नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन चुनाव लड्न नपर्ने भएको छ।
पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यलगायत नेता स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था पार्टी विधानमै राखिएको छ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिले संघीय विधानमा केन्द्रीय नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न चुनाव लड्न नपर्ने निर्णय गर्दै विधान पारित गरेको हो।
बहुमतका आधारमा विधान बनाएपछि कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको बहस सुरू भएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता वडाबाट चुनाव जितेर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने भए पनि हार्ने डरले स्वत: प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था राखेकोमा पार्टीभित्रै नेतृत्वको आलोचना भएको छ।
कांग्रेसमा विधान बनाउने दुइटा बाटा छन्।
एक- महाधिवेशन।
दुई- महासमिति बैठक।
विधान बनाउन पुसमा महासमिति बैठक बसे पनि केन्द्रीय नेता चुनाव लडेर आउनुपर्ने वा लड्न नपर्ने भन्ने विषय टुंगिएको थिएन।
५० बढी जिल्ला सभापतिले केन्द्रीय नेता तल्लो तहबाट नै चुनाव लडेर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने अडान राखेपछि महासमिति बैठक लम्बिएको थियो।
महासमिति बैठक समापन गर्दा यो विषय केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर परिमार्जनसहित टुंग्याउने गरी थाती राखिएको थियो।
महासमिति बैठकले सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषय केन्द्रीय समितिमा छलफलपछि टुंग्याउन सक्ने अधिकार दिएको थियो।
जिल्ला सभापति तथा महासमिति सदस्यलाई दिएको वचनबाट सभापति शेरबहादुर देउवा पछि हटेर चुनाव नलडी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधान मै राखेपछि केन्द्रीय सदस्यहरू रुष्ट छन्।
महासमिति बैठकका मर्म र भावनाविपरीत बहुमतले विधान बनाएकोमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित केन्द्रीय सदस्यले लिखित फरक मत राखे। यो मुद्दा १४ औं महाधिवेशनसम्म उठाउने तयारीमा पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह छ।
केन्द्रीय नेता चुनावबाट आउन डराएको र महासमितिको भावनाविपरीत केन्द्रीय समितिले विधान बनाएकोमा कांग्रेस नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन्।
'आफ्नो निहीत स्वार्थअनुरूप पार्टीको विधान पारित गरेको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ,' केसीले भने, 'महासमिति बैठकको निर्णय र केन्द्रीय समितिलाई दिएको निर्देशनको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी स्वार्थ केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराएर बहुमतबाट विधान बनाइएकोले परिमार्जनका लागि दबाब दिनुपर्छ।'
महासमिति बैठकका सहमति केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्लंघन गर्ने हो भने केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय मातहतका पार्टी निकायले पालना गर्छन् भन्ने आधार सकिनेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। भन्छन्, 'पार्टीको ७२ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक स्वार्थ लादियो। महासमितिको निर्णय केन्द्रीय समितिले लत्याउने हो भने केन्द्रीय समितिको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? म खतरा देख्दैछु।'
पार्टीको विधान सर्वसहमतिबाट बनाउनुपर्नेमा नेतृत्व चुकेको उनले बताए। 'पार्टी भनेको बहुमत मात्रै होइन नैतिकताको परिधिभित्र पनि रहनुपर्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'महासमिति बैठकले गरेका निर्णयको गरिमा र मर्यादा पनि राख्नुपर्यो नि।'
अधिकांश महासमिति सदस्य र जिल्ला सभापति केन्द्रीय नेता तलबाट चुनाव लडेर जितेपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने पक्षमा उभिएका छन्। त्यो व्यवस्था विधानमै लेख्न उनीहरू चाहन्थे।
केसीले विधान सच्याउनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहने र महाधिवेशनसम्म यो मुद्दा उठाउने बताएका छन्।
'अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरूसँग सोमबार अपरान्ह बैठक बस्दैछौं,' उनले भने।
जिल्ला सभापतिलाई मात्रै होइन स्वत: प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्थाले पार्टीलाई हित नगर्ने भन्दै पौडेल र सिटौला समूहले लिखित असहमति राखेका छन्। नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यले पनि साथ दिएका छन्।
बलबहादुर केसी, अर्जुननरसिंह केसी, दीलेन्द्र बडु, सरिता प्रसाईं, नवीन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, गगन थापा, धनराज गुरुङ, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव लगायत केन्द्रीय सदस्य चुनाव जितेर आउने मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा छन्।
नेता विश्वप्रकाश शर्मा पनि तल्लो तहबाट चुनाव लडेरै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन्।
'प्रधानमन्त्री स्वत: सांसद बन्दैनन्। उम्मेद्वार बन्नुपर्छ,' पार्टीले पारित गरेको विधानप्रति लक्षित गर्दै शर्माले भने, 'राजनीतिक दलको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा पनि संसदीय पद्धति अनुशरण जरूरी छ।'
केन्द्रीय नेता स्वत: प्रतिनिधि हुने पुरानै विधानलाई निरन्तरता दिएर कांग्रेसपछि फर्केको भन्ने पनि छन्। लिखित असहमति राख्नेहरूले माइन्युटमा 'महासमिति बैठकमा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट आएको आवाजकोविपरीत बहुमतले विधान पास गर्दा महासमितिको घोर अपमान भएको छ' उल्लेख गरेका छन्।
विधानमा मात्र होइन,केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि फरक मत राखेका छन्। पर्याप्त छलफल र आवश्यक संशोधनबिनै प्रतिवेदन पारित गरेकोमा महत असन्तुष्ट छन्।
समानुपातिक र समावेशी कोटा पनि पटक/पटक लिन नपाउने व्यवस्था राख्न महासमिति बैठक र केन्द्रीय सदस्यको आवाजविपरीत कांग्रेसले पटक/पटक उक्त सुविधा लिन सक्ने गरी विधान मौन राखेको छ।
विवाद समाधान नगरी बहुमतबाट विधान पास गरेकोले कांग्रेसभित्र आन्तरिक किचलो झन् बढ्दै जाने केन्द्रीय सदस्यहरू बताउँछन्।
सभापति देउवा पक्षले स्वत: प्रतिनिधि हुने व्यवस्थाका पक्षमा लबिङ गर्ने र पौडेल-सिटौला पक्ष कुनै हालतमा पनि चुनावबाटै प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि विधान टुंगो लगाउन बहुमतीय आधार रोज्नुपरेको सभापति देउवा पक्षले दाबी गर्दै आएका छन्।
