हामीसँग बर्खामा किन बिजुली बढी हुन्छ? र, हिउँदमा किन बिजुली पुग्दैन?
दैनिक घण्टौं लोडसेडिङ भोग्दा हामीलाई भनिन्थ्यो— बर्खा लागेपछि बिजुलीको अवस्था सुध्रिन्छ।
मलाई लाग्थ्यो, यो त प्रकृतिको नियम नै हो। धेरै पानी हुँदा धेरै बिजुली, थोरै पानी हुँदा थोरै बिजुली।
अहिले भनिँदैछ – नेपालमा बर्खामा ठूलो परिमाणमा बिजुली बढी (सरप्लस) हुनेछ।
अरू धेरैजसोले जस्तै मैले पनि यसलाई मौसम अनुसार स्वीकार गर्नुपर्ने एउटा बाध्यताको रूपमा लिएको थिएँ। यो एउटा हामीले ओढ्ने छोटो सिरक जस्तै हो, जुन जीउमा ओढ्दा खुट्टालाई पुग्दैन अनि खुट्टा छोप्दा जीउलाई पुग्दैन।
तर के तपाईंलाई थाहा छ, यो केवल प्राकृतिक कारणले मात्र भएको होइन रहेछ।
यो त हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउँदा तयार भएका प्राविधिक नमूना (Engineering Design) को नतिजा हो।
हामीले हाम्रा जलविद्युत गृहहरू हिउँदको तुलनामा बर्खामा बढी बिजुली निकाल्ने गरी बनायौं। वास्तवमा, हामीले हिउँदका महिनाहरूमा पनि पर्याप्त बिजुली दिने र बर्खामा बिजुली खेर फाल्न नपर्ने प्रणाली बनाउन सक्थ्यौं।
अर्थात्, हामीसँग जीउ, खुट्टा र पूरै शरीर ढाक्ने सिरक हुन सक्थ्यो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लमजुङ जिल्लामा रहेको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण लिऔंर
यसको जडित क्षमता ७० मेगावाट हो, तर यो जडित क्षमता एउटा प्राविधिक रोजाइ मात्र थियो। त्यही ठाउँमा २५ मेगावाट, ७० मेगावाट वा १०० मेगावाटको टर्बाइन राख्न सकिन्थ्यो। ठूलो प्लान्ट बनाउँदा बिजुली धेरै उत्पादन हुन्थ्यो र प्रतियुनिट लागत पनि सस्तो पर्थ्यो।
तर त्यो थपिएको सबै बिजुली बर्खायाममा मात्र आउँथ्यो, जब नदीमा पानीको बहाव उच्च हुन्छ। हिउँदको उत्पादन भने त्यो प्लान्ट ७० मेगावाटको बनाए पनि वा १०० मेगावाटको बनाए पनि उस्तै हुन्थ्यो।
यसलाई प्राविधिक भाषामा 'क्यू फ्याक्टर' (Q Factor) भनिन्छ। बुझ्ने भाषामा भन्दा, क्यू फ्याक्टरले कुनै पनि आयोजना वर्षको कति प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छ भन्ने कुरा बुझाउँछ।
मध्य मर्स्याङ्दीलाई 'क्यू ४०' (Q40) मा डिजाइन गरिएको हो। यसको मतलब यसले वर्षको करिब ४० प्रतिशत समय मात्र आफ्नो पूर्ण क्षमता (७० मेगावाट) मा बिजुली निकाल्न सक्छ; बाँकी ६० प्रतिशत समय ७० मेगावाटभन्दा कम बिजुली उत्पादन गर्छ।
अहिले बनेको अवस्थामा मध्य मर्स्याङ्दीले वर्षभरिको कुल बिजुलीमध्ये हिउँदका ६ महिना (मंसिरदेखि वैशाखसम्म) मा जम्मा ३५ प्रतिशत र बर्खाका ६ महिना (जेठदेखि कात्तिकसम्म) मा ६५ प्रतिशत उत्पादन गर्छ। यो मौसमी असन्तुलन नदीले मात्र तय गरेको होइन, आयोजनाको तयारी गर्दाको उपज हो।
