नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जेलमा रहेका आफ्ना नेताहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारीविहीन बनाएको छ।
साउन पहिलो साता बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले हाल नख्खु कारागारमा रहेका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’सहित कारागारमा रहेका केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको हो।
सोही बैठकबाट स्थायी समिति भंग गरी पार्टी हेडक्वार्टर बनाइएको र सो हेडक्वार्टरका सदस्यहरूमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्कबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर र धर्मेन्द बास्तोला रहने निर्णय भएको छ।
‘बैठकले पार्टी हाइकमाण्डमा सदस्य रहेका हेमन्तप्रकाश ओली हाल जेलमा रहेका कारण निजलाई हेडक्वार्टरबाट बाहिर राख्ने र उनी सकुशल फर्किएमा पछि परिस्थिति हेरी जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ,’ विप्लव समूहका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
सोही बैठकले पार्टीमा निस्क्रिय रहेका, पक्राउ परेका, बिरामी र वार्ताको नाममा दोहोरो भूमिका खेलेको आक्षेप लागेका १७ जना केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
त्यसरी जिम्मेवारीविहीन हुनेमा नख्खु कारागारमा रहेका माइला लामा, विजय श्रेष्ठ, बन्धु चन्द रहेका छन्।
पक्राउ परेर रिहा भएका चुडामणि वली र चन्द्रबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको स्रोतले जानकारी दियो।
बैठकले जेलमै रहेर पनि सरकारसँग वार्ताको पहल गरिरहेको भनिएका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की र भरत बमलाई केन्द्रीय सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको छ।
यस्तै केही केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा अब पोलिटब्यूरो हुनेछैन भने केन्द्रीय समिति ३५ सदस्यीय मात्रै हुनेछ।
यसअघि सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ५१ जना सदस्य थिए।
बैठकले केन्द्रीय कमान्डका इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ।
पूर्वी कमाण्डमा सन्तोष बुढामगर, मध्य कमाण्डमा खड्कबहादुर विश्वकर्मा, मध्यपश्चिममा चन्द्रबहादुर चन्द र पश्चिम कमाण्डमा धर्मेन्द्र बास्तोलालाई इन्चार्ज तोकेको छ।
यी चार वटा कमाण्डलाई जनयुद्धकालीन सैन्य संरचनामा लैजाने र जनमुक्ति सेनाको संख्या बढाउने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ। जनमुक्ति सेनालाई चाहिने सामान निर्माण, आयात र भण्डारणको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य दीपकबहादुर चलाउनेलाई दिइएको छ। चलाउने तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका क्रममा जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर थिए।
१२ वटा ब्यूरो बनाएर इन्चार्जको पनि जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ।
स्थायी समितिको सोही बैठकले तात्कालिक परिस्थितिमा सरकारसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नभएको भन्दै यही परिस्थितिमा कडाभन्दा कडा संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने निर्णयसमेत सो पार्टीको स्थायी समितिले गरेको छ।
