नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, हिमपहिरो, डढेलो तथा अत्यधिक गर्मी एवम् शीतलहरजस्ता विपदका घटनाहरू बढ्दो चिन्ताको विषय बनेका छन्।
यस्ता घटना भएपछि सामान्य रूपमा 'जलवायु परिवर्तनको असर' भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने चलन बढेको छ। निश्चय नै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, हिमनदी पग्लिने क्रम, मौसमी असन्तुलन तथा चरम मौसमीय घटनाहरूको वृद्धि नेपालका लागि गम्भीर चुनौती हुन्।
तर नेपालको सन्दर्भमा सबै विपद जलवायु परिवर्तनकै कारण भएका हुन् भन्ने निष्कर्ष पर्याप्त छैन। यहाँका धेरै समस्या प्राकृतिक कारणसँगै अव्यवस्थित विकास, कमजोर योजना, नीतिको कार्यान्वयन अभाव तथा निकायहरूबीच समन्वयहीनतासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएका छन्।
नेपालको मुख्य चुनौती आज जलवायु परिवर्तन छ कि छैन भन्ने बहस होइन, विकास कसरी गर्ने भन्ने हो। यदि विकास प्रक्रिया नै जोखिम बढाउने खालको भयो भने सामान्य प्राकृतिक घटना पनि ठूलो विपदमा परिणत हुन्छ। यही कारण नेपाललाई अब प्रतिक्रियात्मक विकास मोडल होइन, भविष्यन्मुखी, दिगो र जोखिमरहित सचेत विकास मोडेल आवश्यक परेको छ।
इतिहास फर्केर हेर्दा नेपालमा खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टि वा बाढीपहिरो नयाँ घटना होइनन्। विभिन्न कालखण्डमा अनिकाल, खाद्य संकट, बाढी, पहिरो तथा सहज जीवनको खोजीमा बसाइँसराइ भएको उल्लेख भेटिन्छ। ग्रामीण समाजमा कहिले पानी नपरी बाली सुक्ने, कहिले अत्यधिक वर्षाले खेत बगाउने समस्या विगतदेखि नै थिए।
यसले प्राकृतिक उतारचढाव सदियौँदेखि भइरहेका थिए भन्ने देखाउँछ।
तर विगत र वर्तमानबीच मुख्य अन्तर जोखिमको स्वरूपमा छ। पहिले नदी किनारमा यति ठूलो बस्ती थिएन, पहाडका डाँडामा अनियन्त्रित सडक थिएनन्, वन विनाश सीमित थियो र सहर विस्तार कम थियो। अहिले भने जनसंख्या वृद्धि, अनियन्त्रित बसोबास र कमजोर संरचनाका कारण सानो प्राकृतिक घटना पनि ठूलो क्षतिमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
वर्तमानमा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा स्पष्ट देखिन थालेको छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा बढेको छ। हिमनदीहरू क्रमशः साना हुँदै गएका छन्, हिमताल विस्तार भएका छन् र हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ। यसले जलस्रोत, जलविद्युत्, पर्यटन तथा तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका समुदायहरूमा असर पारिरहेको छ।
पहाडी क्षेत्रमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा पहिरो, भूक्षय, सडक अवरोध, पुल बग्ने तथा खानेपानीका मुहान सुक्ने समस्या बढेका छन्। धेरै ठाउँमा विस्तृत अध्ययनबिना सडक काटिँदा वर्षा हुँदा क्षति झन् बढ्ने गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तन र कमजोर विकास योजना मिलेर संकट बढाइरहेको देखाउँछ।
तराई क्षेत्रमा बाढी, डुबान, अत्यधिक गर्मी, शीतलहर, भूमिगत जल संकट तथा कृषि उत्पादनमा असर परेको छ। मनसुन समयमै नहुने, कहिले अत्यधिक वर्षा हुने, कहिले लामो सुख्खा पर्ने अवस्थाले किसानलाई ठूलो चुनौती थपेको छ। प्राकृतिक पानी निकास बन्द हुनु, खोला अतिक्रमण र अव्यवस्थित सहरीकरणले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ। रोपाइँ र कटाइको परम्परागत तालिका परिवर्तन हुँदै गएको छ। नयाँ रोगकिरा देखिन थालेका छन्। उत्पादन कहिले घट्ने, कहिले अनिश्चित हुने भएकाले किसानको आम्दानीमा असर परेको छ। नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशका लागि यो आर्थिक तथा सामाजिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
