विद्यार्थी संगठनहरूको हस्तक्षेप र खिचातानीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसले यस वर्ष कानून संकायतर्फ स्नातक तह (एलएलबी) पहिलो वर्षमा विद्यार्थी भर्ना लिन सकेको छैन।
सुरूमा कोटा निर्धारणको विवाद र पछि प्रवेश परीक्षा नदिए पनि भर्ना हुन पाउने विवादास्पद सहमतिले क्याम्पसमा पठनपाठनको वातावरण बन्न नसकेको हो।
सुरूमा ५ सय विद्यार्थी भर्ना लिने तयारी गरेको क्याम्पसले विद्यार्थी संगठनहरूले पटकपटक गरेको आन्दोलन झेल्न नसकेर कोटा बढाएको थियो।
वैशाख १९ मा विद्यार्थी संघसंगठन, कानून संकाय तथा क्याम्पस प्रमुखसँगको बैठकले केन्द्रीय क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसमा ८ सय जना र देशका अरु आंगिक क्याम्पसमा प्रत्येकमा ५ सय नबढ्ने गरी विद्यार्थी भर्ना लिने सहमति गरेका थिए।
सहमतिमा परीक्षामार्फत् योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने उल्लेख छ।
जेठ १९ मा प्रवेश परीक्षा लिए पनि क्याम्पसले अझै परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छैन। ४ हजार ६ सय विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भए। यीमध्ये ८ सयले नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्न पाउँछन्।
प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नगर्दै क्याम्पस प्रमुख, कानून संकायका डिन र विद्यार्थी संघसंगठनको केन्द्रीय नेताहरू पुन: छलफलमा जुटे। असार १४ को उक्त बैठकले प्रवेश परीक्षा नदिए पनि योग्यता पुगेका विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने सहमति गर्यो।
तर, प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थी विरोधमा उत्रिए। प्रवेश परीक्षाबिना अनियन्त्रित रूपमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा गुणस्तरीयता नहुने तथा क्याम्पसको भौतिक र मानव संशाधनले नधान्ने भन्दै विद्यार्थीले डिन कार्यालयमा ताला लगाइदिएका छन्। उनीहरूले दैनिक प्रदर्शनी मार्गस्थित क्याम्पसमा धर्ना दिँदै आएका छन्।
एक हजार ५० शुल्क तिरेर विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका थिए। प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको मेरिट लिष्टको आधारमा भर्ना लिने पूर्वसहमति लत्याउँदै अनियन्त्रित रूपमा भर्ना लिने सहमति गरेकोमा विद्यार्थीले विरोध गरेका हुन्। असार १५ देखि क्याम्पसमा धर्ना जारी छ।
'गुणस्तरीय कानूनी शिक्षाका लागि विद्यार्थीले आवाज उठाउँदै आएका हुन्' टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेर धर्ना बसेकी विद्यार्थी कृतज्ञा ढकालले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'प्रवेश परीक्षामा सरिक नहुने विद्यार्थीलाई भर्ना लिन पाइँदैन।'
क्याम्पसमा क्रियाशील विद्यार्थी संघसंगठनका प्रतिनिधिलाई जानकारी नदिइ क्याम्पस तथा कानून संकाय डिन कार्यालयले केन्द्रीयस्तरमा रहेका विद्यार्थी संगठनको दबाबमा पूर्वसहमति लत्याउने निर्णय गरेको धर्ना बसेका अर्का विद्यार्थी सुरज सेजुवालले बताए।
'विद्यार्थी भर्ना मात्रै गर्न दिएर हुन्छ? पढ्ने ठाउँ हुनुपर्दैन? कक्षाकोठा, फर्निचरदेखि शौचालयको अपुग छ' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल तुरुन्त प्रकाशित गर्नुपर्यो।' कानून पढ्ने इच्छा हुनेहरूले कोटाभित्र पर्ने गरी परीक्षाबाट उतिर्ण भएर आउनुपर्ने उनले बताए।
क्याम्पस प्रमुख र डिन कार्यालय अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको चेपुवामा पर्दा परीक्षाफल प्रकाशनदेखि भर्नाका कार्यक्रममा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीले दु:ख पाएको उनको भनाइ छ। कानूनी शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न नसक्ने डिन, सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
अनियन्त्रित भर्ना लिने गरी असार १४ मा भएको सहमति कार्यान्वयनमा आउन नहुने उनले बताए। आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई प्राध्यापकहरूको पनि साथ छ। मेरिना दुधराज अध्यक्ष रहेको स्कूल अफ डेमोक्रेसीले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएको छ।
प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघ, नेपाल ल क्याम्पस एकाइले प्राज्ञिक परिषद् र विद्या परिषद्ले कोटा निर्धारण गरेर प्रवेश परीक्षा लिइ मेरिट लिष्टका आधारमा भर्ना लिने निर्णयबाट पछि हटेकोमा आपत्ति जनाएको छ।
'केही विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेतृत्वको दबाब, धम्की र प्रभावमा परी अनियन्त्रित रूपमा विद्यार्थी भर्ना लिन सहमति गरेको' भन्दै
सभापति मुकुन्द शर्मा पौडेल र सचिव विनोद बस्यालले विज्ञप्तिमार्फत् विरोध गरेका छन्।
'प्रवेश परीक्षाबिना भर्ना गैरकानूनी तथा न्यायका मूल्य मान्यताको प्रतिकूल हुने र कानूनी शासनको उपहास हुने गरी सहमति भएको महसुस भएको छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विद्या र प्राज्ञिक परिषद्बाट भएको निर्णय बलपूर्वक बदर गर्न पाइँदैन।'
गुणात्मक शिक्षाका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी पूर्ववत रूपमा मेरिट लिष्टका आधारमा विद्यार्थी भर्नाको वातावरण बनाइदिन प्राध्यापकहरूले त्रिवि पदाधिकारी, क्याम्पस तथा डिनलाई आग्रह गरेका हुन्।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन नेपाल ल क्याम्पस समितिका अध्यक्ष ताराबहादुर न्यौपाने पनि प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीको नतिजाको आधारमा भर्ना हुन दिनुपर्ने पक्षमा छन्। खुला रूपमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सहमति खारेज गर्न उनले माग गरेका छन्।
प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीको परीक्षाफल प्रकाशित गरी असार २१ गतेदेखि भर्ना कार्यक्रम सुरू गरिने सहमति भएको थियो। अरु विद्यार्थीको हकमा प्रक्रिया पुर्याइ भर्ना गर्न दिने सहमति भएको हो।
अखिलका सचिव आरसी लामिछानेले स्वतन्त्र विद्यार्थीका नाममा केही विद्यार्थीले क्याम्पसमा धर्ना र तालाबन्दी गरेर कानून पठनपाठनमा 'सिण्डिकेट' लाद्न खोजेको बताए।
'यो शैक्षिक सत्र 'लस्ट' होस् भन्ने पक्षमा केही प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रका नाममा विद्यार्थी सिण्डिकेट लाद्न लागेका छन्', लामिछानेले भने, 'यो स्वीकार्य छैन। २१ गतेबाट भर्ना सुरू हुन्छ, कसैको सिण्डिकेट चल्दैन।'
