'सहरमाथिको अधिकार एउटा चित्कार र एउटा माग जस्तै हो' — हेन्री लेफेभ्रे।
फ्रेन्च दार्शनिक तथा समाजशास्त्री लेफेभ्रेको यो छोटो तर शक्तिशाली भनाइले अहिले काठमाडौं लगायत नेपालका विभिन्न सहरहरूका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको उठिबासको अभियानलाई विश्लेषण गर्न एउटा दृष्टिकोण प्रदान गर्छ।
लेफेभ्रेको 'सहरमाथिको अधिकार' को अवधारणा केवल सहरी पूर्वाधारमा पहुँच वा कानुनी बसोबासबारे मात्र होइन। बरू, यो एउटा यस्तो आमूल राजनीतिक माग हो, जसले सहरका सम्पूर्ण बासिन्दाहरू, विशेषगरी मजदुर, प्रवासी, गरिब र सीमान्तकृत जनसंख्यासँग सहरी क्षेत्रलाई आकार दिने, त्यहाँ बस्ने र त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने सामूहिक अधिकार छ भन्ने दाबी गर्छ।
जसरी सुकुम्बासी समस्या विशुद्ध परम्परागत शोषण र असमानताको भ्रूणबाट जन्मिएको समस्या हो, त्यसैगरी सुकुम्बासी समस्या राज्यकै उपेक्षाका कारण दिन–प्रतिदिन झाँगिदै गएको हो। त्यसैले सुकुम्बासी र राज्यबीचको लडाइँ पनि पुरानै हो।
यो समस्याको मुहान अथवा भन्नुस् यसको स्रोत, असमान वितरण प्रणालीलाई बढावा दिने पुँजीवादी अर्थप्रणाली नै हो।
फरक यत्ति हो कि यस पटक नागरिकका मौलिक हकहरूलाई त्रासमा गुटमुट्याएर सिंगो सुकुम्बासी समुदायलाई नै अपराधीकरण गरियो। शासकको यो 'सफलता' मा सहरको मध्यम र कुलीन वर्गले उल्लासमय थपडी पिटिरह्यो।
यो सफलताका लागि सबैलाई बधाइ!
सुकुम्बासीका प्रत्येक आँसुहरूमा सबैलाई बधाइ!
र, बधाइ ती सबै पार्टीहरूलाई, जसले यो सबै रमिता, आतंक र आर्तनाद हेरिरहे तर चुइँक्क पनि बोलेनन्। इतिहासका पानामा उनीहरूले अंकित गरेको यो मौन समर्थनका लागि बधाइ!
राज्यले गरेको दमनको चित्कार अधिकांश सुकुम्बासीको जिब्रोमा यसरी झुन्डिएको थियो — अहिलेसम्म हामी धेरै पटक लड्यौं। यसपालि हामीसँग लड्ने शक्ति बाँकी रहेन।
'यसपालि हामीले राज्यका अगाडि हार स्वीकार गर्यौं।'
लेफेभ्रेको 'एउटा चित्कार र एउटा माग' वाक्यांशले गहिरो राजनीतिक महत्त्व बोकेको छ। यो 'चित्कार' र 'हार' पुँजीवादी सहरीकरणले उत्पन्न गरेको पीडा, बहिष्कार, विस्थापन र अलगावबाट निस्किन्छ। यो सहरको किनारामा धकेलिएकाहरूको आवाज हो।
सुकुम्बासी, मजदुर, प्रवासी, अनौपचारिक कामदार, सडक व्यापारी र सहरी गरिब वा काठमाडौंका नदी किनारमा बस्ने बसोबासीहरूले यही 'चित्कार' प्रतिनिधित्व गर्छन्।
उनीहरूमध्ये धेरै जना गरिबी, भूमिहीनता, बेरोजगारी, जातीय उत्पीडन, पर्यावरणीय विपत्ति वा राज्यको उपेक्षाका कारण रोजीरोटीकै लागि ग्रामीण भेगबाट बसाइँ सरेका हुन्। आश्रय लिएका हुन्। उनीहरू सहरमा आक्रमणकारीका रूपमा होइन, बरू एउटा असमान आर्थिक प्रणालीभित्र बाँच्ने आधार खोज्दै आएका हुन्।
तर, राज्यले पूर्णतया यो सत्यलाई खारेज गरिदियो।
