मधेस स्वतन्त्र देश बनाउँछु भन्दै छ वर्षअघि अभियान थालेका चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेका छन्।
यो सहमतिको अहिले संसददेखि चिया पसलसम्म चर्चा छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतले हस्ताक्षर गरेको उक्त सहमतिमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन्।
सहमतिको प्रक्रिया सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नै गुपचुप राखिएको थियो। नेकपाकै नेता तथा सांसदहरूले संसदभित्र र बाहिर सहमतिमा संविधान र राष्ट्रिय अखण्डताविपरित शब्द राखिएकोमा प्रश्न गरेका छन्।
हस्ताक्षरपछि राष्ट्रिय सभा गृहमा उनले राखेको धारणा र सामाजिक सञ्जालमा राउतले दिएका अभिव्यक्तिले ती प्रश्नमाथि थप बल पुगेको छ।
राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमति, आइतबारको संसदमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले उठाएका प्रश्न र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दिएका उत्तरहरूमा आधारित भएर हामीले यो बिफ्रिङ तयार पारेका छौं।
सहमतिसँगै पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएका छन्।
राउतले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा नेपालको अखण्डताबारे उल्लेख छ र त्यही बुँदामा उक्त अखण्डताको रक्षा गर्नु हरेक नेपालीको कर्तव्य हुने लेखिएको छ। अर्थात् हिजोका दिनमा नेपाल राष्ट्रको अखण्डतामाथि प्रश्न गर्ने राउतले अब त्यसको रक्षा गर्नुलाई कर्तव्य ठानेका छन् र संवैधानिक परिधिभित्र राजनीतिक गतिविधि गर्ने कुरामा सहमत भएका छन्।
राउत दुई कारणले यो निष्कर्षमा पुगेका हुन सक्छन्।
पछिल्लो पाँच महिना जेल बस्दा उनलाई यही तरिकाले आफ्ना माग पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने लागेको हुन सक्छ। किनकी बलियो गरी संगठन विस्तार र आममानिसमा पकड बनाइनसकेका उनीविरूद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा थियो। उक्त मुद्दामा उनी जीवनभर जेलभित्रै बस्नु पर्ने हुन सक्थ्यो।
राउतले जे माग लिएर अभियान थालेका थिए त्यो एकातिर संविधानविरूद्ध थियो भने अर्कातिर त्यसका लागि न मधेसभित्रै उल्लेख्य जनलहर थियो नत उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले साथ र सहयोग दिएका थिए। बरू पछिल्लो समय उनको समूहका थुप्रै नेता कार्यकर्तालाई राज्यले धमाधम पक्रिन थालेको थियो। राउत जेलभित्र बसिरहँदा बेलायतबाट पिएचडी गरेका वैज्ञानिक भन्दै उनीप्रति सम्मोहित समर्थक र कार्यकर्ताले विस्तारै स्वराजको कुरा असम्भव ठान्दै जान्थे।
अर्कातिर जेलबाहिर भएका भए पनि राउत यो अभियानलाई तीव्रता दिन सक्दैनथे। सहमतिमा हस्ताक्षरपछि उनी उपचारका लागि अस्पताल गएका छन्। मृर्गौलाका बिरामी राउतलाई देहातमा गएर अभियानबारे नागरिकलाई बुझाउनु कठिन थियो।
त्यसैले उनी आफ्नो अभियानलाई सुरक्षित रूपमा अवतरण गराएर मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन सक्छन्।
सहमतिपत्रमा उल्लेखित जनअभिमत भन्ने शब्दको अर्थ जनमत संग्रह हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार संसदमा बोल्दै ‘कमन सेन्स’ लगाउँदा पनि जनअभिमतको अर्थ जनमत संग्रह नहुने बताएका छन्।
जनअभिमतको अर्थ सोझै जनमत संग्रह किन पनि लगाउन मिल्दैन भने नेपालको संविधानले नै राष्ट्रिय अखण्डताविरूद्ध जनमत संग्रह गर्ने कुराको कल्पना गरेको छैन। संविधानबाहिर गएर त्यस्तो सहमति गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन।
सरकारले जनअभिमतको अर्थ चुनावी प्रक्रिया हो भनेको छ। तर जनअभिमतको साटो सहमति पत्रमा स्पष्ट रूपमा चुनावी प्रक्रिया लेखेको छैन।
राउतले भने यही शब्दको फाइदा उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीका अगाडि नै उनले त्यसलाई जनमत संग्रहकै रूपमा अर्थ्याएका छन्।
शुक्रबार सहमतिमा हस्ताक्षरपछि सम्बोधन गर्दै उनले भने- हाम्रो मागभन्दा यो फरक होइन। हाम्रो माग एउटै थियो-अबकी बाद एक ही माग जनमत संग्रहका। यही कुरालाई सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा समेट्दै उहाँहरूले हामीलाई राजनीतिक स्पेस दिनुभएको छ। अब जे चाहिन्छ त्यो जनताले जनमतबाट लिए हुन्छ।
उनले त्यो कुरालाई सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडले प्रचार गरिरहेका छन्। उनका प्रवक्ताले सहमतिको ड्राफ्टमा नै जनमत संग्रह शब्द थियो तर पछि हटाइयो भन्ने दाबी गरेका छन्।
हिजो छुट्टै देश बनाउँछु भनेर हिँडेका उनलाई आज मैले आफ्ना मुद्दाहरू छोडें भन्न गाह्रो भएकाले पनि यसो भनेका हुन सक्छन्।
यस्तो व्याख्यामार्फत् उनले समर्थकलाई ‘मैले मुद्दाहरू छोडेको छैन बरू राज्यले हाम्रा माग स्वीकारेको छ’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
उनको यही व्याख्या दीर्घकालका लागि भने राज्यलाई समस्या बन्न सक्छ। किनकी हिजोसम्म राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर बसेर यी कुरा उठाइरहेका राउत अब मूलधारको रिङभित्र पसेर स्वतन्त्र मधेसको कुरा गर्ने भएका छन्।
‘मधेस केन्द्रीत अन्य दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले अहिलेको व्यवस्था स्वीकारेको तर आफूसँग राज्यले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रह गर्छु भनेको छ,’ भनेर उनले प्रचार गर्न सक्छन्। त्यसको सुरूवात उनले गरिसकेका छन्।
यसले मूलधारको राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र मधेस’को डिस्कोर्सलाई जीवित राखिरहन्छ। सहमतिमा उनको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई सरकारले राजनीतिक शक्तिको रूपमा व्यवहार गर्ने उल्लेख गरेकाले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो नामलाई र त्यो आइडियालाई मान्यता दिएको बुझिन्छ। भोलिका दिनमा राउतले त्यही नामको राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
राउतसँग सहमति गर्ने सरकारको नियतमा शंका गर्न सकिन्न किनकी उनलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने नै थियो तर राज्य विप्लवको मुद्दामा अघिल्लो दिनसम्म जेलभित्र रहेका राउतसँग उनको मुद्दा फिर्ता नै नभई गरिएको सहमतिले प्रश्न खडा गरेको छ- उनलाई रिहा गर्न सरकारले न्यायालयसँग पनि मिलिभगत त गरेको थिएन?
यो पनि पढ्नुस्:
