पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७३ जेठ ४ गते पहिलोपटक भनेका थिए, ‘अब नेपालले आफ्नै पानीजहाजबाट सामान ल्याउँछ।’
त्यसको दस दिनपछि आएको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा ‘पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने’ उल्लेख छ।
बजेटमा उल्लेख भए पनि केही समयमै ओली सरकार ढलेकाले यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेन।
नयाँ सरकारले ओलीको पानीजहाज सपना बजेटमै सीमित राखिदियो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बजेट भाषणमा पर्नुबाहेक यसमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन।
आफूपछिका सरकारले पानीजहाजलाई बेवास्ता गरे पनि ओली आफ्नो योजनामा अडिग छन्। डेढ वर्षबीच उनले यो कुरा पटक–पटक दोहोर्याएका छन्। अहिले आएर उनले नयाँ सरकारमार्फत् त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अठोटसमेत लिएका छन्।
कात्तिक २१ गते चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा ओलीले पानीजहाजको कुरा उप्काए। ‘पहिला पानीजहाज चलाउँछु भन्दा धेरैले मलाई उडाए तर समुद्रमा पानीजहाज चलाउनुपर्छ, नेपाल आउने सामान आफ्नै पानीजहाजले बोक्नु पर्छ,’ ओलीले भने, ‘फुर्सद हुँदा भाडामा लगाएर नाफा पनि कमाउन सकिन्छ।’
उनले यसो भनिरहँदा वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छेउमै थिए। दुई दलको साझा घोषणाको पाँच नम्बर बुँदामा लेखिएको छ–भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिनेछ।
चुनावी भाषणमा पनि ओली पानीजहाज सपना दोहोर्याइरहेका छन्।
कात्तिक २५ गते झापामा आयोजित चुनावी सभामा उनले भने, ‘यो चुनावपछि प्रशान्त र हिन्द महासागरमा पानीजहाज चलाउने व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रै पानीजहाज चलाउँदा कांग्रेसले छट्याकपट्याक नगरोस्।’
उनले पानीजहाज चलाउँदा सामान बोक्न सजिलो हुने नभई राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजले देशको गौरव पनि बढाउने बताउँदै अाएका छन्।
तर कतिपयका विचारमापानीजहाज अहिले नेपालको आवश्यकता नै होइन। एउटा जहाजमा झन्डा फहराउँदैमा नेपालको गौरव नबढ्ने उनीहरूको तर्क छ।
पानीजहाज नेपालको आवश्यकता हो कि गौरव मात्र हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि पानीजहाजमा कसरी सामान आउँछ भन्ने हेरौं।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कार्गोसम्बन्धी काम गर्ने व्यवसायी अविनाश बोहोराका अनुसार स्थानीय कम्पनीले पानीजहाजबाट सामान ल्याउँदा किन्ने र बेच्ने पक्षबीच सिपिङ कम्पनी आउँछन्। यस्ता कम्पनीमध्ये केहीका आफ्नै पानीजहाज हुन्छन्, केहीले अरूका जहाजमा सामान पठाउँछन्।
धेरै नेपाली आयातकर्ताले कलकत्तासम्म पुर्याइदिने सर्तमा बिक्रेतासँग सामान किन्छन्। बिक्रेताले सिपिङ कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्दा परिमाण ठूलो हुने भएकाले भाडा सस्तो पर्छ। जबकि, नेपाली आफैंले 'डिल' गर्दा महँगो भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
संसारभरि पानीजहाज दुई रुटमा चल्छन्, मेन लाइन र फिडर लाइन। मेन लाइनमा चल्ने जहाज ठूला हुन्छन्। धेरै पानी भएको महासागरमा चल्ने यस्ता जहाजले १६ हजार कन्टेनरसम्म सामान बोक्न सक्छन्।
फिडर लाइनमा चल्ने जहाज साना हुन्छन्। यिनले मेन लाइनमा चल्ने जहाजले ल्याएको सामान विभिन्न देशका बन्दरगाहसम्म पुर्याउँछन्। यस्ता जहाजले ४ सय कन्टेनरसम्म बोक्न सक्छन्।
