'पहिले एकै दिनमा १०–१२ किलोसम्म माछा मारिन्थ्यो, अहिले दिनभर खटिँदा मुस्किलले २–३ किलो भेटिन्छ,' कास्की रूपा गाउँपालिका–१ का ६९ वर्षीय रमेशबहादुर बोटे आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्।
पाँच दशकदेखि मादीमा जाल फ्याँकेर १३ जनाको परिवार पालेका उनी अहिले नदीको बदलिँदो स्वरूप देखेर चिन्तित छन्। उनका अनुसार बजारमा असला र सहरजस्ता उत्कृष्ट माछाको मूल्य प्रतिकिलो १५ सय रूपैयाँसम्म पुगे पनि अहिले ती जालमा पर्न छाडेका छन्। कत्ले र गूँदजस्ता प्रजाति पाइने मादी अहिले पहिलेजस्तो जीवित लाग्दैन।
यो अवस्थाले व्यास नगरपालिका, मध्यनेपाल र रूपा क्षेत्रका पुस्तौंदेखि नदीमा आश्रित माझी, बोटे र कुमाल समुदायको जीविका र भविष्यलाई नै असुरक्षित बनाएको छ। मादीको यो दुर्दशाका पछाडि प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारणहरू बढी जिम्मेवार छन्।
विशेषगरी जलविद्युत आयोजनाको प्रभाव, लुकिछिपी विषादी र करेन्ट प्रयोग गर्ने घातक प्रवृत्ति, तीव्र अवैध गिटी–बालुवा उत्खनन र बढ्दो सहरी प्रदूषणले मादीको अस्तित्वमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना गरेको छ।
यही संकटका बीच तटीय समुदायको सामाजिक स्वरूप पनि बदलिँदै गएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शोधकर्ता उमेश आचार्यले 'रूपान्तरण' जर्नल (२०२२) मा प्रकाशित गरेको सोही क्षेत्रका बोटे समुदायमा आधारित एक अध्ययनले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ।
उक्त अध्ययन अनुसार, नदीमा माछाको खडेरी र जलविद्युत्का बाँधका कारण बोटेहरू अहिले आफ्नो पुस्तौंदेखिको पेसा छाडेर वैकल्पिक रोजगारीतर्फ धकेलिँदै गएका छन्।
मातृजलको पहिचान र पौराणिक विरासत
तस्बिरः ट्रिप एड्भाइजर
हिमालको काखबाट निस्किएको फिरोजा रङको त्यो पानी केवल नदी होइन, पहाडको इतिहास र जनजीवनसँग जोडिएको जलप्रवाह पनि हो। मगर भाषामा 'मा' को अर्थ आमा र 'दी' को अर्थ पानी हुन्छ; अर्थात् यो एउटा 'मातृजल' हो।
अन्नपूर्ण र लमजुङ हिमालको काखमा रहेको करिब २,४३५ मिटर उचाइको 'क्हफुचे ताल' बाट सुरू हुने यसको यात्रा कास्की र लमजुङ हुँदै तनहुँको दमौलीमा सेतीसँग समाहित भएर टुंगिन्छ।
धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा मादीको महत्त्व अतुलनीय छ। पौराणिक कथाहरूमा यसलाई भगवान शिवको जटाबाट निस्किएको पवित्र जल मानिन्छ, जसका कारण यस क्षेत्रका तमाम धर्मावलम्बीहरूले यसलाई श्रद्धाका साथ पुज्छन्।
यस आसपासमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका सीमान्तकृत समुदायको जीविका र संस्कृति यससँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको त छ नै, साथै मादीको बहावले सिंगो पहाडी समाजको कृषि, संस्कृति र इतिहासलाई समेत सिञ्चित गरेको छ। त्यसैले मादी केवल केही समुदायको मात्र नभएर यस क्षेत्रका हरेक नागरिकको साझा विरासत र जीवनरेखा हो।
कास्की र लमजुङको सिमाना भएर बग्ने मादी नदीको एक दृश्य। (तस्बिर: तिर्थराज पन्थी 'त्रिलोचन')
मेगावाट बढ्दा घट्दो बहाव
मादी नदी अहिले नेपालको ऊर्जा नक्सामा एउटा बलियो भरोसाका रूपमा उदाउँदै छ। विद्युत विकास विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जडित विद्युत क्षमतामा मादीको योगदान करिब २.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। हाल सञ्चालित सुपर मादी, माथिल्लो मादी र नामार्जुङ आयोजनाबाट मात्रै करिब ८१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