नेपालको संविधानले आवास र सम्मानको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा ३७ ले आवासलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ भने धारा ४०(५) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि बिना प्रमाणीकरण, बिना तयारी सुकुम्बासीको आवास र स्वाभिमान भत्काउने काम गरिएको छ।
यसले अर्को जघन्य अपराधकै सहारा लिएको छ। अर्थात्, सुकुम्बासीहरूको जबर्जस्त अपराधीकरण गरिएको छ यो पूर्ण प्रक्रियामा। यो ठूलो अपराध हो, जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट क्षम्य हुन सक्दैन।
त्यसो त अहिले यो राज्य अपराधविरूद्ध मुलुकभरका सुकुम्बासीहरू एकजुट हुन थालिसकेका छन्। ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।
भत्किएको छाप्रोअघि रहलपहल इँटा बटुलिरहेकी ७५ वर्षमाथिकी एक आमा भन्दै थिइन्, 'धनीमानीको ट्वाइलेटभन्दा साँघुरो दुलोमा कोच्चिन म जान्नँ, के ठानेको? हामी यो देशका नागरिक होइनौं? दस नंग्रा खियाएरै भए पनि म मेरो पेट पाल्छु।'
लेफेभ्रेको दृष्टिकोण अनुसार, यी वृद्धाको राज्यप्रतिको आक्रोश वास्तवमै उनको बाँच्ने अधिकारको 'माग' हो। यो परोपकारका लागि गरिएको अनुनय होइन, बरू बहिष्करणकारी सहरी शक्तिविरुद्धको राजनीतिक दाबी हो, हस्तक्षेप हो। सहरी गरिबहरू केवल बासस्थान मात्र मागिरहेका छैनन्; उनीहरू सहरी जीवनका वैधानिक सहभागीका रूपमा मान्यता खोजिरहेका छन्।
उनीहरूले सहरको अर्थतन्त्रमा श्रम योगदान गर्छन्, यहाँका भवनहरू बनाउँछन्, सडक सफा गर्छन्, सामान ओसारपसार गर्छन् र सहरको दैनिक कामकाज चुस्तदुरूस्त राख्छन्।
तैपनि, पुँजीवादी सहरहरूले उनीहरूलाई भौगोलिक वा स्थानीय वैधानिकता दिन भने इन्कार गर्छन्। अर्थात्, जुन सहर मजदुरको पसिनाले बनेको हो, आज त्यही सहरबाट मजदुरहरू लखेटिइरहेका छन्।
विडम्बना, बालेन सरकार अन्तर्गत बागमती र अन्य नदी करिडोरका बस्तीहरू हटाउने अभियानलाई धेरैले अतिक्रमण नियन्त्रण, सहरी सरसफाइ, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणका नाममा उचित ठहर्याइरहेका छन्। यस्ता नीतिहरू अक्सर लोकतान्त्रिक योजनाभन्दा पनि बुर्जुवा सहरीकरणको प्रतिबिम्ब हुन्।
अहिले मध्यमवर्गीय सौन्दर्यबोध, रियल इस्टेटको स्वार्थ र व्यवस्थाको प्राविधिक दृष्टिकोण अनुसार सहरलाई पुनर्गठित गरिँदैछ, जहाँ गरिबहरूलाई 'दृश्य प्रदूषण' वा अवैध उपस्थितिका रूपमा लिइँदैछ, र उनीहरूलाई 'अन्य' का रूपमा व्यवहार गरिँदैछ। गरिबको अस्तित्वलाई अवैध घोषणा गर्ने राज्य स्वयं कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा अवैध हुन्छ।
भूमिहीन समुदाय र वर्तमान संकट
नेपालका भूमिहीन समुदायलाई लिएर सिर्जना भएको समकालीन संकटले राज्य शक्ति, पुँजीवादी सहरीकरण र पारिस्थितिक राजनीतिबीचको गहिरो विरोधाभास उजागर गरेको छ।
काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरू विरूद्ध 'नदी पुनर्स्थापना, सहरी व्यवस्था र वातावरण संरक्षण' का नाममा उठिबास लगाउने अभियानहरूले पारिस्थितिक न्यायलाई होइन, बरू राज्यको हिंसामार्फत वर्गीय प्रभुत्वको निरन्तरता प्रतिनिधित्व गर्छन्।
नेपाली राज्यले भूमिहीन समुदायहरूलाई अवैध कब्जा गर्नेहरू, वातावरणीय प्रदूषक र विकासका बाधकका रूपमा चित्रण गर्ने क्रम बढ्दो छ। तर यो भाष्यले सामन्ती भूमि केन्द्रीकरण, पुँजीवादी सहरीकरण, ग्रामीण बेदखली, जातीय बहिष्कार र नवउदारवादी असमानताजस्ता भूमिहीनताको संरचनात्मक जडलाई लुकाउँछ र गरिबहरूलाई सीमान्तकृत जमिनमा बाँचेकै कारण अपराधीकरण गर्छ। जबकि राजनीतिक पहुँच भएका सम्भ्रान्त वर्गले भने वन, नदी किनार र सार्वजनिक स्रोतहरू निर्धक्कसँग कब्जा गरिरहेकै हुन्छन्।
यसरी वातावरणीय बहस छनोटपूर्ण रूपमा सीमान्तकृतहरू विरूद्ध प्रयोग गरिने एउटा वैचारिक हतियार बनेको छ। सहरबाट मजदुर वर्गलाई अलग्याउनु भनेको उत्पादकलाई उत्पादनका साधनहरूबाट अलग गर्ने ऐतिहासिक प्रक्रियाकै अर्को स्वरूप हो। बागमती र अन्य नदी करिडोरका अनौपचारिक बस्तीहरूको विनाशले आदिम पुँजी सञ्चयको एक समकालीन स्वरूपलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
यहाँ कमजोर समुदायहरूलाई बाँच्नका लागि आवश्यक स्थानहरूबाट अलग गरिन्छ। राज्यले यसलाई 'विकास' भन्छ; तर वास्तवमा यो अलगीकरण हो। मार्क्सका अनुसार, पुँजीवाद मानिसहरूलाई जमिन र सामुदायिक स्रोतहरूबाट अलग गराउनमा तल्लीन हुन्छ ताकि उनीहरू ज्यालादारी श्रममा आश्रित होऊन्।
यो हिंसात्मक प्रक्रियाको चक्र कहिल्यै समाप्त हुँदैन। यसले विस्थापनका नयाँ रूपहरूमार्फत आफूलाई निरन्तर पुनरूत्पादन गरिरहन्छ।
मार्क्सको अर्को एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, 'पुँजी शिरदेखि पाउसम्म, हरेक रौं–छिद्रबाट रगत र हिलो चुहाउँदै आउँछ।'
काठमाडौंमा भूमिहीन समुदायको निष्कासनले ठ्याक्कै यही हिंसात्मक तर्क प्रतिबिम्बित गर्छ। डोजर, सेना–प्रहरी परिचालन, छानो भत्काउने सूचनाको हदम्याद र जबर्जस्ती विस्थापन तटस्थ प्रशासनिक कार्यहरू होइनन्। यी ती संयन्त्रहरू हुन्, जसको माध्यमबाट सहरी ठाउँलाई पुँजीवादी प्राथमिकता अनुसार पुनर्गठित गरिन्छ।
चिन्तक तथा भूगोलविद डेभिड हार्वेको 'बेदखलीद्वारा सञ्चय' को सिद्धान्तले पनि यही कुरा बताउँछ। नवउदारवादी पुँजीवाद अन्तर्गत, सार्वजनिक स्रोत र साझा सम्पत्तिहरू बढ्दो रूपमा निजीकरण गरिन्छन् भने कमजोर जनसंख्यालाई पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन र सट्टेबाजीपूर्ण सहरीकरणका लागि विस्थापित गरिन्छ।
यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण भारतको छत्तीसगढ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल र तेलंगानामा भएको बेदखली हो।
