यो टिप्पणीको शीर्षकमा जानाजान नियत शब्दको प्रयोग गरिएको छ। नियत, आशय, वा ‘इन्टेन्ट’ भन्नु एउटा कुरा हो र स्वार्थ भनेको अर्को कुरा हो। कहिलेकाहीं मान्छेको स्वार्थ र नियत विपरीत पनि हुन सक्छन्ः आफूलाई तत्काल फाइदा हुने कुराले समाजलाई दीर्घकालमा घाटा पुर्याउँछ भने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ विपरीतको नियत पनि राख्न सक्छ।
नेपालमा दलहरुको, खास गरी शीर्ष तीन दलका स्वार्थ के छन् भनेर मोटमोटी हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले त्यता नजाऔं। कुरा केचाहिं हो भने, पार्टीका, नेताका, गुटका अनेक बाझिने र मिल्ने स्वार्थहरुको गन्जागोलबीच कुन पार्टीले खास विषयमा कस्तो नियत राख्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो।
एमालेका कुरा गर्दा, अध्यक्ष ओलीप्रति मलाई सहानुभुति छ। जसरी ट्रम्पले धुन्धुकारी ट्वीटहरुलाई आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम बनाएका छन्, त्यसै गरी पनि छोटा, चलाखीपूर्ण, रोचक लाग्ने (सहजै ‘मेमे’मा परिणत गर्न मिल्ने) अभिव्यक्तिहरु ओलीको अभिव्यक्तिका प्रमुख माध्यम हुन्। अरुले झैं लम्बेतान र गोलमटोल कुरा गर्ने बानी ओलीको छैन। त्यसो गर्दा सुन्ने मान्छे बिछट्टै छिटो प्रभावित हुन्छन् किनकि मान्छेलार्इ कसैको लम्बेतान भाषण सुनेर त्यसको विश्लेषण गरेर कुरा बुझ्ने ऊर्जा र समय दुवै छैन तर दुई चार लाइनमा भनिएका पेचिला कुरा सहजै आम मानिसले बुझ्छन्।
तर ट्रम्पका ट्वीटको जस्तै ओलीका अभिव्यक्तिको पनि दुर्बल पक्ष छः तिनले प्रवाह गर्न खोजेकोा सबै कुरा बिस्तारमा प्रकट हुँदैनन् र तिनको अनर्थ लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। छोटा अभिव्यक्तिमा स्वभावतः ‘नुआन्स’ भनिने ससाना तर महत्वपुर्ण कुरा छुट्छन् र खैरो क्षेत्रका धेरै कुराहरु कि कालो, कि सेतोका रुपमा चित्रित हुन पुग्छन्। विम्ब र प्रतिकहरुको प्रयोग पनि आम मानिसलाई सन्देश प्रवाह गर्न असाध्य प्रभावकारी हुन्छ तर तिनको लत बसेपछि एउटा जोखिम हुन्छः ठ्याक्कै नमिल्ने गरी तिनको प्रयोग हुने र भन्न खोजेको भन्दा अर्कै सन्देश प्रवाह हुने।
एउटा उदाहरणः डा केसी पछिल्लो अनशन बसेको बेला ओलीले प्रधानमन्बीलाई सोधेको भन्ने प्रश्न (के म अनशन बसें भने तपाइँ प्रमको पद छाड्नुहुन्छ?) ले जस्तो भाव प्रकट गर्यो, त्यो आसय ओलीको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यस अगाडि डा केसीको आठौं अनशनको बेला त्यसप्रतिको उनको गम्भीरता र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता हामीले नजिकबाट अवलोकन गर्न पाएको थियौं। सम्बन्धनका लागि भनेर ४ वर्षदेखि कोशिस गरेको, आफ्नै पार्टीका मान्छेहरुले मेडिकल कलेजका लागि भनेर खोलेको संरचना सरकारलाई बेच्ने भनेर उनकै सरकारले सम्झौता गर्यो। त्यतिखेरै उठेको लोकमानलाई महाभियोग लगाउने मागमा अलि ढिलो गरेर भए पनि एमाले सक्रिय रुपमा लाग्यो।
