प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभामा पेश भएका दुइटा विधेयक छलफलका लागि पुनः विधायन समितिमा जाने भएका छन् ।
वैशाख २१ गते संसदमा पेस भएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधा र संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि मंगलबार पुन: विधायन समितिमा लैजान सदनले सर्वसम्मत स्वीकृत दिएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यी दुई विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
संसद बैठकमा सांसदहरूले व्यापक छलफल गरी विधेयक परिमार्जनसहित पास गर्नुपर्ने भन्दै चर्को आवाज उठाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विधेयक विधायन समितिमा छलफलका लागि लैजान प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकको सुरूमा विधायन समितिका सभापति बलदेव शर्मा पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको परिमार्जन सहितको विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विधेयक उपर सांसदले दर्ता गराएका सुझावलाई समेटी विधायन समितिबाट सर्वसम्मत पास गरी सदनमा पेश गरिएको समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी गराए ।
मंगलबारको बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पास गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विधेयक पास गरियोस् भनि सभामा पेश गरेका थिए ।