तर नेपालका सबै विपदको कारण जलवायु परिवर्तन मात्र होइन। धेरै क्षति अव्यवस्थित विकासले बढाएको छ। नदी किनारमा घर बनाउने, बाढी क्षेत्रमै प्लटिङ गर्ने, पानी निकासबिनै सहर विस्तार गर्ने, पहाड काटेर अध्ययनबिना सडक बनाउने, भिरालो जमिनमा मापदण्डबिना भवन बनाउनेजस्ता गतिविधिले जोखिम बढाएका छन्।
जब ठूलो वर्षा हुन्छ, नदीले आफ्नो बाटो खोज्छ। जब पहाड कमजोर बनाइन्छ, पहिरो जान्छ।
यदि पहिले पनि यस्तै वर्षा हुन्थ्यो तर क्षति कम थियो भने अहिले क्षति किन बढी भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको उत्तर विकासको गुणस्तरमा छ। कमजोर संरचना, अनियन्त्रित निर्माण र जोखिमयुक्त बसोबासले प्राकृतिक घटनालाई मानवीय विपदमा रूपान्तरण गरेका छन्।
नेपालको अर्को कमजोरी हिमाल, पहाड र तराईलाई एउटै विकास दृष्टिकोणले हेर्नु हो। हिमालमा हिमपहिरो, चिसो, दुर्गमता र भूकम्पीय जोखिम प्रमुख छन्। पहाडमा भिरालो जमिनको स्थिरता, पहिरो, भूक्षय र पानी निकास महत्त्वपूर्ण छन्। तराईमा बाढी, डुबान, गर्मी र भूमिगत जल व्यवस्थापन प्राथमिकता हुन्। यति फरक भूगोल भएका क्षेत्रलाई एउटै ढाँचाको सडक, एउटै भवन मोडल वा एउटै कृषि नीतिले सम्बोधन गर्न सकिँदैन।
यसैगरी जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापनलाई अलग–अलग रूपमा सञ्चालन गर्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो। जलवायु परिवर्तन नीति दीर्घकालीन वातावरणीय योजना, उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा केन्द्रित छ भने विपद व्यवस्थापन आपत्कालीन राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सीमित छ।
यी दुई प्रणालीबीच समन्वय कमजोर हुँदा जोखिम विश्लेषण टुक्रिन्छ। डेटा एकीकृत हुँदैन, योजना दोहोरिन्छ तर प्रभाव कम हुन्छ। र, बजेट पनि विभाजित भएर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ।
परिणाम स्वरूप, जोखिम न्यूनीकरणभन्दा बढी खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च बढिरहेको छ।
यही चुनौती सम्बोधन गर्न नेपालले सन् २०२१ मा हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (GRID) दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको हो। ग्रिड (GRID) को उद्देश्य प्रतिक्रियात्मक विकास मोडलबाट भविष्यन्मुखी, योजनाबद्ध र दिगो विकास रणनीतितर्फ रूपान्तरण गर्नु हो। यसले विकास, वातावरण संरक्षण र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राख्छ।
नेपालमा परम्परागत रूपमा विकास प्रक्रिया प्रायः पहिले सडक बनाउने, पछि पहिरो रोक्ने; पहिले सहर विस्तार गर्ने, पछि डुबान नियन्त्रण गर्ने; पहिले वन फँडानी गर्ने, पछि संरक्षणको कुरा गर्ने प्रकृतिको रहँदै आएको छ। ग्रिड (GRID) ले यही सोच बदल्न खोज्छ। यसले विकास अघि बढाउँदा सम्भावित जोखिम र वातावरणीय असर पहिल्यै विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।
ग्रिडको पहिलो आधार हरित विकास हो। यसको अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ वातावरण, ऊर्जा दक्ष भवन, वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन तथा दिगो कृषिमार्फत वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो। देशको आर्थिक वृद्धि गरिनेछ, तर प्राकृतिक स्रोत नष्ट गरेर होइन।
ग्रिडको दोस्रो आधार उत्थानशीलता हो। यसको अर्थ बाढी, पहिरो, भूकम्प, खडेरी वा आर्थिक संकटजस्ता असरबाट समाज र अर्थतन्त्रलाई चाँडै उठ्न सक्ने बनाउनु हो। सुरक्षित पूर्वाधार, प्रारम्भिक सूचना प्रणाली, जोखिम मूल्यांकन र बीमा प्रणाली यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
