सरकारले कर्मचारी समायोजन सकेपछि दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ।
समायोजनमा गएका कर्मचारीहरू संघ मातहत नै बसेको गुनासो आएपछि संघका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो।
कर्मचारीको संगठन संरचना तयार गर्दा नै संघमा धेरै दरबन्दी थिए। संघमा ४७ हजार ९ सय २० कर्मचारीको दरबन्दी छ।
'संगठन संरचना बनाउँदा नै संघमा दरबन्दी राखेर बनाइएको छ। दरबन्दी बनाएपछि त्यसमा समायोजन हुनु स्वभाविक नै हो,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले सेतोपाटीसँग भने, 'संघका दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हामी घटाउँछौं।'
सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्ने दिन ३ फागुनभित्र कर्मचारी समायोजन सक्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म समायोजनको काम सकिएको छैन।
'५० हजार निजामती कर्मचारीको समायोजन गरिसकियो,' उनले भने, 'निजामती सेवाका बाँकी १२ हजारको समायोजन छिट्टै सकिन्छ।' समायोजनमा जान कर्मचारीले फारम भरेका थिए।
सरकारले सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतलगायतलाई समायोजन गरे पनि यी पद संघ मातहत नै राखेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रदेश सचिव, गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत पनि संघ मातहत नै छन्।
'अन्य सेवाका केही कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी छन्,' उनले भने, 'स्वास्थ्य सेवाका २७ हजार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने छ।'
स्वास्थ्य सेवाको नवौं र दसौं सेवाको प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ भने सातौं र आठौं सेवाका कर्मचारी समायोजनका लागि तथ्यांक संकलन सकेको पनेरुले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघ मातहत राख्न माग गर्दै आन्दोलन गरिराखेका छन्।
सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शनिबार भएको छलफलपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ।
समायोजन 'विभेदकारी' भएको दाबी गर्दै सरकारी चिकित्सकहरूले अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र गोदानका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरेर समाधान खोज्ने काम सुरू भएको गोदानले जनाएको छ।
कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले पुसमा निकालेको सूचना अनुसार ७७ हजार ३४ जनाले फारम भरेका थिए।
प्रदेशमा २२ हजार सात सय ५५, स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय ३ जना कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने छ।
समायोजनका लागि फारम नभरेका कर्मचारीको विवरण निजामती किताबखानाबाट लिएर उनीहरूलाई पनि समायोजनमा पठाउने तयारी मन्त्रालयको छ।
मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन गर्न सकिएको छैन। सरकारले सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी समायोजनलाई अघि बढाएको थियो।
