कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सभामुख र मन्त्रीकालागि आवास व्यवस्थापन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ। वैठकले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीको संयोकत्वमा पाँच सदस्यीय आवास व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो। समितिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव, भवन निर्माण डिभिजनका इन्जिनियर, मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य रहेका छन्।
बैठकले प्रदेशका सुरक्षा व्यवस्था सुधार तथा आवास ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम् भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले सुर्खेतमा भएका संरचनाहरुको लागत संकलन गर्ने र तत्कालै मन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखको आवासको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिइन्।
मन्त्री केसीका अनुसार पहिलो चरणमा सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरुको आवास ब्यवस्थापन गरिने छ। त्यसपछि सांसदहरुका लागि आवासको व्यवस्था गरिने छ।
‘कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आवासका लागि भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी छैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको मात्र हो,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अबको केही समयमा सबै कुराको व्यवस्थापन हुन्छ।’
आवासको व्यवस्थापन नहुँदा सभामुख, उपसभामुख र दुइ जना मन्त्रीहरु आफन्तको घर तथा होटलमा बसेका छन्।
आवास नहुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला ‘भ्याली भ्यु’ होटल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खडकबहादुर खत्री ‘राप्ती’ होटलमा बसेका छन्। सभामुख राजबहादुर शाही र उपसभामुख पुष्पा घर्ती आफन्तको घरमा बसिरहेका छन्।
सभामुखलाई सुरक्षाकर्मी राख्न धौ–धौआवासको व्यवस्था नहुँदा बसाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले गुनासो गरेका छन्। आवासको ब्यवस्था नहुँदा आफूसंग रहने सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उनले बताउँदै आएका छन्।
‘सरकारले मेरो लागि १५ जना सुरक्षाकर्मी खटाएको छ, म आफैँ अहिले आफन्तको घरमा बसेको छु,’ सभामुख शाहीले भने, ‘मसंग आफूबाहेक अरुलाई बस्ने ठाउँ छैन, ती सुरक्षाकर्मीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गरुँ।’
सरकारले समयमै आवासको ब्यवस्थापन गरिदिए सचिवालय तथा सुरक्षा व्यस्थापनमा सहज हुने उनको भनाई छ।