तर विडम्बना के छ भने ओली अझै पनि सर्वहारा अधिनायकवादको धङधङी बाँकी रहेका र झण्डै एक व्यक्तिको अधिनायकवादका रुपमा चल्ने नेपालका दुई प्रमुख पार्टीमध्ये एकका ‘सुप्रिमो’ हुन्। पार्टीका सबैका लागि उनका वाक्य ब्रम्ह वाक्य हुन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अभिव्यक्ति दिनुभन्दा केही दिनअगाडि एमालेकै एक शीर्ष नेताले हामीलाई प्रष्ट भनेका थिएः मनमोहन पार्टीका मानिसहको लगानी भएको मेडिकल कलेज हो तर पार्टीको मेडिकल कलेज हैन। त्यसैले सुधार र नीति निर्माणको काममा हामीले त्यसलाई बाधक हुन वा स्वार्थ जुध्न दिंदैनौं।
तर ओलीको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्ट उनीसित कुरा गर्दा उनको अडान १८० डिग्री बदलिएको थियोः मनमोहनलाई सबैले घेराबन्दी गर्ने हो भने हामी त्यसलाई बचाउन किन नलाग्ने? उनी यसरी कड्किएपछि हामी अवाक् भएका थियौं।
कुनै बेला ओली सरकारले नै मनमोहन अस्पतालका संरचना सरकारलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो भनेर उनलाई स्मरण गराउनुको समेत अब कुनै तुक थिएन किनकि ओलीले नयाँ कुरा बोल्नासाथ त्यस अघिका सबै बोली र व्यवहारको औचित्य नामेट भइसकेको थियो।
त्यस्तो प्रभाव र क्षमता भएका ओलीले पछिल्लो समय काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजबारे दिएको अभिव्यक्ति फेरि चिन्ताजनक छ। बसरुद्धिन एमालेबाट मेयरमा उठ्न लागेका कारण त्यसको सम्बन्धन खारेज गर्न लागिएको दाबी गर्दै ओलीले ‘काठमाडौं नेशनललाई मापदण्ड नपुगेर नदिने हो भने मापदण्ड पुगेको मनमोहन अस्पताललाई चाहिं किन नदिएको? भन्ने आशय समेत प्रकट गरेका छन्।
ओलीको यो अभिव्यक्तिले आफूलाई एमाले भन्ने र विभिन्न स्वार्थका लागि डा केसीको अभियानको उछितो काड्नेहरुलाई झण्झटमा पारिदिएको छ। यो कुरा एमाले शीर्ष नेतृत्वलाई थाहा छ वा छैन मलाई थाहा छैन तर आफुलाई एमाले भन्ने र सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोलिङ’मा विज्ञता पाएका धेरैले काठमाडौं नेशनलले सम्बन्धन पाउना साथ मनमनै ‘खुच्चिङ गोवन्द केसी’ भने पनि बाहिर ‘गोविन्द केसी किन अनशन नबसेको? मनमोहन कलेज रोक्न मात्रै उनी बस्ने हुन्?’ भनेर कुर्लिरहेका थिए। आइओएममा डा केसीको समर्थनमा रहेका विद्यार्थीहरुलाई भेटेपिच्छे ‘खै त गोविन्द केसी अनशन बसेका, आखिर मनमोहन रोक्नेबाहेक उनको र्एजेण्डै के छ र?’ भनेर सोध्ने पनि उनीहरु नै थिए। उनीहरुको पूरा कोशिस डा केसी मनमोहनविरोधी भएको देखाउनमा थियो।
अब कम्तीमा एउटा अभिव्यक्तिमार्फत ओलीले मनमोहन अधिकारीकै हाराहारी राखेर बसरुद्धिन अन्सारीको लिगेसी’मा अपनत्व ग्रहण गरेपछि ती ट्रोलहरु त नयाँ नारा बनाउनमा व्यस्त हुने नै छन्, एमालेका ओलीमुनिका धेरै जनाले पनि आफ्ना धारणाहरुको शुद्धीकरण गर्नुपर्नेछ। त्यो किन भने मनमोहन कलेज प्रकरण जे भए पनि मानवरहित भवन एमाले नेताको भयो भन्दैमा त्यसले एमबीबीएस पढाउन पाउनुपर्छ र त्यस्तो कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यो दलीय प्रतिशोधको रुप हुन्छ भनेर एमालेको अरु कुनै नेताले बोलेको मलाई याद छैन।
