निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले स्वेच्छिक अवकास चाहेका नौ हजार छ सय ५६ जना कर्मचारीको सूची सार्वजानिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ।
सिंहदरबारस्थित आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकले स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नुपर्ने मागसहित मन्त्री पण्डितको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘मन्त्रीज्यूलाई भेटेर पत्र बुझाएर ध्यानकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ’ उनले भने, ‘छिट्टै मन्त्रीज्यूलाई भेट्छौं।’
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहने कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन लिने गरी स्वेच्छिक अवकास चाहे पनि मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा मन्त्रालयले अन्तिम समयमा सूची सार्वजनिक गर्न रोकेको थियो।
कर्मचारी समायोजन ऐनको व्यवस्था र पुस २८ गते मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाविपरित मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक नगरेपछि विभिन्न पार्टी निकटका कर्मचारी संघसंगठन रुष्ट छन्।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार सूचना जारी भएको पुस २८ को ४५ औं दिन फागुन १३ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीले निवेदन बुझाउनु पर्ने र त्यसको एक महिना चैत १३ मा मन्त्रालयको वेवसाइटमा सूची सार्वजनिक हुने उल्लेख छ।
स्वेच्छिक अवकास एकाइले कर्मचारीको निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्रीसमेत गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले कर्मचारीको सूची सार्वजानिक प्रक्रिया रोकेको थियो। मन्त्री पण्डितले सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिएर कर्मचारीलाई स्वच्छिक अवकास दिन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारी, निजामति सेवाका कर्मचारीले स्वच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका थिए। २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीले मात्र स्वच्छिक अवकास दिन पाउने ऐनको व्यवस्था छ।
