समाज कल्याण परिषद्ले भवन खाली नगर्दा लैनचौर स्थित उक्त भवनमा सार्ने भनिएको उपपराष्ट्रपति कार्यालय अझै सर्न सकेको छैन।
सरकारले निर्वाचन आयोगसँगै रहेको उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई लौनचौरस्थित परिषदको भवनमा सार्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
भवन खाली गर्न अझै केही दिन लाग्ने परिषद्का उपाध्यक्ष निलमणि बरालले जानकारी दिए।
लैनचौरमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवास बनाउने, परिषद्लाई पुल्चोकस्थित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको नयाँ भवनमा सार्ने र समितिलाई महिला विभागको भवनमा सार्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
मंसिरभित्रै परिषद भवन खाली गर्न महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको थियो। तैपनि परिषदले भवन नछोडेपछि गत शनिबार उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले भवनको निरीक्षण गरेका थिए।
'बाल कल्याणको निर्माणाधीन भवन फिनिसिङको काम नै सकिएको छैन,' उपाध्यक्ष बरालले सेतोपाटीसँग भने, 'फागुन पहिलो साताभित्र हामी परिषद खाली गराइसक्छौं।'
उपराष्ट्रपति पुनले परिषद भवन अवलोकन गरेपछि फागुन २ गतेभित्र भवन खाली गराउन आग्रह गरेका थिए।
'उपराष्ट्रपतिज्यूले छिटो भवन खाली गराउन भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'टेवल, कुर्सीदेखि एनजीओ, आइएनजीओका फाइलहरु सार्नुपर्ने काम छ।'
मन्त्रिपरिषदको भदौ २१ गते बसेको बैठकले परिषदको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
जनताको दान सहयोगबाट बनेको ४५ कोठे परिषदको भवन उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न नदिने भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए।
परिषदलाई बाल कल्याणको भवन प्रयोग गर्न दिने सरकारी निर्णयपछि कर्मचारी आन्दोलनबाट पछि हटे।
दश हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणको आर्थिक सहयोगबाट तीन करोड खर्चमा परिषदको चार तले भवन बनेको हो।२०४५ सालमा बनेको उक्त भवनको उद्घाटन राजा विरेन्द्रले गरेका थिए। परिषदको नाममा भृकुटीमण्डपमा पनि जग्गा छ। भवन भने छैन।
उप-राष्ट्रपति कार्यालय राख्ने निर्णयले समाज कल्याण परिषदमा दिनहुँ आन्दोलन
