चुनावी हार समीक्षा गर्न चैत ९ देखि वैशाख १६ गतेसम्म चलेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय थियो-भदौसम्म महासमिति बैठक गर्ने।
संघीय संरचनाअनुसार पार्टी विधान परिमार्जन गर्न महासमिति बैठक गर्ने तय गरे पनि कांग्रेस अझै तयारीमा जुटेको छैन।
विधान परिमार्जन तथा आवश्यक नीति नियम कांग्रेसको महासमिति बैठकले गर्छ। कांग्रेसभित्र अहिले भदौमा महासमिति बैठक डाक्ने वा नडाक्ने बहसले ठाउँ लिएको छ।
महासमिति बैठक बस्नुअघि केही प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने तर्क सभापति निकटका नेताहरूले गरेका छन्। महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने विधान मस्यौदा बनाउन समिति गठन गर्ने विषयमा अहिले कांग्रेसभित्र सहमति हुन सकेको छैन।
सर्वसहमतिमा विधान मस्यौदा समिति बनाउने भनिए पनि सदस्यहरू क-कसलाई राख्ने भन्नेमा गुट चलाइरहेका नेताहरू प्रष्ट छैनन्। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विधान समिति बनाउने अनौपचारिक छलफल चलेको भए पनि निर्णय नभएको कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ।
समितिमा ५ जना सभापति देउवा पक्षबाट र ४ जना देउवा इत्तर (पौडेल र सिटौला) पक्षबाट सदस्य राख्ने चर्चा छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सदस्य पठाउन ढिलाइ गरेपछि विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न नपाइएको पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए।
महासमिति बैठक कहिले बस्ने? भन्नेबारे पनि टुंगो नभएको निधिले बताए।
'वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीहरूको तर्फबाट नाम आउन ढिलाइ भयो' निधिले सेतोपाटीसँग भने, 'मस्यौदा समिति गठन भएपछि मिति र ठाउँ तोक्छौं।'
पार्टीभित्र सबै पक्षसँग छलफल गरी सहमतिबाट विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने गृहकार्य गरिएकोले केही ढिलाइ भएको निधिले बताए। महासमिति बैठक डाक्ने र विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने वैशाख १६ को केन्द्रीय समितिको निर्णय तीन महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
'विधान मस्यौदा समिति गठन र महासमिति बैठक छिटो होस् भन्ने हामी चाहन्छौं' उपसभापति निधिले भने।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठककै निर्णय अनुसार कांग्रेसले ७७ जिल्ला सभापतिको भेला भने गरिसकेको छ। मस्यौदा समिति बनेपछि पनि विधानको मस्यौदा तय गर्न १५ दिन समय लाग्ने नेताहरू बताउँछन्। समितिले बनाएको मस्यौदाबारे ७७ जिल्लाका पार्टी नेतृत्वमा छलफल हुन्छ। उनीहरूले सुझाव पठाउँछन्।
जिल्लाबाट आएका सुझाव केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी परिमार्जनसहित पारित गर्न समय लाग्ने हुनाले प्राविधिक रूपमा पनि भदौभित्र महासमिति बैठक राख्न नभ्याइने नेताहरूको तर्क छ।
भदौमा बैठक भएन भने त्यसपछि दशैं, तिहार र छठ पर्व आउँछ। यी पर्वपछि मात्रै बैठक बस्न सक्ने आंकलन कांग्रेसभित्र हुने गरेको छ। बैठक बस्न जति ढिलाइ गरिन्छ उति घाटा कांग्रेसलाई नै हुने देख्छन्-केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल।
केन्द्रीय कार्यसमितिले भदौभित्र महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सभापति र पार्टीका पदाधिकारीहरूको रहेको पौडेलले बताए।
'महासमिति बैठक छिटो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं। बैठक राख्न सभापति ज्यू नै तात्नुपर्ने हो' पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'भदौमा गर्ने भनेर भदौमा पनि बैठक नहुने कुराले थप निराशा बढाउँछ।'
प्रस्तावित विधानको मस्यौदा तयार गर्नका लागि गठन गरिने मस्यौदा समिति गठनको विषय प्राविधिक भएको पौडेल बताउँछन्।
'सभापति ज्यूले एउटा समिति बनाए भइहाल्छ। कसले किन बनाइस् भन्दैन' उनले भने, 'समयमै समिति बनाएर अहिलेसम्म प्रस्ताव आइसक्नुपर्थ्यो।'
विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने नितान्त प्राविधिक कुराले मुख्य कुरा महासमिति बैठक राख्न ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए।
'महासमिति बैठक नै नराख्न खोजेको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिन हुँदैन' उनले भने।
संघीय संरचनामा पार्टी नजाँदा संविधानको मूल विषयलाई नै आत्मसाथ नगरेकोजस्तो देखिने र राज्यको संरचनाअनुसार संगठन संरचना बनाउन ढिलाइ गर्दा संगठन निर्माण, विस्तारमा असर पर्ने उनले बताए।
'अहिले कांग्रेसको पालिका समिति छैन। पुरानै संरचनाअनुसार समितिहरू छ' उनले भने, 'संघीय निर्वाचन र प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्रमा समिति नहुँदा संगठन विस्तारलाई गतिशील बनाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ।'
प्रान्तीय समिति बनाउने व्यवस्था अहिलेको विधानमा रहे पनि त्यसतर्फ काम नगरिएको उनले बताए। १३ औं महाधिवेशनमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले जुन प्रदेशमा जो-जो प्रतिनिधि हुन्छन् उनीहरूले प्रदेश समिति गठन गर्न पाउने व्यवस्था छ।
'विधानमै भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर पार्टीमा समस्या आएको हो' उनले भने, 'विधानमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि को-को भन्ने कुरा प्रष्ट छ। विधानको व्यवस्थाभन्दा फरक ढंगले समिति बनाउन खोज्ने कुरा स्वभाविक भएन नि।'
कांग्रेसमा महासमिति बैठक महाधिवेशनपछिको शक्तिशाली पार्टीको कार्यक्रम हो। विधानअनुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक अरु वर्षमा वर्षमा कम्तिमा एक पटक महासमिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसमा १ हजार पाँच सय भन्दा बढी महासमिति सदस्य छन्।