ऊर्जा उत्पादनको यो यात्रा अझै विस्तार हुने क्रममा छ। ४३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मादी '०' र २४.८ मेगावाटको बज्र मादी जलविद्युत आयोजनाले निर्माण अनुमति पाइसकेका छन् र यी आयोजनाहरू अहिले अघि बढिरहेका छन्। यसका अतिरिक्त, अन्य दुई आयोजनाहरू पनि सर्वेक्षणकै चरणमा छन्।
यी सबै आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा मादीको पानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षामा थप उज्यालो र समृद्धिको आशा जगाउनेछन्। तर जलविद्युतको यो उत्साहजनक विकास भइरहँदा नदी किनारका करिब २०० माझी, बोटे र कुमाल परिवारको पुस्तौंदेखिको 'जल-अर्थतन्त्र' कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उभिएको छ।
यस क्षेत्रमा विकासको लाभ र वातावरणीय सन्तुलनबीचको एउटा महत्वपूर्ण कडी 'न्यूनतम जल प्रवाह' बनेको छ। जलविद्युत प्रवर्द्धकहरू ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि यस्ता आयोजनालाई अनिवार्य ठान्छन् र आफूहरूले नियम अनुसार नदीमा न्यूनतम वातावरणीय पानी छोडेको बताउँछन्।
तर नदी किनारका बासिन्दा र वातावरणविदहरू यो प्रवाहमार्फत हुने जलचरको संरक्षण र स्थानीय जीविकाको सुरक्षामा अझै सुधारको खाँचो देख्छन्। उनीहरूका अनुसार कागजी प्रतिवेदनमा देखिने १० प्रतिशत पानीले मात्र व्यवहारमा सुक्खायाममा जलचरको प्रजनन चक्र र बासस्थानलाई पूर्णतः सुरक्षित राख्न कठिन भइरहेको छ।
समृद्धिको साझा आधार: पर्यटनदेखि बगर खेतीसम्म
असर र चुनौतीबीच पनि मादीले आर्थिक समृद्धिका विभिन्न सामर्थ्य बोकेको छ। यसको यात्रा मादीको शिर 'क्हफुचे ताल' बाट सुरू हुन्छ। संसारकै कम उचाइमा रहेको मानिएको यो हिमतालको फिरोजा रङको पानी र मरूल हाँसको पौडीले 'इको–टुरिजम' का लागि विश्वकै ध्यान तान्न सक्ने आकर्षक आधार खडा गरेको छ।
नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा झर्दै जाँदा मादीको बहावले जल–पर्यटनको अर्को सम्भावना उजागर गर्छ। उचित व्यवस्थापन र केही रणनीतिक स्थानमा कृत्रिम ताल निर्माण गर्न सके बोटिङमार्फत साना व्यवसायीको आयआर्जन बढाउन सकिने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा व्यास नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष जीवन गुरूङ मादीको पानीलाई पर्यटकीय लाभसँग जोड्नुपर्ने कुरा औंल्याउनुहुन्छ।
मादीको भविष्य पर्यटनमा मात्र सीमित छैन, यसको बगरले कृषि सुधारको सामर्थ्य पनि बोकेको छ। विशेषगरी किनारका सयौँ रोपनी बलौटे बगरमा व्यावसायिक तरबुजा खेती विस्तार गर्न सकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ। यस्तो कार्यक्रमले एकातिर बगरलाई उत्पादनसँग जोड्छ भने अर्कोतिर स्थानीयको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ।
जलविद्युत उत्पादनको होडबाजी चलिरहँदा मादीको पानीले यस क्षेत्रको प्यास मेटाउने र खेत सिञ्चित गर्ने प्राथमिक सामर्थ्यलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। निर्माणाधीन लिफ्ट सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाहरूले यो पानीलाई व्यवस्थित उपयोग गर्न सके कृषि अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार आउन सक्छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी उपप्रमुख सरिता माल भन्नुहुन्छ, 'मादीको जललाई केवल ऊर्जा उत्पादनसँग मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई पर्यटन, सिँचाइ र खानेपानीको साझा स्रोतका रूपमा बुझेर संरक्षण र उपयोगको सन्तुलन मिलाउनु अबको अनिवार्य सर्त हो।'
