सरकारले समाज कल्याण परिषद्को भवनमा उप-राष्ट्रपति कार्यालय र आवास गृह बनाउने निर्णय गरेपछि यहाँका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। सरकारको निर्णयविरूद्ध लैनचौरस्थित परिषद्का कर्मचारीले दिनहुँजसो आन्दोलन गरिरहेका हुन्।
‘समाज कल्याण परिषद् कार्यालय बचाउ’ संघर्ष समिति गठन गरेर भदौ मसान्तयता यहाँका कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका छन्।
परिषद् भवनको प्रवेशद्वारमै ‘विरोध कार्यक्रम’ लेखिएको ब्यानर झुन्ड्याइएको छ। सरकारको निर्णय रोक्न माग गर्दै कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर अभियान पनि चलाइरहेका छन्।
चन्दादाताको सहयोगबाट बनेको समाज सेवा भवनमा उप-राष्ट्रपति कार्यालय र आवास गृह बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ मा बसेको बैठकले परिषद्को भवनमा उप-राष्ट्रपति कार्यालय राख्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आफ्नो कार्यालय उप-राष्ट्रपति कार्यालय र आवास गृह बनाउन दिएको निर्णय कर्मचारीले एक सातापछि मात्रै थाहा पाएका थिए।
भदौ २८ गते उप-राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन परिषद्को भवन अवलोकन गर्न पुगेपछि कर्मचारीले सुइँको पाएका थिए।
‘सरकारले एक पटक पनि जानकारी नदिई यहाँ उप-राष्ट्रपति कार्यालय र आवास गृह राख्ने निर्णय गरेको हो,’ संघर्ष समितिका संयोजक रामपुकार साहले सेतोपाटीसँग भने, ‘उप-राष्ट्रपतिज्यूले भवन अवलोकन गरी फर्किएपछि हामीले कर्मचारी भेला बोलायौं। निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिन संघर्ष समिति गठन गरेका हौं।’
सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। कर्मचारीको आन्दोलन परिषद्को गरिमा र इतिहास बचाउन भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारविरूद्ध कर्मचारीले आन्दोलन नगरेको बताए। सरकारले समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा ६ ख्याल नगरी परिषद्को भवन उप-राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘परिषद्को सम्पत्ति परिषद्को सहमतिविना उप-राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय ऐनविपरीत छ, त्यसैले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ साहले भने, ‘संसदबाट पारित भई लागू भएको ऐन कि संसदबाट नै सच्याउनुपर्छ। होइन भने ऐनमा लेखेका बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
सरकारले २०३९ सालमा २८ रोपनी १४ आना जग्गा भोगचलनको अधिकार परिषद्लाई दिएको थियो। सरकारको आर्थिक सहयोगविना चन्दादाताको सहयोगबाट ४५ कोठे तीन तले पक्की भवन बनाइएको थियो।
स्व. रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी शाह संस्थापक अध्यक्ष रहेको उक्त परिषद्को भवन २०४५ असोज ६ गते स्व. राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए। परिषद्ले भोगलचन गरिरहेको भृकुटीमण्डपस्थित जग्गामा नेपाल पर्यटन बोर्ड र विभाग कार्यालय छ।
‘पर्यटन बोर्ड र विभागलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न परिषद्सँग ९९ वर्षका लागि सम्झौता गरी जग्गा दिइएको हो। जसबाट मासिक भाडा पनि आउँछ,’ साहले भने, ‘भोगचलनकै अधिकार रहेको परिषद्को भवन उप-राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गर्दा भाडा त परै जाओस्, एक पटक पनि छलफल गरिएन। कार्यालय अन्यत्र सार्दा दुई वर्षको भाडा सरकारले तिरिदिन्छ भनिएको रहेछ।’
भृकुटीमण्डपमा ११२ रोपनी जग्गा परिषद्ले भोगचलन गर्दै आएको छ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले परिषद् भवन अगाडिको खाली चौरलाई खुला स्थानभित्र राखेको छ। उपत्यकाभित्रका ८३ खुला स्थानमध्ये ५४ नम्बरमा लैनचौर छ। २०७२ को भूकम्पका बेला तीन महिनासम्म यहाँ काठमाडौं महानगरपालिका २६ र १६ नम्बरका बासिन्दा टहरो बनाएर बसेका थिए।
परिषद् भित्रै इन्द्रायणी र विष्णुको मन्दिर छ। यहाँ वर्षमा दुई दिन पूजाआजा गर्न भक्तजन भेला हुन्छन्। सडक फराकिलो बनाउँदा इन्द्रायणी मन्दिर लैनचौर-ठमेल सडकखण्डको बीचमा परेको छ। सडक विभागले सडक विस्तार गर्दा भत्काउन खोजेको उक्त मन्दिर गुठियारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि रोकिएको थियो। मन्दिरमा पूजा चलेका बेला लैनचौरमा गुठियार र स्थानीय बासिन्दा भेला भएर भोजभतेर गर्छन्।
‘परिषद् कहाँ सार्ने ठोस विकल्प पनि दिइएको छैन। जहाँ पायो त्यहाँ, जस्तो पायो उस्तो भवनमा कार्यालय अँट्दैन। परिषद्मा एनजिओको मात्रै ४८ हजार फाइल छ,’ उनले भने, ‘परिषद् पछाडि अग्लो होटल बनिराखेको छ। परिषद् परिसरमै दुइटा पुरातात्विक मन्दिर छन्। यो ठाउँमा सुरक्षाका हिसाबले पनि उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय राख्न मिल्दैन।
परिषद्ले ४८ हजार गैरसरकारी संस्था र २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैससको समन्वय, रेखदेख र प्रभावकारी कार्यक्रम गर्न अनुमति दिनेदेखि अनुगमन गर्नेसम्म काम गर्दै आएको छ। आन्दोलनरत् कर्मचारीले परिषद् अध्यक्षसमेत रहेकी महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी मन्त्री थममाया थापालाई भेटेर निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। परिषद् सञ्चालनका लागि १८ सदस्यीय बोर्ड छ भने दुई सय कर्मचारी छन्।
‘परिषद्लाई यहाँबाट अन्यत्र सार्दा कुनै समस्या हुँदैन। उप-राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा नपरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ साहले भने, ‘उप-राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा पर्न नदिन सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्छ।’
