त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कानुन पढाइ हुने नेपाल ल क्याम्पसमा यस वर्ष एलएलबी पढ्न यति धेरै विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, सबै कलेज आउने हो भने टुँडिखेलमा राखेर पढाउन पनि हम्मे पर्नेछ।
तीनवर्षे स्नातक (एलएलबी) पहिलो वर्षमा शुक्रबारसम्म करिब ११ हजार विद्यार्थी भर्ना भएको कानुन संकाय डिन ताराप्रकाश सापकोटाले जानकारी दिए। जबकि, यो कलेजमा मुश्किलले ३ सय विद्यार्थी मात्र पढाउने क्षमता छ।
'भर्ना हुने क्रम जारी छ। विद्यार्थी संख्या १२ हजार पुग्न सक्छ,' उनले भने, 'असोज १५ गतेसम्म बैंकमा भौचर बुझाएकाले २० गतेसम्म भर्ना गर्न पाउने भएकाले विद्यार्थी संख्या अझै बढ्छ।'
नेपाल ल क्याम्पसले दुई चरणमा गरी यति धेरै विद्यार्थी भर्ना लिएका हुन्। विद्यार्थी भर्नाबाट यसपालि क्याम्पसलाई १० करोड रूपैयाँ आउनेछ। एलएलबी पढ्न एक जनाले वर्षको ९ हजार १५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
एलएलबी भर्ना सुरुदेखि विवादित थियो।
त्रिवि मातहत एलएलबी पढाइने आठ क्याम्पसले पाँच सयका दरले विद्यार्थी पढाउँदै आएका छन्। ल क्याम्पसमा भने आठ सय जनालाई पढाउने भनेर प्रवेश परीक्षा लिइयो। विद्यार्थी संगठनहरूले कोटा निर्धारणको विरोध गरे। प्रवेश परीक्षाको उत्तरपुस्तिका च्यातिदिए।
यसले परीक्षाफल प्रकाशन गर्न पाइएन। प्रवेश परीक्षा दिएकाजति जम्मैले एलएलबी पढ्न पाए। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै नियमविपरित हो।
यतिले नपुगेर असोज १ बाट कक्षा सुरू भइसकेपछि क्याम्पसले विद्यार्थी संगठनहरूको दबाबमा पुन: सूचना निकालेर भर्ना खोल्यो। यो पनि विश्वविद्यालयको नियमसँग मेल खाँदैन।
कानुन पढ्ने क्याम्पसमै कानुन मिचेर गरिएको यो भर्नाले विद्यार्थीहरू नै प्रभावित बनेका छन्। क्याम्पसको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी चाप भएपछि नियमित कक्षा हुन सकेको छैन।
झापाका सरोज रिजाल यसका भुक्तमान हुन्।
एलएलबी पहिलो वर्षमा भर्ना भएका रिजालले कक्षा सुरु भएको तीन साता बित्न लाग्दा पनि नियमित पढ्न पाएका छैनन्।
'बिहान साढे ५ बजे नै क्याम्पस पुग्दा पनि बस्ने ठाउँ हुँदैन। विद्यार्थी भरिभराउ भइसक्छन्,' सरोजले सेतोपाटीसँग भने, 'उभिएर पढ्न सकिन्न। पढाउने ठाउँ नै नहुने गरी किन भर्ना लिनु?'