अब यसलाई प्राधिकरणकै अर्को आयोजना त्रिशूली ३ए सँग तुलना गरौं, जसको उत्पादन शैली निकै फरक छ। ६० मेगावाट क्षमताको यो आयोजनालाई 'क्यू ७०' (Q70) मा डिजाइन गरिएको छ, जसको अर्थ यो वर्षको करिब ७० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्छ।
यसले वर्षभरिको कुल बिजुलीमध्ये हिउँदमा (मंसिरदेखि वैशाखसम्म) करिब ४७ प्रतिशत र बर्खामा (जेठदेखि कात्तिकसम्म) ५३ प्रतिशत उत्पादन गर्छ। यदि यसलाई पनि मध्य मर्स्याङ्दी जस्तै क्यू ४० मा डिजाइन गरिएको भए यसको क्षमता करिब १०० मेगावाट हुन्थ्यो र समग्रमा ५० प्रतिशत बढी बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो।
त्यो बढेको सबै बिजुली बर्खामा मात्र आउँथ्यो, हिउँदको उत्पादनमा खासै फरक पर्दैन थियो।
यी दुई आयोजनाले के देखाउँछन् भने कुनै पनि आयोजनाले कति र कहिले बिजुली निकाल्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म हाम्रो रोजाइमा भर पर्छ। नदीको बहाव मौसमअनुसार बदलिन्छ नै, तर त्यो पानीलाई हिउँद र बर्खामा कसरी बिजुलीमा बदल्ने भन्ने कुरा टर्बाइनको आकारले तय गर्छ।
यदि मध्य मर्स्याङ्दी आयोजना ७० मेगावाटभन्दा कम क्षमतामा बनाइएको भए, त्यसले सुख्खायाममा उत्तिकै र बर्खामा कम बिजुली उत्पादन गर्थ्यो। प्राधिकरणका पुराना आयोजनाहरू क्यू ६५ डिजाइनमा बनाइएका थिए, तर पछिल्लो समय अधिकांश आयोजनाहरू मध्य मर्स्याङ्दीकै मोडेलमा क्यू ४० मा बन्छन्, जसले बर्खामा अत्यधिक बिजुली निकाल्छन्।
त्यसैले पहिले बर्खामा लोडसेडिङ कम हुन्थ्यो र अहिले आयोजनाहरू थपिँदै जाँदा बर्खामा बिजुली बढी भइरहेको छ।
हाम्रो खपत कस्तो छ त?
नेपालमा बर्खामा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने खपत पनि बर्खामै धेरै हुन्छ भन्ने सोचौं होला। तर वास्तविकता अलि फरक छ।
विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा कुल बिजुली खपतको ५३ प्रतिशत बर्खामा (जेठदेखि कात्तिकसम्म) र ४७ प्रतिशत हिउँदमा (मंसिरदेखि वैशाखसम्म) भएको थियो।
तराईमा बढ्दो सहरीकरण, गर्मी मौसम र पंखा तथा एसको प्रयोगले गर्दा बर्खामा माग अलि बढी देखिन्छ।
तर खपतको दर ५३–४७ प्रतिशत हुनु र उत्पादनको दर ६५–३५ प्रतिशत हुनुबीच ठूलो खाडल छ। अहिलेको डिजाइन अनुसार जलविद्युत आयोजनाहरूले हिउँदमा हाम्रो खपतभन्दा कम र बर्खामा खपतभन्दा धेरै बिजुली निकालिरहेका छन्।
अब क्यू ४० मा बन्ने हरेक नयाँ आयोजनाले बर्खाको यो अतिरिक्त बिजुली (सरप्लस) अझ बढाउनेछ।
हामीले किन यसरी आयोजना बनायौं?
यदि हिउँद र बर्खा दुवै समयमा हाम्रो बिजुलीको माग लगभग उस्तै छ भने हामीले बर्खामा धेरै उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू किन बनायौं त?
