नेपाली कांग्रेसले पार्टीको खर्च कार्यकर्ताबाटै धान्ने गरी लेबी (पार्टीले तोक्ने निश्चित शुल्क) उठाउने भएको छ।
कांग्रेसले साधारण सदस्यबाहेकबाट लेबी उठाउन लागेको हो।
चार लाख ७० हजार ६ सय ४२ जना क्रियाशील सदस्यले दैनिक एक रुपैंयाका दरले वार्षिक तीन सय ६५ रुपैंया लेबी तिर्नुपर्नेछ। यसबाट वार्षिक १७ करोड १७ लाख ८४ हजार ३ सय रुपैयाँ जम्मा हुन्छ।
सदस्यता नवीकरण गर्दा क्रियाशील सदस्यले तीन सय ६५ रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। नयाँ क्रियाशील सदस्यता पाउनेले पाँच सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। कांग्रेसले महाधिवेशन हुनुअघि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्छ।
संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको बुथ, वडा, गाउँ/नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघ निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय समिति रहन्छ। यी आठै समितिमा रहेका अध्यक्षदेखि कार्यसमिति सदस्यले पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्छ।
‘साधारण सदस्यबाट लेबी उठाउन लागिएको होइन,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘लेबी उठाउने निर्णय गरेर कांग्रेस मास बेस्ड पार्टीबाट क्याडरबेस पार्टी बनाउन खोजियो भन्ने कुरा गलत छ। क्रियाशील र वडादेखि केन्द्रसम्म समितिमा रहने देशैभरका साथीहरूबाट मात्रै लेबी उठाउन लागेका हौं।’
उनले नियमावली गहिरोसँग नपढी साधारण सदस्यले पनि हल्लाका पछि लाग्न नहुने उनले बताए।
लेबी उठाउने निर्णय कांग्रेसका लागि नयाँ भने होइन।
२०१५ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा कांग्रेसले २५ पैसा लेबी उठाउने गर्थ्यो।
त्यसबेलादेखि सुरू भएको लेबी तिर्ने नियम अहिलेसम्म निरन्तर नै छ तर रकम बेलाबखत वृद्धि भने भइराख्छ।
‘क्रियाशील सदस्यबाट पहिले पनि लेबी लिइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संघीय संरचनाअनुसार पार्टी नयाँ संरचनामा जानेबित्तिकै समितिका साथीहरूबाट लेबी लिन लागिएको हो। यसले पार्टीलाई थप बलियो बनाउँछ।’
धेरै मानिसले दिने थौरै पैसाले पार्टी चलाउने कि थौरै मानिसले दिने धेरै पैसाले? भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै मानिसले नियमित तिर्ने लेबीबाट नै पार्टी बलियो हुने देखिएको शर्माले बताए।
कांग्रेसमा पछिल्लो समय पैसावालाको बोलवाला चलिरहेको भन्दै टिप्पणी हुने गर्छ।
कांग्रेसको लेबी निर्णय कार्यान्वयन भएपछि पैसावालाको बोलवाला घट्ने कांग्रेस कार्यकर्ता बताउँछन्। कांग्रेसले सबै संरचनाका समितिबाट मासिक लेबी उठाउँदा दश करोड आम्दानी हुन्छ।
छ हजारभन्दा बढी वडा समिति, सात सय ५३ स्थानीय तह, तीन सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र, सात प्रदेश समिति र एक केन्द्रीय समितिमा गरी सात हजार नेताले कांग्रेसलाई लेबी बुझाउनु पर्छ। केन्द्रीय समिति सदस्यबाट वार्षिक तीन हजार छ सय रुपैयाँ, केन्द्रीय पदाधिकारीबाट सात हजार तीन सय रुपैयाँ लेबी बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
यतिमात्र होइन कांग्रेसले लाभका पदमा बसेकाबाट पनि लेबी लिन्छ। सांसदबाट पारिश्रमिकको २० प्रतिशत लिइन्छ। कांग्रेसले मनोनित गरेका लाभका पदमा हुनेहरूबाट पनि लेबी उठाउनु पर्ने बहस पार्टीभित्र छ। संघीय संरचनामा कांग्रेस जाँदा भदौदेखि नै देशैभरमा सात हजार कार्यालय खुल्छन्। यी कार्यालयमा एकेक जनाले रोजगारी पाए भने सातै हजारले रोजगारी पाउँछन्। लेबीबाट उठेको रकम यी कार्यालय सञ्चालनमा पनि खर्च गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
‘पार्टी कार्यकर्ताबाटै नियमित लेबी उठ्न थालेपछि कसैसँग अनुग्रहित भएर आर्थिक सहयोग लिइराख्नु पर्दैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘धेरै कार्यकर्ताको मनसँग मन मिलेर आर्थिक हिसाबले पनि बलियो कांग्रेस बनाउन लेबीले सहयोग गर्छ।’
लेबी उठाउने प्रस्तावबारे सुरूमा केन्द्रीय सदस्यहरू विभाजित थिए। दुई दिनको छलफलपछि केन्द्रीय समितिबाट लेबी उठाउने प्रस्ताव पारित भयो। केन्द्रीय समितिले प्रस्तावमा केही थपघट गर्नु पर्ने भए गर्न मस्यौदा समितिलाई अधिकार दिएको छ। समितिबाट प्रस्ताव पारित भएसँगै कांग्रेसका वडादेखि केन्द्रीय नेतासम्मले लेबी तिर्न सुरू गर्नु पर्नेछ।
