प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार बालुवाटारमा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन २१ का लागि घोषित चुनावदेखि राजनीतिक दलहरूसँग सुरू भएको संवाद र जेन-जी युवाहरूसँग काम गर्दाको अनुभवबारे बोलेकी छन्।
भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू र मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य फागुन २१ को चुनाव निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगमा सम्पन्न गर्ने 'अर्जुनदृष्टि' का साथ काम गरिरहेको बताएकी छन्।
'म र सरकारमा भएका सबै मन्त्री निश्चित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न सफा हृदय लिएर काम गरिरहेका छौं,' उनले भनिन्, 'सरकारको मनसायलाई लिएर तपाईंहरू कसैले शंका नगरे हुन्छ।'
शपथग्रहणपछि आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारसँग भेटघाट गरेर काम सुरू गरेको अन्तरिम सरकार त्यसयता निरन्तर चुनाव र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
जेन-जी आन्दोलनको भावनाअनुसार आफू र मन्त्रिपरिषदका सदस्य कोही निर्वाचनको काममा र कोही सुशासनको काममा लागेको उनको भनाइ थियो।
करिब साढे दुई घन्टा चलेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, 'हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने हो। यसका लागि मैले शपथग्रहण लिएदेखि निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूलाई भेटेर निरन्तर कुराकानी गरिरहेकी छु। अहिले आयोगमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्न। त्यस सन्दर्भमा हामीले केही कुरा सोचेका छौं। तत्काल मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न अहिलेको प्रणाली बाधक बनेको छ। त्यो प्रणाली अनुसार काम गर्दा धेरै समय लाग्छ। त्यसैले अहिले भइरहेका आयुक्त र केही विज्ञलाई ल्याउने हो कि भन्ने पनि हामीले सोचिरहेका छौं।'
कतिपय राजनीतिक दलले भदौ २४ गते प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता नभएको र जेलबाट कैदी-बन्दीहरू फरार भएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्न सुरक्षा स्थिति प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। यसबारे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रस्टीकरण दिएकी छन्।
'हामीले चरम द्वन्द्वको वातावरणमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेका उदाहरण छन्। त्यसको तुलनामा अहिलेको अवस्था त्यति प्रतिकूल छैन,' उनले भनिन्, 'पछिल्लो समय प्रहरीको मनोबल धेरै बढिसकेको छ। उहाँहरूले चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न कुनै समस्या नहुने बताइरहनुभएको छ।'
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार भदौ २४ गते प्रहरीबाट करिब १२ सय थान हातहतियार लुटिएकामा तीमध्ये ६०० थान मात्र बाहिर रहेको र बाँकी फिर्ता आइसकेको जानकारी दिइन्। करिब डेढ सय हातहतियार जलेर नष्ट भएको पनि उनले बताइन्।
'जेलबाट भागेका कैदी-बन्दी पनि दिनदिनै पक्राउ परिरहेका छन्,' उनले भनिन्।
चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक सामग्रीहरूबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'मैले यसबारे आयुक्तहरूसँग कुरा गरेकी छु। उहाँहरूले १२० थरीका सामग्री चाहिनेमा ९० थरीका सामान अहिले नै आयोगसँग भएको र केही सामान नेपालमै किन्न सकिने भएकाले कुनै समस्या नहुने बताउनुभएको छ।'
सवारी साधन र अन्य भौतिक सामग्रीका हकमा पनि विभिन्न मुलुकसँग सहयोग निम्ति समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
'शान्ति सुरक्षा र भौतिक सामग्रीका आधारमा चुनाव गर्न सकिँदैन कि भनेर कसैले पनि शंका नगरे हुन्छ। समयमै सबै प्रबन्ध गर्न हामी लागिरहेका छौं,' कार्कीले भनिन्, 'चुनावका लागि राजनीतिक समझदारीको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरू र जेन-जी युवाहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ।'
जेन-जी आन्दोलनको भावना अनुसार सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीमा थन्किएका विभिन्न भ्रष्टाचारका फाइलमा छानबिन अघि बढाएको पनि उनले बताइन्।
'जेनजीहरू कोही युवा उमेरका रामचन्द्र जस्ता देखिन्छन्, कोही शेरबहादुर जस्ता'
भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले पछिल्लो डेढ महिनामा जेन-जी युवाहरूसँग भएका राजनीतिक संवादको अनुभव बाँडेकी छन्।
फागुन २१ गते चुनाव गराउने उद्देश्यसहित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले शपथ लिएदेखि आजसम्म विभिन्न समूहका जेन-जी युवासँग पटक पटक संवाद गरेकी छन्। ती युवाहरूको धारणा उनले कस्तो पाइन्? उनीहरूको राजनीतिक मनोकांक्षा के छ? उनीहरूले के चाहेका छन्?
