पार्टी पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताको फरक मतलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली कांग्रेसले बहुमतबाट संघीय विधान परिमार्जनसहित पारित गरेको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने गरी विधानलाई पूर्णता दिएको हो।
केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन चुनाव जितेर आउनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेमा विवाद थियो। विवाद हल नगरी महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुन पाउने पुरानै विधानको व्यवस्थालाई बहुमतबाट निरन्तरता दिइएको हो।
महासमिति बैठक बेला गरेका प्रतिबद्धताबाट सभापति शेरबहादुर देउवा पछि हटेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायतले विधान पारित गर्दा फरक मत राखेका छन्।
पुस ६ गते केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान संशोधन प्रस्तावलाई आइतबारको बैठकले परिमार्जनसहित बहुमतबाट पूर्णता दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सेतोपाटीलाई बताए।
‘तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्नेमा सभापतिसहित नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। तर बहुमतबाट स्वत: केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानमा राख्ने निर्णय भयो,’ प्रवक्ता शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, रामशरण महत, नवीन्द्रराज जोशी, प्रदीप पौडेल, गगन थापा, धनराज गुरुङ लगायतले विवाद समाधान नगरी बहुमतबाट विधान पारित गरेकोमा फरक मत राखेका हुन्।
महासमिति बैठकको भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतबाट विधान पारित गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पुसमा सकिएको महासमिति बैठकले गरेका सहमति आइतबारको केन्द्रीय समितिले उल्टाएको भन्दै विरोध पनि भएको छ।
प्रवक्ता शर्माले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन चुनाव लड्ने व्यवस्था नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। समानुपातिक व्यवस्थाबारे पनि विधान मौन छ। कांग्रेस बैठकमा समानुपातिक र समावेशी कोटा पटकपटक लिन नपाउने व्यवस्था राख्न आवाज उठे पनि बैठकको निर्णयमा सुनुवाइ भएको छैन।
महासमिति बैठकले टुंग्याउन बाँकी रहेको विधानका व्यवस्था केन्द्रीय समितिले टुंग्याएपछि कांग्रेसको संघीय विधान तयार भएको छ।
