पूर्ववर्ती देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अक्षरश: कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन्।
‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पहिलेकै अक्षरश: आउँदैन। प्रतिस्थापन गर्ने सर्तमा मलाई मन्त्रिपरिषदले सहमति दिएको हो,’ उनले आइतबार मन्त्रालयमा संवाददाताहरुसँग भने, ‘प्रतिस्थापन गर्ने गरी लैजानुपर्छ, यसका लागि प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ।’
अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई रोकेर अघि बढ्न नसकिने उनले बताए। 'निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न कोसिस गरे त्यसले सरकारका हातखुट्टा बाँधिने छन्,' उनले भने।
विधेयकले 'काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई आसयपत्रसमेत नदिने' व्यवस्था हटाएको छ। यसले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको ढोका खोल्नेछ। डा. गोविन्द केसीले यसैको विरोध गर्दै आएका थिए।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अध्यादेशको प्रावधान पनि विधेयकमा परेको छैन। मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले यी संशोधनबारे केही बोलेनन्।
स्नातकोत्तरपछि पाँच वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा दुई वर्ष दुर्गम र तीन वर्ष सुगममा काम गर्न सकिने गरी संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए। यो संशोधन नगरे विद्यार्थीले विरोध गर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले विधेयकको विरोधमा जुम्ला गएर अनसन बसेका डा. केसीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व लिएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेक विकृति देखा परेकाले शक्तिशाली आयोग गठनपछि मात्र समस्या हल हुने उनले बताए।
‘डाक्टरसाबप्रति सम्मान छ। स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हजारौं हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये उहाँ (डाक्टर केसी) प्रखर ढंगले आउनुभएको छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘सरकारसँग मिलेर काम गरौं। धेरैपटक अनसन बस्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न आयोगको नेतृत्व तपाईंले नै गरिदिनुस् भनेको पनि हो।’
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार सकरात्मक ढंगले आएका बेला नेपाली कांग्रेस र अनसनरत डाक्टर केसीले सरकारका अप्ठ्यारा हेरेर सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ क्षेत्रप्रति आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको उनले दाबी गरे।
