हालै सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा 'सेफ सन्तोष साह बैंकिङ कसुरमा पक्राउ' समाचारले धेरैलाई प्रभावित पार्यो। खाना व्यवसायमा नेपाली ब्रान्ड स्थापित गर्दै गरेका उनी एकाएक खलपात्र जस्तो देखिए सामाजिक सञ्जालमा।
केही दिन हिरासतपछि उनी बिगो रकम बुझाएर हाजिर जमानीमा मुक्त भए।
यो समाचारले मलाई पनि आफ्नो डेढ दशक लामो व्यावसायिक यात्रालाई गहिरिएर समीक्षा गर्न प्रेरित गर्यो।
मसँग पनि कफी रेस्टुरेन्ट र गार्मेन्ट व्यवसाय छ। कोभिडले ल्याएको आर्थिक मन्दी अझै कायम छ। व्यवसाय र आर्थिक दायित्वहरूको सामना गर्दैगर्दा आफैलाई प्रश्न गर्न थालेँ — यो यात्राबाट के सिकियो? अब कसरी अगाडि बढ्ने?
'फलानो लुगा' को सपना
लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न मैले नेपालमा आफ्नै ब्रान्ड खोलेर व्यवसाय गर्ने उत्साह जागेपछि कम्पनी दर्ता गरेँ, सन् २०१२ मा।
त्यतिखेर मलाई मेरा सिएले प्रश्न गरेका थिए — मिडियामा सफल छँदाछँदै किन व्यवसायतर्फ जाने सोच्नुभयो तपाईंले?
मैले भनेँ, 'म नेपाली ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छु।'
परिवारका सदस्य भने चिन्तित थिए — तिमीमा व्यवसाय गर्ने गुण छैन। नेपालमा व्यवसाय गर्न धेरै ठाउँमा नैतिक र आर्थिक सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमी सर्जक हौ, सम्झौता गर्न सक्दैनौ।
तर जसले जे भने पनि ममा आत्मविश्वास थियो। जिद्दी गरेरै सुरू गरेँ टिसर्टको व्यवसाय— फलानो लुगा नेपालमै बन्या।
ललितपुर, जावलाखेलको सानो सटरबाट थालेको व्यवसाय सुरूमा ठिकठिकै चल्यो। म अझै हौसिएँ। बैंकिङ ऋण सहयोगमा व्यवसाय विस्तार गरेँ — आफ्नै फ्याक्ट्री, नेपाली श्रमिक र नेपाली ब्रान्डका आउटलेटहरू।
मलेसिया पुगेका नेपाली कामदारलाई पनि फर्काएँ — नेपालमै केही गर्नुपर्छ फर्किनुस्, म तपाईंलाई काम र उतै पाउने तलब, खान र बस्न सुविधा दिन्छु।
ती कामदार नेपाल फर्किए र 'फलानो लुगा' को टिम बन्यो।
हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गरेनौं। आफैले बनाएको मौलिक डिजाइन, प्रमाणीकरण भएको अर्गानिक कपडामा 'डाइरेक्ट टू गार्मेन्ट' प्रिन्टर र त्यसका लागि चाहिने अर्गानिक रंग तथा अन्य सामाग्री अमेरिकाबाट आयो। थोरै थोरै टिसर्ट व्यवसाय चल्न थाल्यो। फलानो लुगा विदेश जानेहरूका लागि गतिलो नेपाली उपहार हुन थाल्यो।
महाभूकम्पमा जन्मेको 'फलानो कफीघर'
नेपाली अर्गानिक कफी संसारमै प्रसिद्ध छ। मैले कफीलाई पनि ब्रान्डिङ गर्न दर्ता गरेँ 'फलानो कफीघर'।
सन् २०१५ मा पुल्चोकस्थित साझा यातायात सहकारी लिमिटेडको सटर कवल भाडाको सूचना गोरखापत्रमा निस्किएको थियो। मैले पनि टेन्डर हालेँ। टेन्डर पर्यो।
फलानो कफीघरको २०७२ वैशाख १ देखि भाडा सम्झौता भयो। बाह्र दिनपछि (वैशाख १२) महाभूकम्प गयो। करिब पाँच महिनापछि सञ्चालनमा त आयो, तर त्यसको पाँच दिनपछि फेरि भारतले नाकाबन्दी गर्यो पाँच महिनाका लागि।
यसबीच नेपालमा लोडसेडिङ र ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या थियो। सुरूआती एक वर्ष त कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज र भाडा मात्र गयो।
