कर्णाली प्रदेशका महिलाहरूले आर्थिक रूपमा पनि महिलाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘कर्णाली प्रदेशका महिलाहरूको अवस्था र भावी रणनीतिक योजनाहरूका विषयमा बुधबार वीरेन्द्रनगरमा भएको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले आर्थिकदेखि कानूनसम्मका कुरामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सहयोग हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण समाजमा महिलाहरू परिवारबाट अपहेलित हुने गरेको भन्दै उनीहरूले विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेर महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले पुस्तौँदेखि महिलाहरू सामाजिक तथा पारिवारिक रूपमा विभेदमा पर्ने गरेकोले अब त्यस्ता समास्या समाधान गर्न महिलाहरू लाग्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष पार्वती गिरीले मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुका साथै आर्थिक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुने गरेको बताइन्।
उनले ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाका कमीका कारण पनि महिलाहरूमाथि विभेद हुने गरेकोले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको छाउपडी प्रथाविरुद्ध जना पनि महिलाहरूले आह्वान गरेका छन्। महिलाहरू नियमित रूपमा महिनावारी हुँदा गोठमा बसालिने छाउपडी प्रथाका कारण कर्णाली प्रदेशमा केही महिलाको ज्यान समेत जाने गरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई अन्त्य गर्न विभिन्न तरिकाले आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न आह्वान गरेका हुन्।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित भएका कारण महिलाहरू समाजमा कमजोर देखिने गरेको बताएका छन्। अहिले पनि समाजमा महिलाहरूलाई आर्थिक अधिकारबाट बञ्चित गराउने गरेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले महिलाहरूलाई बलियो बनाउन समान अधिकारको जरुरी रहेको औँल्याए।
हालको नेपालको संविधानमा महिला तथा पुरुषहरूको समान समावेशीताका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले शिक्षा, कानून, नेतृत्वलगायतका कुराहरूमा महिला सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पहिलेको तुलनामा महिला र पुरुषमा हुने विभेद केही हदसम्म अन्त्य भएको बताए। कर्णाली प्रदेश शिक्षाका क्षेत्रबाट पनि पछाडि परेकोले यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै महिलामाथि भेदभाव हुने मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो। महिला र पुरुषबीच समान र सम्मानजनक व्यवहारको खाँचो रहेको उनले औँल्याए।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशको कानून निर्माण गर्दा महिलाको सुझावका आधारमा गर्ने बताए।
महिलामैत्री वातावरण बन्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री रावलले महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिताका आधारमा कानूनहरू निर्माण गर्ने बताएका छन्। उनले कानून निर्माण गर्न आफ्नो मन्त्रालयलाई सुझाव दिन पनि आग्रह गरेका छन्।
