प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारीमा जुटेको छ।
१३ औं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बस्न लागेको महासमिति बैठक मंसिर २८ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरू हुँदैछ।
बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिने पार्टीको संशोधित विधानबारे आज पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल भइराखेको छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजकत्वको विधान संशोधन तथा मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यले पालैपालो धारणा राखेका छन्।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेललगायतले राखेका फरक मतबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ। पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने, सम्मानित सदस्यता थप्नु पर्ने र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउन नहुने बुँदामाथि पनि नेताहरूले धारणा राखेका छन्।
महासमिति बैठकमा संघीय विधानका साथमा पार्टीको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन पनि पेश गरिनेछ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजकत्वको राजनीतिक र सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत संयोजकत्वको आर्थिक प्रस्ताव समितिले दस्तावेज लेखिसकेका छन्।
‘राजनीतिक प्रस्तावको प्रारम्भिक लेखन आइतबार सकियो। केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य संयोजकत्वको विज्ञहरू सहभागी समितिले प्रस्ताव तयार पारेको हो,’ राजनीतिक प्रस्ताव लेखन समितिका सदस्य पुरुषोत्तम दाहालले सेतोपाटीसँग भने, ‘१७ भन्दा बढी फरक प्रस्तावलाई एकीकृत गरिएको छ। राजनीतिक प्रस्तावलाई मस्यौदा समितिमार्फत् बुधबारभित्र केन्द्रीय समितिमा पेश गर्छौं।’
उपसभापति निधि संयोजकत्वको समितिले राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य आचार्यलाई दिएका थिए। आचार्यले अरू सात जना विज्ञको सहयोगमा पाँच दिन लगाएर पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार पारेका हुन्।
‘अब राजनीतिक प्रतिवेदन एकपटक पुर्नलेखन गर्छौं। प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा पठाएर केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेपछि अनुमोदन गरी महासमितिमा पठाउँछौं,’ उनले भने।
राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीको विगतबारे समीक्षा गरिएको उनले बताए।
‘विगतको समीक्षा गरिएको छ। संगठन र भातृ संस्था र पार्टी सिद्धान्तबारे सैद्धान्तिक रूपमा थप पुर्नव्याख्या गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले गरेका कामबारे पनि मूल्यांकन गरेका छौं।’
प्रस्तावमाथि सातै प्रदेशमा कांग्रेसले सुझाव संकलन गरेको थियो।
केन्द्रीय सदस्य, पार्टीबाट संघ र प्रदेशमा निर्वाचित सांसद, महासमिति सदस्य, क्षेत्रीय सभापति, स्थानीय तहमा पार्टीबाट टिकट पाएर जितेका जनप्रतिनिधि लगायतसँग सुझाव लिइएको थियो।
मंसीर २८ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म चल्ने महासमिति बैठकमा कांग्रेसले पार्टीले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति पनि पेश गर्दैछ।
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत संयोजकत्वको समितिले आर्थिक प्रतिवेदन लेखन सम्पन्न गरिसकेको छ।
‘आर्थिक प्रतिवेदन तयार भइसक्यो। भाषा हेरेर मस्यौदा समिति हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्छौं,’ सहमहामन्त्री महतले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा मंगलबार बुझाउने तयारी छ।’
कांग्रेसले आर्थिक विकासको लक्ष्य उत्पादन बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
‘उत्पादन बढाएर आम नागरिकलाई समृद्धिको पहुँचमा पुर्याउने हो। लक्ष्यमा पुग्ने साधन समयसापेक्ष फरक पर्न सक्छ,’ महतले भने।
नागरिक, निजी क्षेत्र र सहकारीलाई सक्रिय बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। ‘उत्पादनमा केन्द्रीत हुने र वितरणको मूल दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा छ,’ उनले भने, ‘पछाडि परेका वर्गलाई मुलधारमा पुर्याउन वितरणमा भने राज्यले दायित्व लिनुपर्छ।’
आर्थिक नीतिमा सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा मानव संशाधन, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा नीति तयार गरेको उनले बताए।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको ‘खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नाराबारे पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदनले चिरफार गरेको सहमहामन्त्री महतले बताए।
‘ओली सरकारले अवलम्वन गरेको समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली नाराअनुसार देश सम्मद्धितर्फ जाँदै छ त? अहिलेसम्म केही संकेत देखिएन,’ आर्थिक प्रतिवेदनबारे सहमहामन्त्री महतले भने, ‘यसबारे हामी चिरफार गर्छौं।’
सातै प्रदेशबाट कांग्रेसले आर्थिक नीतिमा पनि सुझाव लिएको थियो। कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक अरू वर्ष वर्षेनी महासमिति बैठक गर्नु पर्ने हो। तर महाधिवेशन सकिएको तीन वर्षमा कांग्रेसले पहिलोपटक महासमिति डाकेको छ।
पार्टीको नीति महासमिति बैठकले तय गर्ने कांग्रेसको विधानमा छ। महासमितिमा देशभरको २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट पाँच जनाका दरले एक हजार २ सयका साथै केन्द्रीय सदस्यहरू ८५ जना र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट पनि प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदैछन्।
कांग्रेसले खर्च कम गर्न भन्दै खाना र बासको प्रबन्ध आफैं गर्न महासमिति सदस्यलाई भनिसकेको छ।
मंसिर पहिलो साता हुने भनिएको बैठक सरेर अन्तिम साता हुन लागेको हो।