तीन वर्षको अथक सेवा सञ्चालनपछि व्यवसाय 'ब्रेक-इभन प्वाइन्ट' तिर आयो। सामुदायिक सहकारीको अर्गानिक कफी उत्पादन फलानो कफीघरमा वार्षिक करिब एक टन खपत हुन थाल्यो।
फेरि सन् २०२० को कोभिड महामारीले व्यवसाय ठप्प पारिहाल्यो।
यदि फलानो नेपाली ब्रान्ड नहुँदो हो त म तत्काल व्यवसाय बन्द गर्ने थिएँ। ब्रान्डमा विश्वसनीयता, ग्राहकको निष्ठा र दीर्घकालीन महत्त्व हुन्छ भन्ने मेरो सोच हो। त्यसै पनि फलानो कफीघरमा दर्ता भएका 'लोयल' ग्राहक संख्या नै ८५० पुगिसकेको थियो। औसतमा, हरेक दिन १२० ग्राहकलाई सेवा दिइन्थ्यो।
त्यसै कारण प्रकोप बेला पनि फलानोका दुई व्यवसाय धान्न मैले गाउँको केही सम्पत्ति बेचबिखन गरेँ। आफ्नासँग ऋण पनि लिएँ।
सहकारी ऐन र साझा यातायातसँग डेडलक
कोभिड महामारी बेला संसारभरि स्वास्थ्य सेवा बाहेक सबै व्यवसाय ठप्प भए। नेपालमा पनि दुई पटक गरी झन्डै दस महिना लकडाउन भयो।
कोभिड बेला भाडा छुटको विषयमा साझा यातायात सहकारीसँग लामो समय छलफल भयो। साझा यातायात सरकारी सहकारी हो। सञ्चालक सकारात्मक भए पनि ऐनमा टेक्ने ठाउँ नहुँदा निर्णय लिन गाह्रो भयो। यस विषयलाई लिएर म उच्च अदालत पुगेँ।
उच्च अदालतको मध्यस्थतामा कोभिड अवधिको भाडामा छुटसहित नयाँ समझदारीको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अहिले साढे तीन वर्षपछि फलानो कफीघरलाई पुनः सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। यो हामी दुवै पक्षका लागि सुखद विकास हो।
भाटभटेनीमा फलानो र जेनजी आन्दोलन
मध्यस्थ प्रक्रियाको समय फलानोका आउटलेट बन्द रहँदा भाटभटेनीका मिनबहादुर गुरूङ मेरा लागि हितकारी निस्किए।
हामीबीच चिनजान थियो। तर म आफैले भन्न सकिनँ। मित्रहरूको पहलपछि मिनबहादुरले 'दस वटा भाटभटेनी स्टोरमा फलानो लुगा राख्नुस्, तपाईंलाई म सहयोग गर्छु' भने।
मैले पनि उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दस वटा भाटभटेनी स्टोरमार्फत फलानो टिसर्ट बेच्न थालेँ। भाटभटेनीले मलाई तत्काल भुक्तानी गर्थ्यो।
एक पटक त मिनबहादुरले आफ्ना एकाउन्टेन्टलाई बोलाएरै भने, 'राजेशजीको फलानो बामे सर्दैछ। हामीले धकेल्दै अगाडि बढाउनुपर्छ। फलानोको सबै भुक्तानी राखेर चेक ल्याउनुस्।'
वास्तवमा यस्तै नीति तथा व्यवहार सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरे राज्यलाई क्षति हुँदैन। बरू आम्दानी बढ्छ।
ठप्प रहेको फलानोले बिस्तारै सास फेर्न थालेको के थियो, गत भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनले भाटभटेनीका २१ स्टोर ध्वस्त हुँदा फलानो लुगा पनि त्यसैमा पर्यो। फलानो फेरि ठप्प भयो।
आन्दोलनको केही दिनपछि खरानी भएको बालुवाटारस्थित 'वेयर हाउस' मा मिनबहादुरजीलाई भेटेँ।
त्यतिखेर उनको सरल प्रश्नले भने मलाई गम्भीर बनायो, 'राजेशजी, बैंकमा मेरो ऋण छ। ममाथि ठूलो बोझ थपिएको छ। म दस महिनामा सबै स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन सक्छु। ल्याउँछु नै। म नेपालमै केही गरौं भन्ने मान्छे। मलाई विदेश मोह छैन। सोखिन पनि होइन। तर भविष्यमा फेरि यस्तै भयो भने त ममाथि बोझ कुन अवस्थाको होला? अब के होला यो देशमा?'
