गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लाग्ने गरी देशभरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन्।
गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए।
यो कुनै नयाँ निर्णय भने थिएन। यसअघि चैत ३० गते जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले वैशाख १६ देखि लागू हुने गरी राजधानीका सात स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो।
विभिन्न पक्षको विरोधका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन।
गृहमन्त्री थापाले बिहीबार आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त निर्णय कुनै हालतमा लागू गराइछाड्ने घोषणा गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए।
काठमाडौंका हकमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने सरकारी निर्णयको सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक दलहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
देशको प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र अगाडि हुने विरोध प्रदर्शन मात्र सरकारको आँखामा पर्ने भन्दै उनीहरू निषेधित क्षेत्र निर्धारणको विपक्षमा छन्।
पछिल्लो समय अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान माइतीघरबाटै सञ्चालित हुँदै आएको थियो। अन्य साना समूहहरूले पनि विभिन्न निकाय वा निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्दा माइतीघरलाई नै आफ्नो मुकाम बनाउँथे।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नपाइने भएपछि अब साना समूहहरू शक्ति केन्द्रअगाडि उभिएर आफ्ना आवाज उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन्।
गृह मन्त्रालयले खुलामञ्च, लैनचौर, तिनकुने लगायत क्षेत्रमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको छ। ती ठाउँमा पर्याप्त मान्छे जुटाएर विरोध गर्नु भनेको साना समूहको बुताको कुरा हुँदैन। ठूला राजनीतिक दलहरूले मात्र सक्छन्। यसले स्थानीय स्तरका असन्तोष र माग उठाउँदै विरोध गर्ने साना समूहको आवाज दबिनसक्ने अभियन्ताहरु बताउँछन्।
सुरूदेखि यो निर्णयको विरोध गर्दै आएका अभियन्ता डा. केसीले सरकारको निर्णय अधिनायकवादी भएको टिप्पणी गरे।
उनीलगायत अन्य अभियन्ताले गत शनिबार सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका थिए।
गृहमन्त्री थापाले भने बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै 'आफूले भनेकै ठाउँमा प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु नै अधिनायकवाद भएको' जवाफ फर्काए।
‘गृहको मुख्य जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार रक्षा गर्नु हो। त्यही भएर केही निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘नागरिकले विरोधका आवाज अब निश्चित ठाउँबाट उठाउने हो।’
उनले माइतीघरजस्ता ठाउँमा विरोध गर्दा संस्कृति, कला र ऐतिहासिक धरोहर रक्षा गर्न नसकिने तर्क गरे। त्यहाँ हुने प्रदर्शनले नागरिकको सुरक्षामा खतरा हुने उनको जिकिर छ।
जनताको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनले ती ठाउँको संस्कृति, कला र ऐतिहासक धरोहरमा कस्तो खालको खतरा देखियो भन्ने उनले खुलाएका छैनन्।
माइतीघरमा प्रदर्शन हुन थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि त्यसले यस क्षेत्रको धरोहर मासेको अहिलेसम्म उदाहरण भने छैन।
‘माइतीघरजस्तो ठाउँमा विरोध प्रदर्शन र जमघट हुन दिने हो भने यातायात जाम हुन्छ। यातायात जाम भएपछि दुर्घटना हुन सक्छ। अन्य नागरिकको अधिकार अतिक्रमण हुन सक्छ,’ थापाले भने।
उनको यो भनाइ यथार्थपूर्ण छैन। माइतीघर मात्र होइन, त्यहाँबाट नयाँ बानेश्वरसम्मको प्रदर्शनमा पनि सवारी जाम भएको देखिँदैन। बरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दा झडप हुन्छ।
काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाक बनाउँदा स्थानीय संस्कृति मासिने भन्दै खोकनावासीले प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले पानीको फोहोरा हानेर भीड तितरबितर पारेको थियो।
संस्कृति र कला संरक्षणका नाममा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन रोक्न तम्सिने गृह मन्त्रालय खोकनावासीको मागमा केही बोल्दैन। काठमाडौं उपत्यकाका अन्य साँस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरहरु मासिँदा पनि सरकार मौन रहँदै आएको छ। बरु संस्कृति संरक्षण गर्न सडकमा ओर्लिने समूहमाथि नै सरकारबाट हस्तक्षेप भएका उदाहरण छन्।
सवारी जाम र दुर्घटना रोक्ने तर्क पनि सरकारका अन्य गतिविधिबाट पुष्टि हुँदैनन्।
काठमाडौंमा सवारी जामको समस्या सर्वत्र छ। टिपरका कारण दिनकै दुर्घटना भइरहेका छन्। धेरैले ज्यान गुमाइसके। आठलेन रिङरोडको प्राविधिक त्रुटिले पनि दुर्घटना बढेका छन्। यसमा पटक-पटक आवाज उठ्दा पनि सरकार चुप छ।
गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनपछि सिंहदरबारसम्म आफ्नो आवाज पुर्याउन नसक्ने भनेका खोकनावासी, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवार र राज्यबाट पीडित साना समूहहरु नै हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतले सरकारी निर्णय नागरिकको अभिव्यक्ति र विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको बताएका छन्। उनीहरूले यो निर्णय लागू हुन नदिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
‘भन्नलाई व्यवस्थित बनाउने भनिएको छ, तर यसको नियत सबै कुरामा क्रमश: नियन्त्रण गर्दै जाने देखिन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सेतोपाटीसँग भने, ‘यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले न छलफल गरेको छ न त गर्न पाइँदैन भन्नेको आवाज नै सुनेको छ।’
यसले राजनीतिक दलहरूलाई भन्दा सर्वसाधारणको विरोधको आवाज थिचिने उनको भनाइ छ।
‘कांग्रेसले त संसद भवनभित्रै आवाज उठाउन सक्छ। हामीले सरकारको विरोध गर्ने हो भने सिंहदरबारभित्र छिरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयअगाडि नै प्रदर्शन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डल भनेको साना समूहले सिंहदरबारलाई आफ्नो आवाज सुनाउने ठाउँ हो। त्यहाँ रोकेर जरसिंङपौवामा प्रदर्शन गर भन्यो भने कसले सुन्छ। यस्ता सातवटा ठाउँको साटो १४ ठाउँमा प्रदर्शन गरे पनि त्यसको वजन रहँदैन।’
अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसअगाडि प्रदर्शन गर्न पाइने उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे- 'के हामी नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजिरहेका छौं?'
अभियन्ता केसीले माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्नुको मतलब प्रजातन्त्र, वाक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको बताएका छन्।
‘यतिका वर्ष माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दा सुरक्षा खतरा देखिएन। अहिले एकाएक यो सरकारलाई माइतीघर कसरी बिझ्यो?’ उनले भने, ‘यसमा दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारको दम्भ र उन्माद देखिन्छ।’
विवेकशील साझा पार्टीले पनि गृह मन्त्रालयको निर्णयको विरोध गरेको छ। संयोजक रवीन्द्र मिश्रले यो नागरिकको विरोध गर्न पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको बताए।
‘नेपालभन्दा धेरैअघि लोकतन्त्र आएको बेलायतमा संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्न पाइन्छ, नेपालमा किन नपाउने?’ मिश्रको प्रश्न छ।
पटकपटक माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको विवेकशील साझाका कारण यातायात व्यवस्थापन नबिथोलिएको उनले बताए।
‘विवेकशील साझाले प्रदर्शन गर्दा हाम्रा स्वयंसेवकले ट्राफिक व्यवस्था मिलाएका हुन्छन्। प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ। त्यसले न ट्राफिकमा समस्या हुन्छ न सिंहदरबारमा सुरक्षा खतरा,’ उनले भने।