नेपालको कुनै आयातकर्ताले ब्राजिलबाट केएफसीको सामान कलकत्तासम्म ल्याउँदा यी दुवैखाले जहाज चाहिन्छन्।
ब्राजिलबाट सामान पठाउने कम्पनीले यो क्षेत्रभरिका लागि माग भएको मासु एउटा जहाजमा हालेर पठाउँछ। मेन लाइनमा चल्ने त्यो पानीजहाजमा अरू पनि सामान हुन सक्छ।
ब्राजिलबाट हिँडेको झन्डै तीस दिनपछि जहाज श्रीलंकाको कोलोम्बो बन्दरगाह आइपुग्छ।
‘कलकत्ता ल्याउनुपर्ने सामानलाई त्यहीँ अनलोड गरेर त्यो जहाज आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्छ,’ बोहोराले भने, ‘कोलम्बोबाट फिडर भेसलले झन्डै सात दिन लगाएर कन्टेनर कलकत्ता ल्याइपुर्याउँछ।’
अफ्रिका, युरोप र अमेरिकाको सामान कोलम्बो बन्दरगाहमा आउँछ भने चीन, जापान, कोरियालगायत पूर्वी एसियाली देशबाट सामान बोकेर आउने ठूला जहाज सिंगापुर र मलेसियाको पोर्ट क्लाङमा रोकिन्छन्। ती दुवै बन्दरगाहबाट कलकत्ता सामान ल्याउन पनि फिडर भेसललाई साता दिन लाग्छ।
तीन वर्षअघि नेपालमा वार्षिक ४३ हजार कन्टेनर सामान समुन्द्री मार्गबाट आयात हुन्थ्यो। अहिले बढेर ७० हजार कन्टेनर पुगेको छ।
यसरी हिसाब गर्दा नेपालका लागि कलकत्तामा प्रतिदिन डेढ सयदेखि २ सय कन्टेनरसम्म सामान पानीजहाजबाट आउँछ।
‘अहिलेसम्म कुनै पनि जहाजले नेपालको मात्र सामान बोकेका छैनन्, किनकि नेपालमा आउने सामान एकदमै थोरै हुन्छ,’ इन्टरस्टेटका मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्टका प्रबन्ध निर्देशक आरबी रौनियारले भने।
[caption id="attachment_105484" align="alignnone" width="954"]
इन्टरस्टेटका प्रबन्ध निर्देशक आरबी रौनियार। तस्बिर: सेतोपाटी[/caption]
दुई वर्षअघि भारतले विशाखापट्नम बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गरेको छ। कलकत्ताभन्दा धेरै ठूलो विशाखापट्नममा मेन लाइनमा चल्ने पानीजहाज पनि आउन सक्छन्। तर नेपाल आउने सामान एकैचोटी मेन लाइन जहाजका लागि एकदमै थोरै हुन्छ। भारतमै पनि पछिल्लो समय साना ठूला धेरै बन्दरगाह बनेका छन्। त्यसैले एउटै पोर्टलाई अाधार मानेर हामीले जहाज चलाउन सकिने अवस्था अहिले नभएको रौनियारले बताए।
‘पहिला कलकत्ता, बम्बई लगायत एक/दुई वटा मात्र बन्दरगाह हुँदा धेरै सामान यहीँ आउँथ्यो तर अहिले भारतका हरेक राज्यले आफ्ना पोर्ट बनाएका छन्, कलकत्ता बन्दरगाहको प्रयोग पनि कम भएको छ,’ ४० वर्षदेखि पानीजहाज कार्गोको ढुवानी व्यवसायमा संलग्न रौनियारले भने, ‘नेपालले पानीजहाज चलाउँदा कुन साइजका, कति जहाज कुन रुटमा चलाउने भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।’
यही महत्वपूर्ण कुराको अध्ययन नगरी पानीजहाज चलाउने योजना ल्याउँदा यसअघि पनि सरकार असफल भइसकेको छ।
४५ वर्षअघि नेपालमा पानीजहाज चलाउन कम्पनी खडा भएको थियो।
०२७ सालमा पानीजहाजसम्बन्धी कानुन र २०२८ मा नियमावली बनेको थियो। रोयल नेपाल सिप कर्पोरेसन भन्ने संस्थान २०२९ मा खुलेको थियो।
पूर्वअर्थसचिव हिमालयशमशेर राणाका अनुसार कान्तिपथमा कम्पनीको कार्यालय थियो। ‘एउटा जहाज भाडामा लिएर चलाउने तयारी थियो, तर पछि खै के भएर हो त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन,’ राणाले भने।
रौनियारका विचारमा त्यतिबेला पनि हचुवा भरमा पानीजहाज चलाउने कुरा आएको र चलाउन नसकिने भएपछि बन्द गरिएको हो।