उनको यही प्रश्न ममा पनि आउँथ्यो। म पनि हातैमा आएको ग्रिनकार्ड त्यागेर, ऋण बोकेर नेपालमै केही गर्छु भन्नेमा परेँ।
मिनबहादुर र ममा भिन्नता देखियो त केवल व्यावसायिक परिमाणको — उनी धेरै ठूलो, म धेरै सानो।
मैले भनेँ, 'दाइ, म त अप्टिमिस्ट मान्छे। फेरि यो स्तरको अराजक स्थिति त नआऊला झैं लाग्छ। किनभने गलत लामो समय टिक्दैन। अहिलेको संक्रमणले देशलाई झनै उज्यालोतिर डोहोर्याउँछ भन्ने विश्वास छ मलाई त।'
तर कहिले कसरी छाउँछ त्यो उज्यालो — यो आवाजविहिन प्रश्न हामी दुवैमा रह्यो।
उत्तर पनि हामीभित्रै थियो — हामी हामी मिलेपछि उज्यालो ल्याउन सकिन्छ।
सम्पत्ति, लगानी र वित्तीय व्यवस्थापन
मेरो ललितपुरको घर (अंसल चौधरी डेभलपर्सबाट खरिद) को लालपुर्जा प्रक्रिया ढिलो भएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गत रहेको यस कम्पनीले निर्माण गरेको यो घर किनेको २५ वर्ष भयो, हालसम्म प्रमाणपुर्जा उपलब्ध हुन सकेको छैन। यसले मेरो आवश्यक लगानीका लागि वित्तीय व्यस्थापनमा ढिलाइ गरेको छ।
ग्रुपको जिकिर छ, 'गाविस हुँदा निर्माण भएको घर, महानगरपालिका भएपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार हालसाबिक नभई लालपुर्जा आउँदैन। हालसाबिकको कार्य हाम्रो क्षेत्र बाहिर हुँदा कहिले सम्पन्न हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन।'
त्यस्तै, स्थापित निर्माण व्यवसायी सिई कन्स्ट्रक्सनको पब्लिक इन्भेस्टमेन्टमा गरेको पारिवारिक लगानीको साँवा–ब्याज फिर्ताको प्रक्रिया चार वर्षदेखि चलिरहेको छ। यसले पनि मेरो वित्तीय व्यस्थापनमा ढिलाइ गरिदिएको छ।
यो कम्पनी पनि भन्छ — पछिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको हदबन्दीका कारण करिब ८०० ग्राहकलाई हामीले पनि लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं। धेरै ग्राहकबाट भुक्तानी आउन बाँकी छ। त्यो आएपछि मात्र तपाईंको रकम फिर्ता हुन्छ। अहिले हाम्रो फिर्ता दिन सक्ने अवस्था छैन।
मैले माथिका दुई उदाहरण उल्लेख गर्नुको उद्देश्य हो नीति र प्रक्रियामा विविध अड्चन।
तर पनि यी विषय व्यवस्थापन गर्दै पुराना दायित्वहरू सम्हाल्ने प्रयासमा छु म। कर्जा व्यवस्थापनको चुनौती भए पनि पुराना दायित्व व्यवस्थापन गर्दै नयाँ अवसरहरू निर्माण गर्न प्रयत्नशील छु म।
नयाँ आशा र भविष्यको योजनामा फलानो
अहिले उच्च अदालतको मध्यस्थतामा सहमति अनुसार फलानोका दुवै व्यवसाय पुनर्सञ्चालनको वातावरण बनेको छ। यसका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने प्रयास पनि भइरहेको छ।
म पाँच वर्षदेखि नवलपुरमा कृषि पर्यटन परियोजनामा पनि काम गरिरहेको छु — फलानो रिसोर्ट र फलानो एग्रो।
मेरो २० वर्षको पर्यटन क्षेत्रमा बटुलेको अनुभवले गाउँमा पर्यटनको गतिलो सम्भावना देखाएको छ। स्थानीय समुदायसँगको विविध सहकार्यमा गत वर्षदेखि हामीले विदेशी पर्यटक सम्हाल्दै आएका छौं। गत वर्षझैं यो वर्ष पनि विदेशी पर्यटकका अग्रिम बुकिङ आएका छन्। निकट भविष्यमा गाउँमा सयभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ।
अनेक उतारचढावका बाबजुद, मेरो लक्ष्य र कार्ययोजनाप्रति वाणिज्य बैंकहरू लगानीका लागि सकारात्मक छन्। वाणिज्य बैंकको १५ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने नीति सरकारको छ। कृषि ऋणको ब्याजमा सरकारको थप तीन प्रतिशत अनुदान छ। समग्रमा सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
गहिरो सिकाइ र सकारात्मक प्रश्नहरू