एमालेका लागि मनमोहन कलेज प्रकरण पहरो थर्काउने एउटा लहरो थियो भने बसरुद्धिनको उम्मेदवारी र बचाउ उस्तै अर्को लहरो हुने प्रस्टै छ। दलहरुसितका मैत्रीलाई भजाएर राज्यसित दादागिरी गर्दै झण्डै दश करोड कर नतिरेका मानिस चुनाव जितेर मेयर भयो भने त्यसले कस्तो स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ला? भोलि उनले कुन नैतिकताले महानगरवासीलाई कर तिर भन्ने र आम मानिसले कुन उत्प्रेरणाले कर तिर्ने? प्रोफेसरको सट्टा बाउन्सर लगाएर मेडिकल शिक्षा दिने विधि नेपालमा भित्र्याउने नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक अब एमालेमा जति माथि र केन्द्रतिर पुग्छन्, उनको लिगेसीबाट एमाले बच्न गाह्रो पर्दै जानेछ।
स्वार्थको द्वन्द्व, कर र मेडिकल शिक्षा प्रकरणको कुरा गर्दा आफूलाई एमाले भन्ने ट्रोलहरुले कस्तो प्रतिप्रश्न गर्नेछन् भन्ने कुरा म सामाजिक सञ्जालमा नभए पनि थाहा पाउँछुः स्वार्थको द्वन्द्वबाट निर्देशित हुने एमाले एउटा मात्रै पार्टी हो? कर नतिर्ने मान्छे एमालेमा मात्रै छन्? र मेडिकल शिक्षा बसरुद्धिन वा आउँदै नआएको मनमोहन कलेजका कारण ध्वस्त भएको हो?
पहिलो, भ्रष्ट र स्वार्थको द्वन्द्व भएका मान्छे एमालेमा मात्रै छैनन्। तर अरु पार्टी र एमालेबीच केही फरकहरु छन्ः काँग्रेस यस्तो पार्टी हो जहाँ एक थरी मानिस अहिले निर्वस्त्र भएर भ्रष्टाचारीले ससम्मान चुनाव लड्न पाउने कानुनका लागि भिडिरहेका छन्। खास गरी लोकमान र प्रधान न्यायधीश महाभियोग प्रकरणमा त पुस्तौं पुस्ताको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकता संस्थागत गर्न काँग्रेस उद्यत भएको देखिन्थ्यो। तर भद्रगोल रहेको त्यो पार्टीमा पार्टी सभापतिको नयाँ अभिव्यक्तिको आलोचना र खिसीट्युरी गर्ने पार्टीकै मानिसहरु माथि नपुग्लान् तर निकालिंदैनन् र प्रत्येक नयाँ अभिव्यक्तिसँगै १८० डिग्रीले कुरा बदल्ने बाध्यता तिनको छैन।
भ्रष्टाचारप्रति आशक्त मानिसहरु सबै दलमा भए पनि स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्थामा अघि सरेरै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कानुन बनाउन डट्ने प्रवृत्ति चाहिं एमालेमा असाध्य बलियो देखियो। अहिले काठामाडौं नेशनलको उदाहरणले सबका आँखा खोलिदियो र मात्रै हो नत्र किन डा केसी बारम्बार एक्लै भोकै बस्छन् भन्ने आम मानिसको जिज्ञासाबीच चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई अशक्त रुपमा ल्याउने र काठमाडौं नेशनलजस्ता दर्जनौं मेडिकल कलेज काठमाडौंमै खोल्ने भनेर एमालेका सांसदहरु ज्यान फालेर लागेका हुन्। त्यसको बलियो प्रमाण त विधेयकलाई अंगभंग गरेर अस्पतालै नभई मेडिकल कलेज चलाउन पाउनुपर्ने लगायत राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्रले हालेका दर्जनौं संशोधनहरु हुन्।
पाण्डे र मिश्रजस्ता सदस्यको हकमा चाहिं एमाले कसरी चुकेको छ भने, उनीहरु मनमोहन मेडिकल कलेजसित जोडिएकै कारण मेडिकल शिक्षालाई अहिलेभन्दा पनि भद्रगोल गराउने उनीहरुको अभियानमाथि मनमोहन कलेजको खोल ओढाइएको छ, जसले गर्दा ती सबै घातक र उट्पट्याङ कुराहरु पार्टीकै भएकोजस्तो देखिन आएको छ। जस्तो कि, अस्पतालै नभई मेडिकल कलेज चलाउन पाउनुपर्ने भनेर हालेको संशोधनको भवनसहित (स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति नभए पनि) सञ्चालनमा रहेको प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजसित के तालुक छ? तैपनि मनमोहन कलेजसित