटाको कुरा जस्तै खनाल आयोगले पनि तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा मात्र जोड दिएर पुग्दैन, अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ भनेको छ। यसको अर्थ, केवल कृषि र पर्यटन भनेर पुग्दैन, यी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गरेर छिमेकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक खर्च र वित्त व्यवस्थापन
आयोगले औंल्याएको एउटा मुख्य पक्ष सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता हो। जस्तै – भैरहवा र पोखरा जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा भएको लगानीबाट प्रतिफल नआउनुमा आयोगले परियोजना छनोटमा त्रुटि र निर्माणपछिको व्यावसायिक योजनाको अभावलाई मानेको छ। अबका सुधारहरू यस्ता आयोजनालाई कसरी नाफामूलक बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव यसमा छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका र 'सेकेन्ड जेनेरेसन' सुधार
सन् १९९० को दशकमा सुरू भएको पहिलो चरणको सुधारपछि अहिले नेपाललाई दोस्रो चरणको सुधार चाहिएको खनाल आयोगको ठहर छ।
यसमा निजी क्षेत्रलाई केवल व्यापारीका रूपमा मात्र होइन, उत्पादकका रूपमा स्थापित गर्न कर प्रणाली र ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने कुराहरू समेटिएका छन्।
डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र
आयोगले भविष्यको नेपालको व्यापार विद्युत र डिजिटल सेवा आइटीमै अडिएको कुरालाई जोड दिएको छ। यसले गर्दा हामीले अघि चर्चा गरेको डब्लुटिओको नयाँ मापदण्ड र २०२६ पछिको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ।
यहॉं चर्चा गरिएको 'आन्तरिक एकता' र 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' सँग खनाल आयोगको सुझावलाई जोड्ने हो भने, नेपालले अब गर्नुपर्ने काम निम्न हुन्।
- आयोगका सुझावहरूलाई दराजमा थन्क्याउनुको सट्टा द्रुत कार्यान्वयनमा लैजाने।
- व्यापार घाटा कम गर्न कृषि र पर्यटनमा छिमेकी लक्षित विशिष्ट नीति ल्याउने।
- वित्तीय सुशासन कायम गरी ग्रे–लिस्टको खतरा सधैंका लागि टार्ने।
रामेश्वर खनाल जस्तो अनुभवी र निष्पक्ष विज्ञको नेतृत्वमा आएका यी सुझावहरूलाई यदि सरकारले राष्ट्रिय साझा एजेन्डा बनाउन सक्यो भने अहिलेको एकलौटि बहुमतको सरकारका लागि यो एउटा उत्कृष्ट आर्थिक गाइडबुक हुन सक्छ।
डब्लूटिओको प्रावधान र २०२६ पछिको तयारी
कम विकसित राष्ट्र बाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचीमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएका कतिपय भन्साररहित सुविधाहरू कटौती हुनेछन्।
यसका लागि निम्न कामहरू गर्नुपर्छ।
बौद्धिक सम्पत्ति र गुणस्तर– डब्लुटिओको मापदण्ड अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको रक्षा र सेनेटरी एन्ड फाइटोसेनेटरी मापदण्ड पूरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ल्याबहरू स्थापना गर्नुपर्छ।
प्रमाणीकरण– नेपाली उत्पादनलाई 'अर्गानिक' वा 'विशिष्ट' ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा महँगो मूल्यमा बेच्ने रणनीति लिनुपर्छ।
आइएमएफका सर्त र वित्तीय सुशासन (एफएटिएफ/ग्रे–लिस्टबाट बचावट) – नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा प्रतिबन्ध लाग्नु र लगानीकर्ताको विश्वास गुम्नु हो।
यसबाट बच्न निम्न काम गर्नुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण– हुण्डी कारोबार, अवैध सुन तस्करी र भ्रष्ट्राचारबाट आर्जित धनलाई रोक्न कडा कानुनी संयन्त्र र रियल टाइम अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र– सबै ठूला कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। आइएमएफले खोज्ने वित्तीय स्थायित्व र अनुशासन नै नेपालको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधार हो।
छिमेकी र शक्ति राष्ट्रसँगको आर्थिक पुल र कुटनीति
नेपालले भारत र चीनबीचको छिमेकी हुनुको सुविधा र आर्थिक लाभ लिनका लागि सामरिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ।
कनेक्टिभिटी– उत्तर-दक्षिण करिडोरहरूको निर्माण र सीमा नाकाहरूको आधुनिकीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
द्विपक्षीय सम्झौता– साफ्टा सुस्त भएको अवस्थामा भारत र चीनसँग छुट्टाछुट्टै प्रिफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्ट वा आर्थिक साझेदारीका लागि पहल गर्नुपर्छ।
शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध– अमेरिका र युरोपेली संघबाट केवल प्रविधि र बजार पहुँच लिने तर महाशक्तिहरूको राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट टाढा रहने र सामरिक विवादमा नफस्ने गरी सक्रिय तटस्थताको नीति लिनुपर्छ।
आगामी १० वर्षको आर्थिक मार्गचित्र
अल्पकालीन – मुख्य प्राथमिकता सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र ग्रे–लिस्टबाट बच्ने हुनुपर्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय साख र लगानीको बाटो सुनिश्चित गर्छ। यो काम १ वर्ष भित्र गरिसक्नुपर्छ।
मध्यकालीन – जलविद्युत र आइटी सेवाको निर्यात दोब्बर बनाउने र डब्लुटिओ मा नेपालको स्तरोन्नति व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गर्ने। यसले भईरहेको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी ल्याउनेछ। ३ देखि ५ वर्षभित्र आवश्यक काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।
दीर्घकालीन – भारत र चीन जोड्ने रेल र सडक पूर्वाधारको पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउने काम गरिहाल्नुपर्छ। यसले नेपाललाई ट्रान्जिट हबका रूपमा स्थापित गर्छ। यो काम ५ देखि १० वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ।
यी सबै योजना सफल हुन आन्तरिक राजनीतिक एकता र स्पष्ट कुटनीतिक नियत र स्पष्टता मुख्य सर्त हुन्। यिनको इमानदार पालना हुनु अनिवार्य छ। बहुमत प्राप्त सरकारले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितका लागि विपक्षीलाई विश्वासमा लिने र कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम बनाउने हो भने नेपाल आर्थिक पुल मात्रै होइन आर्थिक शक्तिको रूपमा पनि उदाउने निश्चित छ।
(लेखक पुरूषोत्तम रिजाल 'रिजाल फुड एन्ड वेभरेजेज प्रालि' का प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