व्यावसायिक यात्राले मलाई धेरै कुरा सिकायो। भूकम्प र कोभिडका बेला सरकारको कर्जा व्यवस्थापनमा सहजीकरणले व्यवसायीहरूलाई राहत भएको थियो। तर त्यो अल्पकालीन राहत थियो। सेवामुखी व्यवसायमा भने प्रकोपको असर दीर्घकालीन हुने रहेछ। अर्थात्, आर्थिक रूपमा सम्हालिन अलि लामै समय लाग्ने रहेछ।
मेरो अनुभवमा सेवामुखी व्यवसायलाई फरक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको जिडिपीमा ८० प्रतिशत योगदान र ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ। यसलाई अझै सशक्त बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
१. प्रकोपको हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको नेपालमा वित्तीय तथा व्यवसाय सम्बन्धी हाम्रा ऐनहरूमा 'Force Majeure' (प्रकोप, महामारी र आर्थिक उतारचढाव) अवस्थालाई मिहिन रूपमा सम्बोधनको आवश्यकता महसुस भएको छ।
२. व्यवसायीको अभिप्रायः, इमानदारिता र कार्ययोजना मूल्यांकन गरी (बिना धितो) परियोजनामा आधारित लगानीको व्यवस्थापन जरूरी छ। यसले उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना गर्नु मात्र नभई उत्पादन र निर्यात पनि बढाउँछ। यसले आखिरमा लाभ हुने राज्यलाई नै हो।
अहिले यो व्यवस्था अगाडि सारिएको त छ, तर कागजमा मात्र सीमित र झन्झटिलो छ। बिना धितो जोखिम मोल्न चाहँदैनन् हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू। तसर्थ, सुरूआती कालमा, बढी जोखिम सरकारले नै मोलेर सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूची प्रणालीलाई नियतवशको कसुर र बाध्यात्मक परिस्थितिलाई छुट्ट्याउन जरूरी देख्छु। व्यवसायमा सफलता पनि हुन्छ, असफलता पनि हुन्छ। तर, एक व्यवसाय असफल हुँदैमा नागरिकलाई अर्को व्यवसाय गरेर पुनः उठ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु उचित होइन।
४. पर्यटन देशको एक मात्र प्रचुर सम्भावना बोकेको आयमूलक उद्योग हो। पर्यटन विकासमा सरकारको प्रयासले मात्र पुग्दैन। हरेक नेपालीको सहभागिता चाहिन्छ। सरकारसँग नागरिकको डेटा छ, आइटी क्षेत्रमा पोख्त सिर्जनशील युवाशक्ति छ र आधा नेपाली सामाजिक सञ्जालमा छन्। पर्यटन प्रवर्द्धनमा नागरिकलाई राष्ट्रियस्तरमा जोडे मात्रै पुग्छ।
४. कृषिमा श्रमिकको अभावले लगानी बढाएको छ। व्यक्तिगत खेतीका जमिन स–साना हुन्छन्। यसले किसानको लगानी बढाउँछ। प्रत्येक किसानसँग जोडिएको सरकारको कृषि विकास कार्यालमार्फत सामूहिक खेतीका ठूला र दीर्घकालीन कार्यक्रम योजनाहरू अगाडि सारिनुपर्छ।
श्रम अभाव चिर्न, चक्लाबन्दी अनिवार्य गरी कृषियन्त्र प्रयोगलाई व्यापक प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ। सरकार आफैले नगरे पनि आरजु राइस मिल तथा बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत जस्ता निजी क्षेत्रका विश्वसनीय, सफल र स्थापित वर्गसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
५. नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्न पाइँदैन। रासायनिक मल आयात भने सरकार आफैले संयोजन गर्छ। त्यो पनि अनुदानसहित।
आधुनिक कृषिको नाममा रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले हामी कृषियोग्य माटो र सूक्ष्मजीव गुमाउँदैछौं। यो मैले होइन, विज्ञानले भन्छ। हामी हाम्रो पुरानो मलिलो माटो प्रणालीमा फर्किन ढिलो भयो। कृषि चेतना शिक्षालाई राष्ट्रव्यापी अभियान जरूरी छ।
६. अब कृषिलाई सम्मानित पेसामा वर्गीकरण गरौं। किसानलाई औपचारिक परिचय दिऔं। राज्यले दिने सेवामा ग्राह्यताको व्यवस्था गरौं। तिनलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियतको व्यवस्था गरौं। लक्ष्य र अभियान यस्तो बनाऔं कि कृषकले गर्वका साथ आफ्नो परिचय दिन सकून्— म किसान हुँ।
विश्वास गरौं, नेपालमै इमानदारीपूर्वक सफल व्यवसाय गर्न सकिन्छ।