आजको काठमाडौंले त्यस्तै बेदखलीकरणलाई पुनः इतिहासमा दर्ज गराएको छ। नदी करिडोरहरूलाई कामदार र प्रवासीहरू बस्ने सामाजिक ठाउँका रूपमा होइन, बरू सम्भ्रान्त वर्गको सहरी सौन्दर्य, रियल इस्टेट विकास, पर्यटन ब्रान्डिङ तथा 'टेक्नोक्र्याटिक' परियोजनाका लागि सफा पारिएको भू–दृश्यका रूपमा कल्पना गरिएको छ।
नवउदारवादी सहरीकरणको कल्पनाभित्र अनौपचारिक बसोबासीहरू 'दृश्य प्रदूषण' नै हुन्।
नदी किनार विस्थापनबारे अहिलेको सरकारको भाष्यले यो वैचारिक रूपान्तरण प्रस्ट पारिदिएको छ भने नेपाली राज्यको वर्गीय चरित्र उदांगो पारेको छ । 'आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न' भत्काइएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले यसको बचाउ गरे पनि यो रटान यथार्थका अगिल्तिर ठिक विपरीत छ।
तत्काल पुनर्स्थापना, पर्याप्त परामर्श वा सुनिश्चित बसोबासबिना हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्।
त्यसैले यो मुद्दा केवल कानुनी अतिक्रमणको मात्र होइन। यो सम्पत्ति अधिकार र मानव अस्तित्वबीचको सामाजिक विरोधाभासको पनि हो।
तर मानिसलाई लखेटेर बनाइएको सुन्दर सहर वास्तवमा नैतिक रूपमा कुरूप हुन्छ। र, विकासका नाममा गरिबमाथि चलाइएको डोजरलाई इतिहासले कहिल्यै माफ गर्दैन।
वैचारिक हतियारका रूपमा पर्यावरण
नदी किनारका सुकुम्बासीप्रतिको दमन वैध बनाउन 'पर्यावरण' शब्दलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। नदी पुनर्स्थापना, बाढी नियन्त्रण र वातावरणीय व्यवस्थापनलाई बस्ती हटाउने अभियानको नैतिक औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर नेपालको पर्यावरणीय संकट मुख्यतया गरिबहरूका कारण नभई नाफा कुम्ल्याउन चाहने अनियन्त्रित पुँजीवाद, सट्टेबाजीपूर्ण सहरीकरण, व्यावसायिक उत्खनन, पूर्वाधार विस्तार र सम्भ्रान्त वर्गको उपभोगबाट निम्तिएको छ। खासमा पुँजीवादले पर्यावरणलाई नाफा सञ्चयको अधीनमा राखेर मानव र प्रकृतिबीचको जैविक सम्बन्धलाई नै खलबल्याइरहेको हुन्छ।
त्यस्तोमा प्रकृति सामूहिक रूपमा संरक्षणको क्षेत्र बन्नुको सट्टा व्यापारिक वस्तु बन्छ।
उदाहरणका लागि वन पर्यटन सम्पत्ति बन्छ। नदीहरू जलविद्युत उत्पादन गर्ने वस्तु बन्छन्। सहरी जमिन सट्टेबाजीको पुँजीमा रूपान्तरित हुन्छ। यसरी वातावरणीय न्यायको सट्टा यो पुँजीपति वर्गको हितकै पृष्ठपोषक बन्न पुग्छ।
अन्ततः राज्यले सम्भ्रान्त वर्गको पर्यावरणीय विनाशलाई बेवास्ता गर्दै छनोटपूर्ण रूपमा सीमान्तकृत जनसंख्यालाई निसाना बनाउँछ। विलासी निर्माण आयोजना, राजनीतिक पहुँच भएका अतिक्रमण, खानी उद्योग र कर्पोरेट प्रदूषणले भूमिहीन समुदायहरू विरूद्ध प्रयोग गरिएको जस्तो तीव्रता र कडाइको सामना बिरलै गर्नुपर्छ।
