प्रदेश नम्बर ७ मा अझै ६ जना कर्मचारीको अभाव छ।
केन्द्रबाट पठाइएका २८ कर्मचारीमध्ये एक कानून उपसचिव र दुई शाखा अधिकृतसहित छ जना कर्मचारी अझै आइनपुगेको सचिवालयका उपसचिव छविलाल पाण्डेले बताए।
पाण्डेका अनुसार सचिवालयलाई नयाँ आर्थिक वर्षका लागि एक सय ३२ जना कर्मचारी आवश्यक रहेका छन्।
प्रदेश नम्बर ७ को संसद सचिवालय सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना समेत अभाव रहेको छ। पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा सचिवालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। भौतिक संरचना नहुँदा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय तथा तिनका प्रमुख सचेतकको कार्यकक्ष र विभिन्न संसदीय समितिका कार्यकक्ष स्थापना गर्न नसकिएको उपसचिव पाण्डेको भनाइ छ।
प्रदेश संसद सञ्चालनका लागि ५२ वटा कोठा आवश्यक छ । तर, अहिले नौ वटा कोठामा सचिवालयको काम सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपसचिव पाण्डेका अनुसार संसदका लागि आवश्यक कोठा उपलब्ध गराउनेबारे पटक पटक मुख्यमन्त्री तथा सम्वद्ध मन्त्रीसँग माग गरिएकोमा अझै उपलब्ध भएको छैन।
कोठा अभावले दुई जना उपसचिवले एउटै कोठाबाट काम गरिराख्नु परेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभा हललाई अहिले संसद बैठकको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ भने उपलब्ध कोठालाई संसद सचिवालय सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ।
यस्तै, प्रदेश संसद सचिवालयका लागि अझै नौ वटा गाडी अपुग छन्। विभिन्न संसदीय समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकलाई आवश्यक गाडी उपलब्ध हुन सकेको छैन। अहिले सभामुख, उपसभामुख र सचिवालयका सचिवका लागि मात्र गाडी उपलब्ध गराइएको छ।