प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै जेन-जी युवाहरूसँग काम गर्दाको आफ्नो अनुभव बाँडेकी हुन्।
उनका अनुसार सुरूका दिनमा सम्पर्कमा आएका जेन-जी युवा राजनीतिक रूपले त्यति स्पष्ट थिएनन्। देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेबाहेक शासकीय व्यवस्था, संविधान र विधि-कानुनबारे उनीहरूको बुझाइ सामान्य थियो।
काम गर्दै जाँदा पछिल्लो डेढ महिनामा तिनै जेन-जी युवा राजनीतिक रूपले परिपक्व बन्दै गएको र मुलुकको शासन व्यवस्थाबारे उनीहरूको बुझाइ फराकिलो हुँदै गएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
'सुरू सुरूमा मैले कुरा गर्दा एकदमै साना साना बच्चा जस्ता थिए। उनीहरूका दुई-चारवटा माग मात्र सुनिन्थ्यो। अहिले खारिँदै गएका छन्,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'उनीहरूले देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो ढंगमा अध्ययन गरेका छन्। विज्ञहरूसँग परामर्श लिइरहेका छन्। यसबाट उनीहरू राजनीतिक रूपले पहिलेभन्दा निकै खारिएको मैले अनुभव गरेकी छु।'
सुरूमा कतिपय जेन-जी समूहले अहिले नै कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त गरेर जानुपर्छ, २०७२ सालको संविधान खारेज गरेर अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्छ लगायतका कुरा उठाउने गरेकामा अहिले उनीहरूको माग राजनीतिक रूपले सुझबुझपूर्ण भएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
'पछिल्लोचोटि राजनीतिक दलहरूसँगको त्रिपक्षीय संवादमा उपस्थित जेन-जी प्रतिनिधिहरूले फागुन २१ को चुनाव नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ र सबै मिलेर त्यो चुनाव सफल बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो,' उनले भनिन्, 'शासकीय सुधारका एजेन्डा त्यसपछि बन्ने संसदले लागू गर्ने हो भन्नेमा उहाँहरू स्पष्ट हुँदै जानुभएको छ।'
सुरूआती दिनमा राजनीतिक दलको कुरै सुन्न नचाहने जेन-जी युवा पछिल्लो समय तिनै दलका प्रतिनिधिसँग संवादमा बस्न तयार हुनुलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूको राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा अर्थ्याइन्।
'म भर्खर प्रधानमन्त्री भएर आउँदा जेन-जी भाइबहिनीले राजनीतिक दलका नेताहरूको नामै सुन्न चाहनुहुन्न थियो। मलाई पनि दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्नै हुँदैन भनेर दबाब दिनुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'केही नेताहरूको नाम किटेर उनीहरूलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै मेरो नाकमै औंला तेर्स्याउन आउनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरू हामीले सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ र सुशासन निम्ति विधिको शासन अपरिहार्य छ भन्नेमा सहमत हुँदै जानुभएको छ।'
जेन-जी युवाहरूलाई सहमतिमा ल्याउने क्रममै सरकार र राजनीतिक दलबीचको संवाद ढिलो सुरू भएको पनि उनले बताइन्।
'यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुभयो। पहिले उहाँले राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुभयो। त्यसपछि जेन-जीहरूसँग संवाद गर्नुभयो। त्यसले एक किसिमको समझदारीको वातावरण बनेपछि मैले सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच संवाद सुरू गराएँ। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर भेट गराएँ,' उनले भनिन्।
यसबाट जेन-जी युवा र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद सुरू भएको उनले बताइन्। जेन-जी युवाहरूसँग मात्र पनि आफूले पटक पटक छलफल गरेको उनले जानकारी दिइन्।
'पहिलो दिन भेटेका जेन-जीहरूलाई अहिले भेट्दा आकाश-पाताल फरक भएको म पाउँछु,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'उनीहरूका कुराकानी पहिलेभन्दा धेरै सकारात्मक र सुझबुझपूर्ण भएका छन्।'
कार्कीले अगाडि भनिन्, 'अहिले उनीहरूका राजनीतिक कुरा सुन्दा मलाई नै अचम्म लाग्छ। कोही कोही त रामचन्द्र पौडेलजी युवा उमेरमा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै देखिनुहुन्छ। कोही कोही शेरबहादुरजी युवा उमेरमा जस्तो हुनुहुन्थ्यो, जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै देखिनुहुन्छ।'
जेन-जी युवाहरूमा आएको राजनीतिक परिपक्वता देखेर आफूलाई खुसी लागेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
उनीहरूको परिपक्वताले राजनीतिक दलहरूसँगको संवादलाई सकरात्मक दिशा दिइरहेको उनको भनाइ छ।
'मेरो बुबाको बासै कोइराला निवासमा हुन्थ्यो, म कसरी दलहरूलाई अलग्याएर जान सक्छु?'
