नुवाकोटको ककनीमा बुधबारदेखि जारी नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला ककनी घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिँदैछ।
६४ जिल्लाका सभापतिहरू सहभागी भएको भेलाले पार्टी नेतृत्वको आलोचना मंसिर अन्तिम साता हुने महासमिति बैठकका लागि थाती राख्दै विधानमा केन्द्रित भएको छ।
कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीशश्वर नरसिंह केसीका अनुसार पार्टीले तयार पारेको विधानको मस्यौदालाई थप लोकतान्त्रिक बनाउन भेलाले बुँदागत सुझाव दिन्छ।
'जिल्ला सभापतिको भेला मुख्यतया पार्टीको विधानमाथि केन्द्रित रह्यो। विधानलाई थप लोकतान्त्रिक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका छौं। छलफलबाट आएका सुझावलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छौं,' केसीले सेतोपाटीसँग भने, 'नेतृत्वबारे महासमितिमा आलोचना गरौंला। अहिले विधानमै केन्द्रित भयौं।'
नेताहरू व्यवस्थापन गर्नकै लागि पार्टी पदाधिकारी संख्या बढाउन नहुने सभापतिहरूको धारणा रहेको उनले बताए।
'विधान राम्रै छ। प्रदेश समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने लगायतका विषय सच्याउन सुझाव दिन्छौं,’ उनले भने, 'सदस्यता पहिलेकै ठीक छ भन्ने सभापतिहरूको धारणा छ। साधारण र क्रियाशील सदस्यता नै ठीक छ। व्यवस्थित गर्नुपर्छ।'
केन्द्रीय सदस्यलाई प्रदेश मतदाताले नै चुन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सभापतिहरूले माग गरेका छन्। देशभरबाट मतदान हुँदा कुनै प्रदेशमा लोकप्रिय नेता हार्न सक्ने भएकोले त्यस्तो व्यवस्थाको माग गरिएको उनले बताए।
'पार्टीमा दु:ख गरेको, संगठनमा खटेको र जनतामा पनि पपुलर मान्छे केन्द्रिय सदस्य हार्ने अवस्था भयो। किनभने देशभरबाट उसले मत तान्नुपर्छ, त्यो सक्दैन,' उनले भने, ‘प्रदेशभित्रका मतदाताले मात्रै चुन्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव छ।’
कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले केन्द्रिय समितिमा फरक मतसहित समावेश भएको विधानलाई सहमतिकै आधारमा एउटै बनाएर महासमितिमा पेश गर्ने वातावरण तयार गर्न सभापति भेलाले सुझाव दिन्छ।
‘विधानका सन्दर्भमा सुझाव दिने र समसामयिक राजनीतिक कुराहरूमा हामी ठोस सुझाव दिन्छौं,' उनले भने, 'केही साथीहरूले पदाधिकारी बढाउन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। छलफलका विषयलाई बुँदागत रूपमा तयार गर्न बाँकी नै छ।'
भेलाले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार-हत्याका दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेको छ।
यस्तै, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले मनपरी कर लिएको र वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएको भनिएको घोटलाबारे छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