ग्रिडको तेस्रो आधार समावेशिताहो। विकासको लाभ सबै समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। गरिब, महिला, दलित, जनजाति, दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, साना किसान तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई विकासको केन्द्रमा राख्नु ग्रिडको मुख्य उद्देश्य हो।
यदि सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने ग्रिड नेपालका लागि परिवर्तनकारी बन्न सक्छ। यसले सौर्य ऊर्जा, जलवायु अनुकूल कृषि, हरित पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन, वन संरक्षण र स्वच्छ उद्योगमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यसले युवालाई अवसर दिन सक्छ र विदेश पलायन घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
यसले विपद क्षति पनि घटाउन सक्छ। जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन, सुरक्षित पूर्वाधार, भूगोल अनुसार योजना र समयमै सूचना प्रणालीले जनधनको क्षति कम गर्न सक्छ। विकास खर्च विपद पुनर्निर्माणमा मात्र नभई जोखिम न्यूनीकरणमा जान सक्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, दिगो विकास, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र विपद व्यवस्थापनलाई राज्यको दायित्व मानेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायतका कानुनहरूले ग्रिड कार्यान्वयनका लागि आधार तयार गरेका छन्।
१६ औं आवधिक योजनाले हरित अर्थतन्त्र, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण, सामाजिक समावेशिता र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले ग्रिड दृष्टिकोणलाई राष्ट्रिय योजना प्रणालीसँग जोडेको छ। तर योजना सफल हुन बजेट, प्राविधिक क्षमता, जबाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
समस्या नीति अभाव होइन, कार्यान्वयन र समन्वयको कमजोरी हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ, प्राविधिक क्षमता सीमित छ, र दीर्घकालीन सोचभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक प्राथमिकता हावी हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ।
अब नेपालले टुक्रिएको सोचबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। जलवायु परिवर्तन, विकास योजना र विपद व्यवस्थापनलाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक छ। संयुक्त जोखिम नक्सांकन प्रणाली विकास, जलवायु र विपद डाटा एकीकरण, जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य बनाउने र विपदअघि नै सुरक्षित समाज बनाउने अवधारणा अपनाउनु अबको आवश्यकता हो।
निष्कर्षमा, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर वास्तविक छ, तर सबै विपद केवल प्रकृतिको परिणाम होइनन्। अव्यवस्थित विकास, कमजोर योजना र समन्वय अभाव पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यसैले अब आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, चेतना अभिवृद्धि, एकीकृत सोच र सुरक्षित विकास अभ्यास हो।
ग्रिड दृष्टिकोणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले जोखिम घटाउने मात्र होइन, हरित, उत्थानशील र समावेशी समाज निर्माण गर्न सक्छ। यही नै आजको नेपालको आवश्यकता एवम् अवसर दुवै हो।
(लेखक डा. नारायण मरासिनी भू–प्राविधिक विज्ञ हुन्। उनले जमिन तरलीकरणको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणमा विद्यावारिधि गरेका छन्।)