यो सरकारले आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। धेरै मध्यमवर्गीय सहरी बासिन्दाहरूले डोजर राजनीतिलाई सबल नेतृत्वको प्रमाणका रूपमा उत्सव मनाउँछन्। सामाजिक सञ्जालका कथाहरूले अक्सर अनुशासन र आधुनिकीकरणको भाषामा अधिनायकवादी शासनलाई अतिरञ्जित गर्छन्।
तपाईंहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको फिडमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई विकास पुरूषका रूपमा चिनाइएका तर वास्तवमा प्रजातन्त्र मास्ने तानाशाह महेन्द्र शाहसँग अर्ती–उपदेश लिँदै गरेको एआई जेनेरेटेड भिडिओ पक्कै देख्नुभएको होला। वा बालेनले हात र औंलाहरू चलाएर कुरूप जस्तो देखिने सहरलाई तत्कालै सफा र सुन्दर सहरका रूपमा निर्माण गरिदिएको भिडिओ देख्नुभएको होला। यो सबै त्यही अतिरञ्जनाको उदाहरण हो।
यद्यपि, यो उत्सवले एक खतरनाक राजनीतिक प्रवृत्ति प्रकट गर्छ। त्यो हो– अधिनायकवाद।
विचार र शासनशैलीमा अधिनायकवादी तर 'विकास' का नाममा अधिनायकवादी सहरीकरणको सामान्यीकरण।
यसैको परिणाम स्वरूप सहरको एउटा ठूलो तप्काले गरिबका झुपडीहरू भत्काइँदा उत्सव मनाउँछ। सहरले यसै कारण गरिबहरूलाई अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा होइन, व्यवस्थाका बाधकका रूपमा हेर्छ।
भ्रष्टाचार विरूद्धको सार्वजनिक आक्रोशलाई प्रणालीगत असमानतातर्फ होइन, बरु सुकुम्बासी, सडक व्यापारी, अनौपचारिक कामदार र प्रवासीहरूतर्फ मोडिदिन्छ। यो आफैमा धेरै ठूलो संकटतर्फ लम्किँदै गरेको सामाजिक पदचापका आहटहरू हुन्।
समाजको ठूलो तप्कालाई लिएर प्रदर्शन गरिने हेय भाव र अधिनायकवादी शासकप्रतिको वाहवाहीले समाजलाई सनै–सनै होइन, निकै वेगवान ढंगले दक्षिणपन्थतर्फ डोहोर्याइरहेको हुन्छ। नदी किनारका बस्तीहरूमा देखिएको सामाजिक घर्षणले त्यसैतर्फ इंगित गर्छ।
फ्रान्सेली मार्क्सवादी चिन्तक हेन्री लेफेभ्रेले सबै बासिन्दाहरूसँग सहरमाथिको अधिकार हुन्छ भनी तर्क गरेका थिए। सहरहरू सामूहिक रूपमा ती मानिसहरूको हुनुपर्छ, जसले सहरी जीवनको उत्पादन र संरक्षण गर्छन्।
काठमाडौंका अनौपचारिक बसोबासीहरू सहरभन्दा बाहिरका मानिस होइनन्, उनीहरू सहरका अभिन्न अंग हुन्। उनीहरू मजदुर, यातायात कामदार, घरेलु कामदार, खुद्रा विक्रेता, निर्माण कामदार र सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्छन्। सहर उनीहरूको श्रममा निर्भर छ, तर उनीहरूलाई भौगोलिक वैधानिकता दिन भने अस्वीकार गर्छ।
यो विरोधाभास पुँजीवादी सहरीकरणको केन्द्रमा छ।
अहिले यो राज्यले सुकुम्बासीको आँसु बगाएर नदी सफा गर्ने जुन नीति लिएको छ, यो लोकतान्त्रिक पारिस्थितिको समेत खिलापमा छ। सुकुम्बासीको आँसुले बागमती सङ्लिँदैन, सुशासन फस्टाउँदैन। खासमा जमिन र प्रकृतिलाई बहिष्करणकारी राज्य हिंसाको माध्यमबाट नभई सामूहिक र लोकतान्त्रिक रूपमा व्यवस्थित गरिनुपर्छ।
