एमाले सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न संसदको नियमावलीमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
एमाले सांसदहरू भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
हाल संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि निलम्बन हुने प्रावधान राखिएको छैन।
नियमावलीको दफा २४२ को (३) मा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद थुनामा रहँदा सदस्यको हैसियतमा कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने भन्ने शब्द राखिएको छ।
साथै, सो अवधिमा पारिश्रमिक र सेवा सुविधा स्थगित हुने व्यवस्था छ। संसदको नियमावलीमा कांग्रेसले पनि संशोधन दर्ता गराएको छ। कांग्रेसले पनि संसदीय समितिको संख्या घटाउन संशोधन दर्ता गराएको छ।
कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले समिति संख्या १० बाट घटाएर ७ वटा बनाउन संशोधन हालेका हुन्। संसदको नियमावलीमा कांग्रेसले समितिको संख्याको विषयलाई लिएर फरक मत समेत राखेको छ।