यसको कारण हाम्रा स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ।
दशकौंदेखि हामीले जलविद्युतलाई हाम्रो सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति मान्दै आएका छौं। जति धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्छौं, हामी त्यति नै धनी हुनेछौं भन्ने हाम्रो सोच छ।
यसका साथै, बर्खायामको बढी भएको बिजुली विदेशमा बेचेर नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो।
यदि यो सत्य हो भने, प्रत्येक जलविद्युत आयोजनाबाट अधिकतम उत्पादन किन नगर्ने? हाम्रो जडित क्षमतालाई जानाजानी किन घटाउने?
तर यो तर्क तब मात्र काम लाग्छ, जब त्यो बढी भएको बिजुलीको उपभोग गर्ने बजार हुन्छ। बढी क्षमताको आयोजनाले बर्खामा सस्तो दरमा धेरै बिजुली त निकाल्छ, तर यदि त्यो बिजुली बेच्न र प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यो सस्तो हुनुको कुनै अर्थ रहँदैन।
जुन आयोजनाहरू बनिसके वा बन्दै छन्, तिनीहरूले आफ्नो डिजाइन अनुसार नै बिजुली निकाल्नेछन् र नेपालले त्यसका लागि बजार खोज्नैपर्छ।
तर अब बन्ने नयाँ आयोजनाहरूका हकमा: देशभित्र खपत गर्न नसक्ने र विदेशमा पनि बेच्न नसक्ने बिजुली किन थपिरहने? कुनै पनि स्रोतको मूल्य तब मात्र हुन्छ, जब त्यसको बजार हुन्छ।
बिजुली उत्पादन गरेर खेर फाल्नुको के अर्थ?
त्यसो भए के जलविद्युत बनाउनै छोड्ने त?
बिल्कुलै होइन। तर अब हामीले केका लागि र कसका लागि आयोजना बनाउँदैछौं भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।
देशभित्रको खपतका लागि अब बन्ने आयोजनाहरू नेपालको वास्तविक आवश्यकता अनुसार तयार गरिनुपर्छ, जसले त्रिशूली ३ए ले जस्तै हिउँद र बर्खा दुवै समयमा सन्तुलित रूपमा बिजुली दिन सकोस्।
यसले गर्दा आयोजनाको जडित मेगावाट क्षमता कम हुन जान्छ र प्रतियुनिट लागत बढी पर्न सक्छ।
तर यसले वर्षैभरि प्रणालीमा भरपर्दो बिजुली दिनेछ र हाम्रो ऊर्जा उपलब्धतालाई भरपर्दो र बलियो बनाउनेछ।
निर्यातको हकमा भने हाम्रो रणनीति फरक हुनुपर्छ। निर्यातमुखी आयोजनाहरू विकास गर्न सकिन्छ, जहाँ बजार खोज्ने र सुनिश्चित गर्ने जिम्मा प्रवर्द्धककै हुन्छ।
नेपालसँग यस मोडलका दुई वटा उदाहरण छन् – अरूण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली।
यी आयोजनाहरू बूट (BOOT) मोडेल अन्तर्गत विदेशी प्रवर्द्धकहरूलाई दिइएका हुन्। प्रवर्द्धक आफैले लगानी गर्छ, आयोजना बनाउँछ, बिजुली विदेशमा बेच्छ र २५ वर्ष सञ्चालन गरेपछि सित्तैमा सिंगो आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छ।
यसबीच नेपालले वैदेशिक लगानी, रोजगारी र संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा बाँडिने गरी रोयल्टी प्राप्त गर्छ। यो सबै पक्षका लागि फाइदाजनक मोडल हो।
यस्ता केही आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्। तल्लो अरूण, सेती नदी–६ र पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाहरूमा अहिले विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक छन्।
नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि यी निर्यातमुखी आयोजनाहरूलाई हिउँदको निश्चित प्रतिशत बिजुली आन्तरिक बजारमै बेच्नुपर्ने सर्त राख्न सक्छ।
यसबाहेक, तेस्रो मोडल पनि अघि बढाउन सकिन्छ। अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै विद्युत् व्यापारिक कम्पनीले मध्यम आकारका आयोजनाहरूको बिजुली सङ्कलन गरेर निर्यात बजारमा लैजान सक्छ।
एउटा ४० मेगावाटको आयोजनाले मात्रै भारतीय बजारमा ठूलो खरिदकर्ता आकर्षित गर्न गाह्रो होला। बरू ५०० मेगावाटको एउटा बास्केट (पोर्टफोलियो) बनाएर लैजान बढी उपयुक्त हुन्छ। व्यापारिक कम्पनीले बजार सुनिश्चित गर्छ र साना प्रवर्द्धकहरूले आफै पुग्न नसक्ने बजारमा पहुँच पाउँछन्।
अब रणनीति बदल्ने बेला आयो
नेपालले आफ्नो जलविद्युतको सपनालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन। तर जलविद्युत विकासलाई डोहोर्याइरहेको पुरानो सोच र रणनीति भने बदल्नैपर्छ।
निर्यातको पाटोमा प्रश्न एकदमै स्पष्ट छ — हामीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि नयाँ निर्यातमुखी आयोजनाहरू किन अगाडि बढाउन सकेनौं? जति चाँडो यी आयोजनाहरू अघि बढ्छन्, उति नै चाँडो नेपालले लगानी, रोयल्टी र रोजगारी पाउँछ र अन्ततः ती आयोजनाहरू नेपालको स्वामित्वमा आउँछन्। हाम्रो 'सेतो सुन' हामीले लाभ नलिईकनै बगेर गइरहेको छ।
आन्तरिक खपतको पाटोमा भने प्रश्न अलि जटिल छ। के नेपालले मध्य मर्स्याङ्दी जस्तै बर्खामा धेरै र हिउँदमा थोरै बिजुली निकाल्ने आयोजनाहरू अबदेखि निर्माण गर्ने कि त्रिशूली ३ए जस्तै कम जडित क्षमताका तर नेपालको वास्तविक खपतसँग मिल्ने आयोजनातिर लाग्ने?
यसको जबाफ नेपाली ऊर्जा प्रणालीलाई वास्तवमा के चाहिन्छ र निर्यात बजारको अवस्थाको विश्लेषणबाट आउनुपर्छ। यदि निर्यातको बजार सुनिश्चित छ भने निर्यातका लागि बढी जडित क्षमताका आयोजना बनाऔं। तर यदि बजार सुनिश्चित छैन भने नेपालले जति खपत गर्न सक्छ, त्यति मात्रै उत्पादन गर्ने गरी आयोजना बनाऔं।
यहाँ कतिपयले तर्क गर्न सक्छन् — कम जडित क्षमताका साना आयोजना बनाउनु भनेको नेपालको सम्भावना खेर फाल्नु हो।
उनीहरूको कुरा एक हदसम्म सही हो, किनकि कम क्षमताका प्लान्टहरू बनाउँदा देशको कुल जडित क्षमता घट्छ र प्रतियुनिट बिजुली उत्पादन लागत बढी पर्न जान्छ।
तर प्राकृतिक सम्भावना तब मात्र वास्तविक स्रोत बन्छ, जब त्यसका लागि बजार उपलब्ध हुन्छ। उत्पादन भएको तर बिक्न नसकेको मेगावाट कुनै उपलब्धि होइन, त्यो त सरासर घाटाको व्यापार हो।
हामीले हजारौं मेगावाटका आयोजनाहरू क्यू ४० मा बनाउँदै छौं। यसको फलस्वरूप हाम्रा आयोजनाहरूले हाम्रो आन्तरिक मागभन्दा धेरै बढी बिजुली उत्पादन गर्नेछन्, जुन भारतमा बिक्री गर्न हामीले अझै अनुमति पाएका छैनौं।
अब भने प्रणालीलाई सन्तुलनमा ल्याउन र ऊर्जा सुरक्षा सुधार्न बर्खामा कम उत्पादन गर्ने डिजाइनमा ध्यान दिने हो कि?