पृथ्वी सम्पत्तिशाली सम्भ्रान्त वर्गको मात्र होइन, बरू मजदुर, प्रवासी, भूमिहीन मानिसहरू र भविष्यका पुस्ताहरू सहित समग्र मानवताको हो।
सरकारले गरेको नदी किनारबाट भूमिहीन समुदायहरूको जबर्जस्ती निष्कासनले उनको शासनको अधिनायकवादी व्याख्या प्रतिबिम्बित गर्छ, जसमा गरिब मानिसहरूलाई सहरी आधुनिकीकरणको बाधकका रूपमा व्यवहार गरिन्छ।
तसर्थ, मुद्दा केवल वातावरणीय व्यवस्थापनको मात्र होइन, बरू जमिनको स्वामित्वको वर्गीय चरित्रको पनि हो।
मुख्य प्रश्न के हो भने, यो पृथ्वीमा बस्ने, यो देशको साँध–सिमानाभित्र बस्ने तथा यहाँका सहरहरूमा सबैको उत्तिकै अधिकार छ। उनीहरूको बासको ग्यारेन्टी नगरीकन, व्यवस्थापनको तारतम्य नमिलाइकन गरिएको विस्थापन राज्यका नागरिकमाथिको दमन नै हो।
हेन्री लेफेभ्रेको आधारभूत तर्क के हो भने सहरी क्षेत्र तटस्थ हुँदैनन्। सहरहरू शक्ति, वर्ग र पुँजीको सामाजिक तानाबानाले बुनिएका हुन्छन्। र, पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको तानाबानामा सहरी जमिनलाई अन्ततः वस्तुकरण गरिन्छ।
त्यसैले नदी किनार, सडक, पार्क र सार्वजनिक स्थलहरू सामूहिक सम्पत्ति हुनुको सट्टा नाफामूलक सम्पत्तिमा परिणत हुन्छन्।
फलस्वरूप, सहरमा बस्ने अधिकार सम्पत्ति स्वामित्व र क्रयशक्तिसँग जोडिन्छ। कानुनी सम्पत्ति नहुनेहरू अर्थपूर्ण सहरी नागरिकताबाट बहिष्कृत हुन्छन्। नेपालमा भइरहेको विस्थापनको बृहत्तर कथा पनि यही हो।
जब डोजरले अनौपचारिक बस्तीहरू भत्काउँछ, तब राज्यले केवल अवैध भनिएको संरचना मात्र भत्काउँदैन। बरू, उसले सहरमा 'को बस्न पाउने' र 'को नपाउने' भन्ने वर्गीय दमन थोपरिरहेको हुन्छ।
यस्तोमा गरिबहरू अपराधीका रूपमा चित्रित हुन्छन् र सहर भौगोलिक शुद्धीकरणको विभेदपूर्ण भाष्यमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्छ।
त्यसैले 'सहरमाथिको अधिकार' ले एउटा आमूल लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले जोड दिन्छ कि सहरी क्षेत्र केवल राज्य, कर्पोरेसन, जमिनदार वा सम्भ्रान्त वर्गको मात्र नभई सामूहिक रूपमा सबै बासिन्दाहरूको हो।
सहरलाई केवल बजारको तर्क अनुसार मात्र नभई सामाजिक आवश्यकता, मानवीय गरिमा र सामूहिक सहभागिताका आधारमा आकार दिइनुपर्छ।
त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा, बालेन सरकारको प्रशासनले कार्यक्षमता, अनुशासन र सौन्दर्यीकरण प्रवर्द्धन गरिरहँदा सीमान्तकृत जनसंख्याको सामाजिक अधिकारलाई उपेक्षा गर्न पटक्कै मिल्दैन।
तर यथार्थ यसभन्दा विल्कुलै भिन्न छ, हाम्रै आँखाअगाडि त्यस्ता कयौं परिवारलाई राज्यले उजाडिसकेको छ।
र, हामीसँग त्यो समुदायसँग माफी माग्ने साहस समेत छैन। अहिलेको मूल दुःखान्त यही हो। सहरमा उनीहरूको उपस्थिति आफैमा 'एउटा चित्कार र एउटा माग' हो।
(लेखक विशाल खड्का बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन्।)