‘राजा महेन्द्रका भाइ हिमालय शाहको लगानी भएको त्यो कम्पनीबाट नाफा नहुने भएपछि चलाउने हिम्मत आएन,’ रौनियारले भने, ‘अहिले त नेपालको मात्र सामान बोक्ने पानीजहाज चल्न सम्भव छैन भने त्यो बेला झन् चल्ने कुरा भएन।’
२०६५ मा सरकारले उक्त कम्पनीमा भएको आफ्नो सेयर बेचेको थियो। ‘अब यो चल्दैन, बरु घर बेच्दा फाइदा हुन्छ भनेपछि हामीले त्यो अफिस बेचेका थियौं,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने।
ओलीले पानीजहाज चलाउने मात्र भनेका छन्, तर कस्तो पानीजहाज चलाउने भन्ने खुलाएका छैनन्। नेपालको ध्वजा बोकेको पानीजहाज संसारभरिबाट सामान ल्याउने हो वा फिडर भेसलका रूपमा केही बन्दरगाहसम्म गएर सामान ल्याउने हो यकिन छैन।
रौनियारका विचारमा मेन लाइन भेसल त नेपालका लागि असम्भव छ। ‘त्यसमा चाहिने लगानी र व्यवस्थापन नेपालले गर्न सक्दैन। त्यत्रो पानीजहाज हामीलाई चाहिएको पनि छैन,’ रौनियारले भने।
उनले कलकत्तादेखि सिंगापुर, कोलम्बो र पोर्ट क्लाङसम्म चल्ने पानीजहाज नेपालले चलाउन सक्ने भए पनि नेपालको मात्र सामान बोक्ने गरी त्यो सम्भव नहुने बताए।
‘एउटा जहाजलाई यी तीनै बन्दरगाहमा गएर आउन दुई हप्ता समय लाग्छ,’ रौनियारले भने, ‘एउटा मात्र जहाज भए हामीले सामान बोक्न सक्दैनौं, तीन वटा जहाज भए हामीले अरूको सामान पनि बोक्नुपर्छ। त्यसो गर्दा अन्य सिपिङ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’
सिपिङ कम्पनीको सेवा चाहिनेभन्दा पनि बढी भइसकेकाले नेपालले पानीजहाज चलाउनु व्यापारिक हिसाबले नाफामूलक नहुने रौनियारको तर्क छ।
पूर्वअर्थसचिव खनाल भने सरकारले चाहे कलकत्तासम्म मात्र होइन, कोशीसम्मै पानीजहाज ल्याउन सक्ने बताउँछन्।
‘मौर्यकालमा गंगामा पानीजहाज चल्थ्यो र त्यो जहाज कोशीसम्म आउँथ्यो,’ खनालले भने, ‘अहिले बंगालदेश, भारत र विश्व बैंकले गंगा र ब्रह्मपुत्रमा पानीजहाज चलाउने योजनामा काम गरिरहेका छन्। कोशीको ब्यारेज भत्काएर ड्रेजिङ गर्ने हो भने यस्तो जहाज सुनसरीको चतारासम्म ल्याउन सकिन्छ।’
सन् २०१४ मा भारतले कलकत्ताबाट पटनासम्म गंगा नदीमा सानो पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
कोशीमा मात्र होइन, ड्रेजिङ गरेर साना खालका पानीजहाज नारायणीमा ठोरीसम्म र कर्णालीमा चिसापानीसम्म ल्याउन सकिन्छ।
तर अहिलेकै सोच र व्यवस्थापनमा भने पानीजहाज नेपालका लागि सपना मात्र भएको खनाल बताउँछन्।
‘असम्भवै त होइन, राम्ररी चलाएर नाफा कमाउन सकियो भने पछि देशको आवश्यकता पनि होला,’ खनालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पानीजहाज देशको आवश्यकता कम, गौरव बढ्छ भन्ने राजनीतिक भाषण बढी हो।’
प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका एमाले नेता विष्णु रिमाल भने पानीजहाज राजनीतिक भाषण मात्र नभएको बरू भूपरिवेष्टित राष्ट्रको समुद्रसम्मको अधिकार प्रयोग गर्दै भारतसँगको परनिर्भरता हटाउने दुरगामी सोच भएको दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्यनन गर्न तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा टोली भारत र बंगलादेश गएर अध्ययन गरेर आइसकेको छ।
‘आफ्नो अधिकार उपयोग गरेर भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान पानीजहाज चलाउने कुरा आएको हो,’ रिमालले भने, ‘सरकार फेरिएसँगै हामीले बजेटमा ल्याएको कुरा रोकिएको छ, नयाँ सरकार बनेपछि त्यही विन्दुबाट पानीजहाज चलाउने काम अघि बढ्छ।’
