संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास योजनाको सूचना लुकाएको भन्दै कर्मचारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
सूचनाको हकअनुसार मन्त्रालयमा दुई पटक निवेदन दिए पनि मन्त्रालयले तोकिएको अवधिभित्र सूचना नदिएकोले कर्मचारीले आयोगमा निवेदन दिएका हुन्।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ लाई प्रभावहीन बनाउन मन्त्रालयलाई छुट हुन नसक्ने जनाउँदै स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएका ५ जना कर्मचारीले आयोगमा सोमबार निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा काम गर्न नचाहने २० वर्ष सेवा गरेका ५० वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारीले सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट लिने गरी स्वेच्छिक अवकासमा बस्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ।
कर्मचारीले सूचना आयोगमा दिएको निवेदनमा स्वेच्छिक अवकासको सूचना नपाए अदालत जान बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
‘संसदबाट पारित ऐन परिपालना गराउनका लागि सरकारले कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छ’ सूचना आयोगले २०३५ नम्बरमा दर्ता गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले ऐन बमोजिमको कार्य नगरेमा न्यायपालिकाले संविधान बमोजिम संरक्षण गर्छ।’
स्वेच्छिक अवकासका लागि ५ जना सचिवसहित विभिन्न तहका ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीले निवेदन दिएका थिए। स्वेच्छिक अवकास चाहने कर्मचारीको नामावली चैत १३ गते मन्त्रालयको वेब साइटमा निकाल्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म निकालिएको छैन।
‘कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नै हामीले स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएका हौं, कसैको दया, मायाले होइन’ स्वेच्छिक अवकासमा निवेदन दिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले भने, ‘ऐनले दिएको अधिकार कसैले मुखले भनेका भरमा रोकिनु दुःखद् हो।’
मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव रहेको, स्वेच्छिक अवकास दिँदा कर्मचारीलाई एकमुष्ट रूपमा पेन्सन रकम दिँदा राज्यकोषको ढुकुटीले नधान्नेलगायत कारण देखाएर स्वेच्छिक अवकास योजनालाई स्थगित गरेका थिए। मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा स्वेच्छिक अवकास रोकिएको जानकारी भने दिएको छैन।
संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिने गरी मन्त्रालयले पुस २८ गते सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनाको दफा ४.४ मा स्वेच्छिक अवकासका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको सूची ३० दिन चैत १३ गते वेबसाइटमा राख्ने उल्लेख छ।
यसअघि कर्मचारीले चैत १६ र वैशाख ३ गते मन्त्रालयमा निवेदन दिएर चैत १३ गतेसम्म अद्यावधिक भएका स्वेच्छिक अवकास चाहेका कर्मचारीको विवरण मागेका थिए। संविधानको भाग ३ धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजानिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले आफूहरूले सूचना पाउनुपर्ने कर्मचारीको माग छ।
‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ बमोजिमको अवधि वैशाख ९ गते पुरा भएको र सो अवधिमा मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी सूचना नदिएका कारण सूचना उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै सूचना आयोगमा निवेदन दिनुपरेको हो’ खतिवडाले भने।
मन्त्रालयले भने स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएका कर्मचारीलाई पनि काममा खटाउने तयारी गरेको छ। काममा खटाएका कर्मचारीलाई बाटो बिदा बाहेक तीन दिने समय दिएर सोमबार कार्यक्षेत्रमा जान मन्त्रालयले सूचना निकालेको हो। योग्य कर्मचारीलाई काममा खटाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
‘निजामती सेवा ऐनको विपरीत हुने गरी कर्मचारीलाई सेवामा खटाइँदैन’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘जागिर खाएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा त जानुपर्यो नि।’
कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासबारे सूचना मागेको सन्दर्भमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