जोडिएका र सम्बन्धित संसदीय समितिमा रहेको एमाले सांसदले हालेको त्यस्तो संशोधनको बारेमा एमालेको कोही अहिलेसम्म चुँ बोलेको छैन। त्यसको कारण मनमोहन मेडिकल कलेज सम्बद्ध कसैको आलोचना गर्न नहुने पार्टीको नीति हुन सक्छ तर बाहिरबाट हेर्दा चाहिं सिंगो पार्टीले व्यवसायमैत्री हुने ध्याउन्नमा गुणस्तर शून्य भए पनि डाक्टरी डिग्रीको व्यापार गरिरहन पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीकै नीति भएको जस्तो देखिएको छ।
अब कर नतिर्ने, मानवरहित भवनका लागि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने र बाउन्सर लगाएर डिग्री बेच्ने बसरुद्धिन अन्सारीले बोकेर आउने एजेण्डा पनि पार्टीले त्यसरी नै बोकेर हिंड्ने हो भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य त हुने नै छ, एमालेका लागि पनि सोचिए जति लाभकर नहुन सक्छ।
दोस्रो, कर नतिर्ने मानिस सबैतिर छन् तर दशौं करोड कर नतिरेर राज्यसित ठाडो दादागिरी गरेको पुष्टि भइसकेको मानिस महानगरपालिकाको मेयर प्रत्यासी भएको शायद यो पहिलोपल्ट हो।
तेस्रो, मेडिकल शिक्षा बसरुद्धिन अन्सारी र राजेन्द्र पाण्डेका कारण मात्रै बर्बाद भएको हैन तर परीक्षकलाई विद्यार्थी पास गर्नका लागि धम्क्याउने भनेर सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन (जयराम गिरीको प्रतिवेदन)मा नाम उल्ल्ेख हुने कलेज नेशनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीलाई गेटबाट छिर्न रोक्ने पनि उही हो। अदालत आएर हेरेर सम्बन्धन दिलाएको भनेर देशको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने र पैसा (घुस) दिएर सम्बन्धन लिन खोजेको हो भनेर स्वीकार्ने सञ्चालक नेशनलकै हुन्।
अर्कोतिर, डा केसीको चुनौती नभइदिएको भए २०७० सालमा दलीय इशारामा गरिएको भनिएको अनुगमनपछि दिइएका फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा मापदण्ड पुगेको भनेर काठमाडौं नेशनल लगायत तत्काल भवनै नबनाएका समेत कम्तीमा ४ मेडिकल कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउने निश्चित थियो।
त्यस्तो व्यवस्था गर्न चाहनेमा एमाले एक्लै पक्कै थिएन तर सम्बन्धित संसदीय समितिमा सभापति आफ्नो दलको हुनु र यो क्षेत्रमा सबैभन्दा प्रभावशाली आफ्नो दलका सांसद त्यही समितिमा हुनु र खुलेर त्यसको पैरवी गर्नुका कारण त्यसको पनि सबैभन्दा बढी जस एमालेले नै लिनुपर्छ।
त्यसैले मलाई सोध्न मन लागेको होः ओलीजीका बारम्बार अभिव्यक्तिमार्फत प्रकट हुने एमालेको यो विषयमा ‘नियत’ के हो? के बसरुद्धिन अन्यायमा परेकाले भवन मात्रै भए पनि काठमाडौं नेशनलले सम्बन्धन पाओस् भन्ने हो? अनि संसदीय समितिमा एमालेका सदस्यहरुले बल गरेझैं काठमाडौंमा जति पनि मेडिकल कलेजका लागि बाटो खुलै छाडेर झनै भद्रगोल हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने अडान पनि एमाले पार्टीकै हो?
हैन भने समयमै एमालेको प्रष्ट धारणा बाहिर आओस्। हामीलाई त्यो आवश्यक छ किनकि सुधारका लागि निशाना कता सोझ्याउने भनेर हामीले सबै राजनीतिक शक्तिहरुको नाडी छाम्नै पर्ने हुन्छ। र त्यो प्रयोजनका लागि पार्टीहरुको स्वार्थभन्दा नियत धेरै महत्वपुर्ण छ।
