बुधबार सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि विरोधमा धनकुटा, वीरगन्ज, दाङ र दीपायलमा आन्दोलन सुरु भएको छ।
आफ्नो ठाउँलाई अस्थायी मुकाम घोषणा नगरिएको भन्दै त्यहाँका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रदेश नम्बर १ को मुकाम धनकुटा नभई विराटनगर तोकिएकोमा धनकुटामा आन्दोलन भएको छ। जनकपुरको विरोधमा वीरगन्जवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दाङले बुटवलको विरोध गरेको छ। धनगढीविरुद्ध डोटी आन्दोलित छ।
डोटीमा आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला दहन गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी कार्यालयमा आगजनी गर्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ।
‘क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा आगजनी गर्न आएपछि प्रहरीले तितरबितर पारेको छ,’ डोटीका प्रहरी प्रमुख एसपी मधुसुदन लुइँटेलले भने।
आफ्नो ठाउँमा मुकाम तोकेपछि राजधानी पनि यहीँ बन्छ भन्ने ध्येयले भएको आन्दोलनमा सर्वसाधारणमात्र होइन प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार भएका प्रदेश सांसद र केन्द्रीय नेता नै सहभागी छन्।
दाङबाट संघीय सांसदमा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ सुरक्षित, समदूरी र पूर्वाधारसहित पर्याप्त स्थान भएकाले उचित र सन्तुुलित हुनुपर्दछ भनी त्यस क्षेत्रका जनसमुदायले गरिरहेको आन्दोलनको समर्थन रहेको बताएका छन्।
‘अब सडकमै बसेर आन्दोलन गर्न म दाङ आउँदै छु,’ महराले सेतोपाटीसँग भने।
दाङमा अहिलेसम्म आन्दोलन हिंसात्मक भएको छैन। बिहीबार सर्वदलीय बैठक बसेर दलहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेका छन्।
धनकुटामा आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेपछि स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीका अनुसार धनकुटा बजारमा सरकारी कार्यालय रहेका आसपासका क्षेत्रमा समूहमा हिँड्न समेत नपाइने गरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।
‘बिहान उनीहरुले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा आगो लगाए, अन्य केही कार्यलयमा पनि तोडफोड गर्न थालेपछि प्रर्दशन हिंसात्मक बन्न थालेकाले निषेधाज्ञा जारी गरेका हौं,’ प्रजिअ उप्रेतीले भने।
उनका अनुसार जुलुसमा धनकुाटाका प्रदेश सांसद पनि सहभागी छन्।
‘जुलुसमा हिँडेका उनीहरुसँग मेरो कुरा भएको थियो, हिंसात्मक नहोस् है भन्दा उनीहरुले उल्टै जे पनि हुन सक्ने बताए,’ उप्रेतीले भने, ‘जनतालाई संयम राख्न भूमिका खेल्नुपर्ने सांसद नै जुलुसमा हिँडेकाले अवस्था असहज बनेको हो।’
धनकुटालाई अस्थायी मुकाम बनाउनु पर्ने आन्दोलनको समर्थनमा रहेका प्रदेश सांसद निरन राईले धनकुटाको इतिहास र पहिचानलाई जोगाउन आन्दोलन भएको बताए।
‘धनकुटा विगतदेखि नै पूर्वाञ्चलको केन्द्र हो। त्यसैले एक नम्बर प्रदेशको केन्द्र पनि धनकुटा नै हुनुपथ्र्यो। धनकुटामा भौतिक पूर्वाधार र हावापानी पनि उपयुक्त छ,’ उनले भने, ‘धनकुटालाई अन्याय भएकोले यहाँका जनताले आन्दोलन गरेको र यसलाई हाम्रो नैतिक समर्थन छ।’
अस्थायी मुकाम प्रदेश सभाले परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि सरकारी निर्णय गलत भएकोले जनता आन्दोलनमा आएको उनले बताए।
‘सरकारले योभन्दा गर्न सक्दैन। यो सरकारलाई दबाब दिएर पनि काम छैन भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने,‘जनताको स्वभाविक आन्दोलनलाई हामीले साथ मात्रै दिएको हो।’
प्रदेशको राजधानीबारे संविधानमा व्यवस्था भएको भए पनि वीरगन्जवासीले अस्थायी मुकामको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएको पर्साका प्रदेश सांसद एवम् संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले बताए।
‘हामीलाई त्यहीँका जनताले मत दिएका छन्। बोल्दा पनि के बोल्ने, नबोल्दा के कसरी नबोल्ने। हामी अन्यौलमा छौं,’ राउतले भने,‘संविधानले प्रदेश राजधानीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर पनि जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको सेन्टिमेन्टलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ।’
संविधानले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाको दुई तिहाइलाई दिएको भए पनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने प्रदेश सांसद अहिले नै आन्दोलनमा लागेका हुन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् एमाले नेता अग्नि खरेलले जनताका दैनिक काम प्रदेश सरकारसँगभन्दा बढी स्थानीय सरकारसँग जोडिने भएकाले राजधानी कहाँ छ भन्ने कुराले आम मान्छेलाई ठूलो फरक नपर्ने बताए।
‘राजधानीले जनताको दैनिक समस्याको हल गर्ने होइन। सबै ठाउँमा राजधानी सम्भव पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जनताका काम त्यहीँ समाधान हुन्छ।’
राजधानी भएकै ठाउँका जनतालाई त्यसको केही लाभ भए पनि दैनिक गतिविधिलाई यसले असर नगर्ने खरेलले बताए।
मालपोत, नापी लगायतका सबै काम स्थानीय तहबाट नै हुने भन्दै उनले सेवाग्रहीलाई जरूरी पर्ने सबै काम स्थानीय तहमै हुने बताए।
‘प्रदेश राजधानीमा हुने काम निकै कम हुन्छ। यति हुँदाहँुदै पनि जनताको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने,‘सरकारले जनताको कुरा नसुनेको भए पनि प्रदेश सभाले यसलाई बदल्न सक्छ।’
यस्ता छन् स्थानीय तहका अधिकार
- नगर प्रहरी
- सहकारी संस्था
- एफ.एम सञ्चालन
- स्थानीय कर(सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर,म ालपोत संकलन
- स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
- स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
- स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
- आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा
- आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई
- स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
- स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई
- गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
- स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
- घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
- कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
- ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
- बेरोजगारहरुको तथ्यांक संकलन
- कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
- खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा
- विपद व्यवस्थापन
- जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
- भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
प्रदेशका अधिकार यस्ता छन्
- प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
- नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन,सहकारी संस्था,केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
- रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालन
- घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
- प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
- प्रदेश तथ्यांक
- प्रदेश स्तरको विद्युत, सिंचाइ र खानेपानी सेवा, पविहन
- प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहलाय
- स्वास्थ्य सेवा
- प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी
- प्रदेशभित्रको व्यापार
- प्रदेश लोकमार्ग
- प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो
- प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय
- प्रदेश लोक सेवा आयोग
- भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख
- खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
- भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
- प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातवरण व्यवस्थापन
- कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात
- गुठी व्यवस्थापन
