मन्त्री भएपछिका पन्ध्र दिन मैले विद्यार्थीले परीक्षाका बेला गर्नेजत्तिकै मिहनेत गरेको छु, होमवर्क गरेको छु। हाम्रा समस्या के हुन् र तिनको समाधान कसरी हुन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित मान्छेहरूसँग कुराकानी गरेको छु।
खासमा आजसम्म हाम्रा समस्या एकातिर छन् तर हाम्रा प्राथमिकता अर्कैतिर रहेछन्।
नेपालको भूभागको अहिले ४५ प्रतिशत क्षेत्र बनले ढाकेको छ। तर हामी मलेसियाबाट काठ आयात गरिरहेका छौं। मलेसियाको साठी प्रतिशत भूभाग बनले ढाकेको छ। उसको जिडीपीमा पनि बनले ६० प्रतिशत योगदान गर्छ। हाम्रोमा बनको योगदान कति छ हामीलाई थाहा छैन। २ देखि ३ प्रतिशत होला। तर अब हामीले बनले जिडिपीमा योगदान गर्ने बनाउनु पर्नेछ।
नेपालको स्रोत भनेको जल, कृषि र वन पैदावर हो। बन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ। हामीले अहिले उत्पादन गर्नेभन्दा बढी आयात गरिरहेका छौं। जडिबुटी जिराको मोलमा बेचेर हिराको मोलमा किनिरहेका छौं।
लौठसल्ला जसको प्रयोग उपचारका लागि किमोको तेलको रूपमा समेत हुन्छ। हामीकहाँ जति पनि पाइन्छ। न त लोप हुने अवस्था नै छ। तर हामीले कानुनी प्रतिबन्ध लगाएका छौं। लौठसल्ला दुनिँयाका लागि दुर्लभ होला तर हाम्रोमा होइन। हामीले यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। खाडी मुलुकलाई पेट्रोलिमय दुर्लभ होइन। हाम्रा लागि हो। लौठसल्ला पनि हाम्रा लागि दुर्लभ होइन। तर प्रयोगका लागि कानुनी सुधार आवश्यक छ।
हामीले अग्रो फरेस्टी गर्न दिनुपर्ने छ। बारीमा रुख छ काट्न पाँइदैन। अनि किन विरुवा लगाउने? त्यसका लागि कानुनी सुधार आवश्यक छ किनभने हामी बनसम्बन्धमा संरक्षणमुखी भयौं तर सदुपयोगमुखी भएनौं। हामीले बाटो खोज्नुपर्छ। यसको अर्थ दोहन भने होइन।
वन मन्त्रालयमा सुधार आवश्यक छ। हामीसँग वन पढेका वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरुलाई कामको साह्रै धेरै बोझ छ। वैज्ञानिकले नै अर्धन्यायीक निकायको रूपमा गर्नुपरेको छ। सुरक्षाको काम गर्नुपरेको छ। प्राविधिक जनशक्तिलाई कामको अधिक चाप छ। हामीले बनको व्यवस्थापन गर्दा यो संरचनागत समस्या पनि हटाउनुपर्नेछ किनभने उहाँहरूको ध्यान बन व्यवस्थापनमा कम भएको छ।
हामीले प्राविधिक चेतना र संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ। टिम्बर कर्पोरेसनको काम बेचबिखन हो। तर त्यहाँ जो पठाए पनि प्राविधिक जनशक्ति जानुपर्ने अवस्था छ।
म भक्तपुरको लोकन्थली बस्थेँ। त्यहाँ गर्मी थियो। मन्त्री क्वाटर पुल्चोक सरेको छु। अहिले जाडो छ। टिसर्ट मात्र लगाएर बस्न सकिन्न। फरक के हो भने त्यहाँ वरिपरी रुखहरू छन्। हामीले सहरी क्षेत्रमा अहिले तत्काल गर्न सक्ने भनेको सडकको दायाँ र बायाँ रुख रोप्ने हो।
वातारण मन्त्रालयको संरचना तेर्सो(होरिजेन्टल) छ। मन्त्रालयको कार्यान्वयन गर्ने निकाय वातावरण विभाग छ तर त्यसको संरचनागत विकास भएको छैन। वातावरणको काम मन्त्रालयमा सीमित छ।
हाम्रो हावाको गुणस्तर सूचङ्काक खराब भएको छ। त्यसको स्रोत धुलो र धुवाँ हो। त्यसमा पनि धेरै धुलो हो। ट्रिपर, गाडी लगायतबाट निस्कने धुवाँ अर्को कारण हो। जबकी काठमाडौंभन्दा हावाको गुणस्तर लुम्बिनीमा खराब देखिएको छ।
हाम्रो यतिबेलाको अजेण्डा प्रदुषित हावा हो। जबकी मन्त्रायलको प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन र विश्वमा भइरहेको तापमान वृद्धिमा छ। हाम्रा लागि यी अलिक परको कुरा हुन्। हामीलाई सहर धुलोमुक्त बनाउने मुल सरोकारको विषय हो। तर मन्त्रालयको प्राथमिकता ‘क्लाइमेट चेन्ज’ र ‘ग्लोबल वार्मिङ’मा छ।
लालबाबु पण्डितलाई म धन्यावाद भन्न चाहन्छु। उहाँको‘ठूलो स्वर’ले वातावर तिर पनि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भयो। उहाँले कार्यनीतिलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुभयो। हामीलाई अवश्य नै ‘क्लाइमेट चेन्ज’को विषयमा बहस गर्नुछ। कार्ययोजना बनाउन खाँचो भएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय हामी यति धेरै बैठकमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं कि रेकर्ड नै छैन। त्यसको विषयमा हामीले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। यो सबैले बुझ्ने विषय बनाउनुपर्छ।
जयवायू परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिका विषयमा हामी पीडित बनेका छौं। तर अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी ढंगले कुरा राख्न सकेका छैनौँ।
दश पन्ध्र दिन गृहकार्य भएको छ। अब १५ दिन कार्ययोजना बनाउन खर्च हुन्छ। त्यसको दुई तीन महिनामा केही रिजल्ट निस्केला कि।
(वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतले सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा राखेको धारणाको सारांश।)