विकासको भाष्य र नीतिगत अन्योल
मादीले भोगिरहेका समस्या केवल प्राकृतिक जोखिम मात्र होइनन्, ती हाम्रा त्रूटिपूर्ण विकास सोचका प्रतिफल पनि हुन्। खोलालाई एउटा समग्र जीवन्त प्रणालीका रूपमा स्वीकार्नुको सट्टा केवल 'आयोजना–केन्द्रित' वस्तुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले नदीमाथिको दबाब बढ्दै गएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
एउटै जलाधारमा लहरै जलविद्युत आयोजनाहरू थपिँदै जाँदा समग्र जलचर प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको भविष्यमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। विडम्बना, यो गम्भीर असरबारे राज्य र लगानीकर्ता दुवै मौन देखिन्छन्। अहिलेको विकासको दौडमा प्रभावित समुदायसँगको संवाद केवल 'सम्झौता' मा सीमित हुनु अर्को दुःखद पक्ष हो।
स्रोतको संरक्षणभन्दा तत्कालको सीमित लाभलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिप्रति समुदाय नै अहिले सचेत हुन थालेका छन्। उनीहरूले बुझ्न थालेका छन् कि बगरमा सुन फलाउने एकोहोरो सपनाले नदीको बहुआयामिक महत्त्वलाई दीर्घकालसम्म जोगाउन सक्दैन।
विज्ञहरूको चेतावनी स्पष्ट छ — बगिरहेको जलस्रोतलाई केवल मेगावाट उत्पादनको माध्यमका रूपमा होइन, जीवित प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्छ। यदि समयमै नीतिगत सुधार र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आत्मसात गरिएन भने, भविष्यमा मादीको बहाव, जैविक अवस्था र यसमा आश्रित अस्तित्व थप दबाबमा पर्न सक्छ।
मादीको पुनर्जीवन- अबको बाटो
मादीको दीर्घकालीन अस्तित्व रक्षाका लागि अब 'आयोजना–पिच्छे' को सोच त्यागेर 'एकीकृत जल व्यवस्थापन कार्यक्रम' अगाडि सार्नुपर्ने बेला आएको छ। अध्ययन र अनुभवले के देखाउँछ भने ऊर्जा उत्पादनको दौडमा जल प्रणाली र जीविकाका सवालहरू ओझेलमा परेका छन्। यो सन्तुलन मिलाउन अब ठोस कानुनी र व्यावहारिक कदम आवश्यक छ।
पहिलो र अनिवार्य सर्त, जलविद्युत आयोजनाहरूबीच पर्याप्त 'प्राकृतिक प्रवाह' खण्ड कायम गर्नु हो। विज्ञहरूका अनुसार, खोलालाई जीवित राख्न सुख्खा याममा कम्तीमा २० देखि २५ प्रतिशत जलप्रवाह सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ।
यसका लागि छुट्टै 'नदी अधिकार ऐन' को बहस अब ढिलो भइसकेको छ। यस्तो ऐनले बाँध सञ्चालन, जलप्रवाह र जैविक विविधताको संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ।
दोस्रो, स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट। जलविद्युत्बाट प्राप्त रोयल्टीको निश्चित हिस्सा उसैको स्वास्थ्य सुधार, जलचर संरक्षण र विस्थापित समुदायको पुनर्स्थापनामा अनिवार्य लगानी गरिनुपर्छ।
योसँगै, किनारमा हुने अवैध उत्खनन र जैविक चक्रमा खलल पुर्याउने मानवीय गतिविधिहरू निरूत्साहित गर्दै जलसम्पदालाई प्राकृतिक लयमा फर्कने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
अन्त्यमा, मादी जोगाउन स्थानीय तह, जलविद्युत् प्रवर्द्धक र समुदायबीच केवल 'दाता र याचक' को होइन, 'सहयात्री' को सम्बन्ध हुनुपर्छ। यदि समयमै चेत खुल्ने हो भने मादी अझै बाँच्न सक्छ। नत्र, एक दिन यसको संरचना त बाँकी रहला, तर त्यसमा प्राण रहने छैन।
(लेखक तिर्थ राज पन्थी 'त्रिलोचन' वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन विज्ञ हुन्। उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभागमा विद्यावारिधि शोधकर्ता छन्)
