नेपालका सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित विभागका प्रमुखको तस्बिर भेटिन्छ।
सेना/प्रहरीका कार्यालयमा सेनापति,आइजिपीहरूका पनि फोटा झुन्ड्याइएका हुन्छन्। कतिपय कार्यालय प्रमुखले आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको तस्बिरको पनि लहरै टाँसेका हुन्छन्।
देश संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकार छन्।
स्थानीय सरकारका प्रमुख/उपप्रमुखका कार्यकक्षमा पनि केन्द्रीय कार्यालयको सिको गर्दै भित्तामा तस्बिर झुन्ड्याउने चलन चलेको छ।
सरकारी कार्यालयका भित्तामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका फोटो देखिराखेकाहरूका लागि कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका नयाँ लाग्न सक्छ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डेले आफ्ना श्रीमान् प्रितमको फोटो कार्यकक्षमा सजाएकी छन्।
कार्यालयमा किन श्रीमानको फोटो?
उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रितम गाउँपालिकाको सल्लाहकार भएकाले उनको फोटो राखिएको जवाफ दिइन्।
गाउँपालिकाले सल्लाहकार नियुक्त गरेका प्रितम फरार अभियुक्त हुन्। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा उनीविरूद्ध मुद्दा छ। उनी प्रहरीको खोजी सूची छन्।
जिल्ला अदालत कपिलवस्तुका श्रेष्तेदार चिन्तामणि शर्माका अनुसार प्रितम भनिने मुक्तिनाथ पाण्डेलाई द्वन्द्वकालमै तीन मुद्दा लागेका थिए। पाण्डेविरूद्ध ११ वर्ष कैद र जरिमानासमेत तोकिएको छ।
‘०६१/०६२ सालमा तीन मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र जरिमाना तोकेको अदालतको रेकर्डमा छ,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
प्रितमविरूद्ध कुटपिट र अंगभंग मुद्दामा दुई वर्ष कैद र जरिमाना तोकिएको छ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद र चोरी मुद्दामा चार वर्ष एक महिना सजाय भएको शर्माले जानकारी दिए।
‘ज्यान मुद्दामा भने पाण्डेले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पनि पाएका रहेछन्,’ शर्माले भने।
शर्माका अनुसार पाण्डेविरूद्ध अझै फैसला हुन बाँकी मुद्दा पनि छन्।
‘पाण्डेको मुल्तवीमा पनि मुद्दा छ तर फरार भएकोले निर्णय हुन बाँकी नै छ,’ उनले भने।
अदालतमा मुद्दा भएका व्यक्ति सरकारी कार्यालयमा सल्लाहकार नियुक्त भएदेखि नै विरोध भइराखेको छ तर गाउँपालिकाले निर्णय सच्याएको छैन।
उनी गाउँपालिका सल्लाहकार कसरी भए त?
२०७४ सालमा सुधादेवीलाई नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिका उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनायो। उनले चुनाव जितिन्। सुधाले चुनाव जितेसँगै चुनावमा सघाएको भन्दै प्रितमलाई गाउँपालिका सल्लाहकार मनोनित गरियो।
उपाध्यक्षको श्रीमानलाई किन गाउँपालिकाको सल्लाहकार बनाउनुभयो? भन्ने प्रश्नमा गाउँपालिका प्रमुख निसार अहमद खाँले घुमाउँरो जवाफ दिए।
‘सल्लाहकार नियुक्त गर्दा उहाँमाथि केही आरोप लागेको थिएन होला नभए किन घरमै बस्नुहुन्थ्यो र?,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रहरीले पनि पक्राउ गरेको थिएन।’
प्रितम आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको जानकारी नहुँदा सल्लाहकार राखिएको उनको भनाइ छ।
‘कानुनअनुसार अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति सल्लाहकार हुन पाउँदैन नि, हामीलाई नियुक्त गर्ने बेला त्यस्तो केही जानकारी नै भएन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
उनले चुनावको केही समयपछि प्रितम गाउँबाट अन्यत्र गएकोले सल्लाहकारको भूमिकामा सक्रिय नभएको दाबी गरे।
‘नाममात्रैको सल्लाहकारजस्तो हो,’ उनले भने।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पाण्डे भने द्वन्द्वकालको घटनाका कारण श्रीमानलाई दु:ख दिइरहेको भन्दै बचाउ गर्दैछिन्।
‘द्वन्द्वकालमा एउटा घटना थियो त्यो घटनापछि पाँच वर्ष भारतमा बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘पहिलाको घटनालाई लिएर एमाले/माओवादी (नेकपा) ले रिसइबी साँधेका हुन्।’
प्रितमलाई पहिले माओवादीले सात वटा गोली प्रहार गरेको पनि उनले बताइन्।
कार्यकक्षमै श्रीमानको फोटो किन राख्नुभएको त? यो प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘म जनप्रतिनिधि भइहाले। श्रीमान् गाउँपालिकाको सल्लाहकार हो। त्यही भएर फोटो राखेको हुँ।’
उनका अनुसार गाउँपालिकामा उनी, प्रमुख, सल्लाहकारसमेत रहेका श्रीमान प्रितम र कर्मचारीको पनि फोटोहरू राखिएका छन्।
प्रितम भने हिजोआज पनि भारतमै छन्।
‘चुनाव जितेको छ महिनापछि द्वन्द्वकालको मुद्दाकै कारण उहाँ यहाँ बस्न सक्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान् गाउँपालिकाको सल्लाहकार हो, अपराधी होइन। विपक्षीहरूले पूराना घटना कोट्याएर अपराधीजस्तो बनाउन खोजेका छन्। यस घटनामा हामी पो पीडित छौं।’
स्थानीय तहहरूलाई कामकाजमा समन्वय गरिराखेको केन्द्र सरकार अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बराल भने गाउँपालिकामा क-कसको फोटो राख्न पाइन्छ भन्ने नै प्रष्ट नभएको तर्क गर्छन्।
‘स्थानीय सरकारले क-कसका फोटा राखेका छन्, राख्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने पनि प्रष्ट केही छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