यसपालि एलएलबी भर्ना भएका विद्यार्थी संख्या गत वर्षको दाँजोमा तेब्बर हो। गत वर्ष ४ हजार २ सय ३८ जना थिए।
अहिलेसम्म भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पढ्न आए पनि क्याम्पसको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारले धान्दैन। यहाँ जनशक्ति (लेक्चरर र कर्मचारी) अभाव छ। जम्मा ५२ शिक्षक र ३० जना कर्मचारी छन्।
'एउटा सेक्सनमा सय जना विद्यार्थी राख्ने हो भने पनि १०/१२ वटा सेक्सनमा पढाउनुपर्छ। अहिलेकै भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारले यो सम्भव छैन,' डिन सापकोटाले भने।
उनका अनुसार यहाँ एलएलबी पढाउन तीनदेखि पाँचवटा कक्षा छन्। सबैमा भरिभराउ विद्यार्थी राख्दा पनि बढीमा पाँच सय जना पढाउन सकिएला।
क्याम्पस प्रशासनको एउटै आश भर्ना भएका सबै विद्यार्थी नियमित पढ्न आउँदैनन् भन्ने छ।
विगतमा पनि भर्ना भएका सबै विद्यार्थी नियमित पढ्न आएनन्। सुरूमा तीन सेक्सन चलेको थियो। विद्यार्थी घट्दै गएपछि दुई सेक्सनमा झर्यो। भर्ना हुने र घरमै पढेर परीक्षा दिने विद्यार्थी धेरै हुने डिन सापकोटा बताउँछन्।
भर्ना भएका सबै नियमित पढ्न आए टुँडिखेलमा राखेर पनि पढाउन मुश्किल पर्ने उनको भनाइ छ।
'पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्न आए टुँडिखेलमै राख्नुपर्छ। कक्षाकोठामा राखेर पढाउन मिल्दैन,' उनले भने, 'गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्नेमा हामी संख्या वृद्धितिर लाग्यौं।'
कानुन पढ्न यति धेरै विद्यार्थी कसरी ओइरिए त?
डिन सापकोटा यसमा चार कारण देख्छन्।
पहिलो, एलएलबी पढेपछि कानुनदेखि संविधान र राजनीतिमा समेत भिज्न सजिलो हुने भएकाले यो विषयमा धेरैको रूचि बढ्यो।
दोस्रो, देश संघीय संरचनामा गएपछि गाउँपालिका/नगरपालिकामा उपप्रमुखलाई न्यायाधीशजस्तै कानुनी मामिलामा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।
उपप्रमुख नेतृत्वको न्याय समितिले जिल्ला अदालतभन्दा बढी अधिकार पाएका छन्। कतिपय मुद्दा फैसला र सुनुवाइको अधिकार समितिलाई नै छ। भोलिको दिनमा जनप्रतिनिधिको निम्ति बाटो बनाउन कानुन पढ्न आउनेहरू थुप्रै छन्। दुई सयभन्दा बढी त अहिलेकै स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख एलएलबी भर्ना भएका छन्।
तेस्रो, २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायको कार्यालय प्रमुख हुन तीन महिना कानुनसम्बन्धी तालिम लिएको वा कानुनमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्यो। यसलाई लोकसेवाले पनि मान्यता दियो।
यसअनुसार वन, भन्सार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी हुन कानुन पढेको हुनुपर्छ।
चौथो, सरकारी कर्मचारी ५८ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन्। यो भनेको कामै गर्न नसक्ने उमेर होइन। त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ। कानुन पढेको छ भने सरकारी सेवाबाट रिटायर भएपछि लाइसेन्स लिएर वकालत गर्न सकिन्छ। यसले पनि धेरैलाई एलएलबीतर्फ आकर्षित गरेको छ।
यसबाहेक अर्को व्यवहारिक कारण पनि सापकोटा औंल्याउँछन्।
'कुनै पनि विषयमा स्नातक पास गरेकाले एलएलबी पढ्न पाइने हुँदा थप चाप हुन्छ। कानुन पढेको र नपढेको व्यक्तिलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोणै फरक छ। कानुन पढ्नेले केही जानेको हुन्छ नै,' उनले भने, 'कानुन जानेपछि अरूले भन्दा सम्मान पनि बढी पाउने भयो।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत आठ क्याम्पसमा कानुन पढाइ हुन्छ। यसबाहेक कानुन पढाइने अन्य क्याम्पस पनि छन्। तर, एलएलबी पढाइ हुने त्रिविमा मात्र हो। त्यसमाथि राजधानीको सबभन्दा पायक पर्ने भएकाले नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थी चाप बढी हुन्छ।
'देशभरका कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशत काठमाडौंमै छन्। तीमध्ये ४० प्रतिशत कानुन पढ्न चाहन्छन्,' सापकोटाले भने।
