शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जुम्ला पुगेर डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
अनसनले गर्दा डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले वार्ता भन्दा पहिले डाक्टर केसीलाई राजधानी ल्याएर राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने बताए।
‘हामी वार्ता विरोधी होइनौं, जुम्लामा वार्ता नगरौं,’ काठमाडौंमा शुक्रबार भएको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्वास्थ्य कमजोर भएका बेला वार्ता गर्ने होइन, उपचार गर्ने हो।’
डाक्टर केसीलाई उपचार गर्न हेलिकोप्टरमार्फत राजधानी ल्याउने जमर्को गरेको पनि उनले बताए। ‘डाक्टर केसीलाई अहिले उपचार चाहिएको छ। जुम्लामा सघन उपचार कक्ष (आइसियू) छैन’, उनले भने, ‘डाक्टर केसीलाई समयमै राजधानी ल्याऔं। पत्रकार साथीहरू, ढिलाइ भयो भने उहाँको स्वास्थ्य झन् विग्रन्छ। सरकारले बल प्रयोग गर्यो भनेर लेख्न पाउनुहुन्न है।’
डाक्टर केसीले अनसन बस्नु नपर्ने पनि मन्त्री पोखरेलले बताए। ‘वर्खाको बेला अनसन बस्नुपर्ने होइन’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई डाक्टर केसीको उपचारमा पठाउने कि बाढी पहिरोमा परेका जनतालाई उपचार गर्न पठाउने? सरकारले के गर्ने?’
डाक्टर केसीको अनसनको पक्षमा नरहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री पोखरेलले थपे,‘अनसनको पक्षमा छैनौं। शक्तिशाली आयोग बनाउने भनेका छौं। त्यो आयोगमा बसेर डाक्टर केसीले काम गर्नुपर्छ अनसन बसिराख्ने होइन।’
राजधानीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने/नदिने, कुन विश्वविद्यालयले कति वटा मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने भन्नेजस्ता सबै मापदण्ड शक्तिशाली आयोगले तय गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताए। उक्त आयोगमा प्रधानमन्त्री संयोजक, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीहरु सदस्य हुने प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए।
माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव र पूर्ववर्ति देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु नआउने उनले बताए। केही कुराहरु थपेर संसदमा चिकित्सा शिक्षा विद्येयक लगेको उनले बताए। ‘चिकित्सा शिक्षा विद्येयकले समेटेका विषयबस्तुबारे समाचार आएका छैनन्’, उनले भने, ‘केसीकै जस्तो मेहनत गरेर प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याएको हो। अनसनको मात्रै समाचार छाप्न भएन। दुवै तर्फका कुरा आए पो जनता भ्रमबाट मुक्त हुन पाउँछन्।’
डा. केसी विगत १४ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत छन्।चिकित्सा शिक्षा विद्येयक पास गर्न नेपाली कांग्रेस तयार नभएको उनले बताए। फरक प्रसंगमा उनले कक्षा ११ र १२ मा २०६३ सालदेखि नै गणित विषय अनिवार्य थिएन भन्दै जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सरकारले अहिले नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप ल्याएको बताए।