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई केही पत्रकारले सोधे, 'तपाईंले दलहरूसँग खासै संवाद गर्नुभएको छैन, के उनीहरूलाई अलग्याएर जान खोज्नुभएको हो?'
बालुवाटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेनलमा सोधिएको यो प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि संक्षिप्त रूपमा बताएकी छन्।
'म राजनीतिक परिवारमा जन्मेँ। विराटनगरमा हुँदा मेरो बुबाको बासै कोइराला निवासमा हुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'उहाँ बिहान चिया खाने बेलादेखि बेलुकी खाना खाने बेलासम्म कोइराला निवासमै रहनु हुन्थ्यो। घरमा पनि राजनीतिक कुराहरू सुनाइरहनु हुन्थ्यो। यस्तो राजनीतिक वातावरणमा हुर्केको भए पनि म आफू चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति होइन।'
राजनीतिक व्यक्ति नभएकाले नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आउँदा सुरूमा अस्वीकार गरेको उनले बताइन्।
'राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले सरकारको नेतृत्व गर्न आग्रह गर्दा सुरूमा म तयार भएकी थिइनँ। त्यति बेला म र मेरो श्रीमानको असोज ४ गते लन्डन जाने टिकट थियो। राष्ट्रपतिज्यूले यस्तो राष्ट्रिय संकटको घडीमा तिमी पछाडि हट्यौ भने म तिमीलाई राष्ट्रघाती भन्छु भन्नुभयो। मुलुकलाई यो संकटबाट सुरक्षित अवतरण गराउने नेतृत्वको खाँचो छ भनेर उहाँले सम्झाएपछि बल्ल तयार भएँ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
राजनीतिक परिवारमै हुर्के-बढेकीले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूलाई अलग्याएर जानेबारे आफूले सोच्नै नसक्ने उनले बताइन्।
कार्कीका श्रीमान दुर्गा सुवेदी पनि पहिले नेपाली कांग्रेस निकट थिए। पञ्चायत कालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको हवाईजहाज अपहरणमा समेत उनी संलग्न थिए।
फागुन २१ गते चुनाव गराउने उद्देश्यले गठित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी कार्कीले दलहरूसँग संवाद नगरी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन भन्ने कुरा आफूले बुझेको आसय पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरिन्।
यति हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरूसँग औपचारिक संवाद सुरू गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको कारण पनि बताएकी छन्।
उनका अनुसार सुरूका दिनमा जेन-जी युवाहरू राजनीतिक दलको कुरै सुन्न चाहँदैन थिए। उनीहरू प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समेत दलहरूसँग वार्ता नगर्न दबाब दिन्थे। कतिपयले त केही नेताको नामै किटेर उनीहरूलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै नाकमा औंला तेर्स्याउन ल्याएको पनि कार्कीले बताइन्।
'त्यस्तो अवस्थामा दलहरूसँग वार्ता गर्ने माहोल थिएन,' उनले भनिन्, 'तर पछिल्लो समय जेन-जी युवाहरूमा परिपक्वता आएको छ। राजनीतिक रूपले उहाँहरू खारिँदै जानुभएको छ। सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्छ र सुशासन निम्ति विधिको शासन अपरिहार्य छ भन्नेमा सहमत हुँदै जानुभएको छ।'
जेन-जी युवाहरूलाई सहमतिमा ल्याउने क्रममै सरकार र राजनीतिक दलबीचको संवाद ढिलो सुरू भएको उनको भनाइ थियो।
'यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुभयो। पहिले उहाँले राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुभयो। त्यसपछि जेन-जीहरूसँग संवाद गर्नुभयो। त्यसले एक किसिमको समझदारीको वातावरण बनेपछि मैले सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दल र जेन-जी प्रतिनिधिहरूबीच संवाद सुरू गराएँ। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर भेट गराएँ,' उनले भनिन्।
यसरी जेन-जी युवा र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई सँगसँगै ल्याएर कुराकानी गर्दै जाँदा बिस्तारै राजनीतिक समझदारीको वातावरण बन्दै गएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
अहिलेका मन्त्रीहरूमध्ये कोही चुनावमा उठ्छन्?
पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यमध्ये कोही चुनावमा उठ्छन् कि उठ्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो।
पत्रकार सम्मेनलको सुरूआतमा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषदबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेल मात्र उपस्थित थिए।
त्यसपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रवेश भयो। उनीपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन आए।
प्रधानमन्त्रीसहित पाँच जना मन्त्रीको उपस्थितिपछि केही पत्रकारले सोधे, 'अहिलेको सरकारबाट कोही चुनावमा उठ्छन् कि उठ्दैनन?'
जबाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'म त बूढी भइसकेँ। म चुनावमा उठ्ने कुरै भएन। ओमजी (गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल) पनि वकालतमै फर्किन्छु भन्नुहुन्छ। चुनावमा उठ्ने कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन।'
यति भनेर प्रधानमन्त्री कार्कीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङतिर हेर्दै भनिन्, 'उहाँ हो कि हो कि जस्तो त देखिन्छ, तर मैले सोधेकी छैन।'
'मैले पनि उहाँ चुनावमा उठ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भन्ने पत्रपत्रिका पढेर थाहा पाएकी हुँ,' कार्कीले अगाडि भनिन्, 'मैले उहाँसँग सोध्न चाहिँ पाएकी छैन। हामीलाई यहाँ सँगै बसेर चिया खाने फुर्सत त छैन, कति बेला सोध्नू?'
पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री घिसिङ छुट्टै राजनीतिक दल खोलेर चुनावमा लड्ने चर्चा चलिरहेको छ। उनले दल दर्ता गर्न विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग संवाद अघि बढाएका समाचार पनि आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले त्यसैतर्फ संकेत गर्दै उनी चुनाव उठ्न सक्ने सम्भावना औंल्याएकी हुन्।
'वायुसेवा निगम सुधार्न पुरानो जिम्मेवार पाइलटलाई मन्त्रालय दिने मनसाय हो'
पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो मन्त्रिपरिषद विस्तार क्रममा उत्पन्न विवादबारे पनि प्रश्न उठ्यो।
सुरूमा आफ्नो कुरा राख्ने क्रममै प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरिएका खगेन्द्र सुनारको प्रसंग झिकेकी थिइन्।
सुनारलाई दलित अभियानीका रूपमा गरेका कामका आधारमा मन्त्री बनाउन लागिएको प्रसंग उठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'खगेन्द्रजीको सन्दर्भमा हामीबाट गल्ती भयो। उहाँलाई दलित अभियानीका रूपमा मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन खोजेका थियौं, तर उहाँविरूद्ध धेरै मुद्दा चलिरहेको देखियो।'
सुनारविरूद्ध अदालतको मानहानिदेखि स्वास्थ्य संस्था तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातको मुद्दा चलिरहेको छ। यही कारणले शपथग्रहणअघि नै उनको नाम मन्त्री सूचीबाट हटाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
त्यही बेला मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका गणपतिलाल श्रेष्ठको नाम पनि अन्तिम समय सूचीबाट हटाइएको थियो।
गणपतिलालले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आफूलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मा दिने भनिएकोमा पछि भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएपछि अस्वीकार गरेको बताएका थिए।
यसबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूसमक्ष स्पष्टीकरण दिएकी छन्।
'गणपतिजीले काठमाडौं उपत्यकाको मन्दिर, संस्कृति र गुठी संरक्षणमा काम गर्दै आउनुभएकाले उहाँलाई भूमि मन्त्रालय दिने कुरा भएको थियो। गुठी पनि भूमि मन्त्रालय मातहत पर्ने भएकाले त्यो जिम्मेवारी उहाँलाई उपयुक्त होला भन्ठानेका थियौं। सँगसँगै, मेरो भागमा परेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि दिने कि भन्ने कुरा भएको हो,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'तर नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि नागरिक उड्डयन क्षेत्र राम्ररी बुझेको कोही पुरानो जिम्मेवार पाइलटलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं।'
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत पर्छ। यो सरकारी संस्थानभित्र अत्यन्त धेरै बेथिति रहेकाले यसको सञ्चालनमा सुधार ल्याउन यही क्षेत्रको विज्ञ र अनुभवी व्यक्ति ल्याउने सरकारको मनसाय रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
'नेपाल वायुसेवा निगम भ्रष्टाचारमा डुबेको छ। त्यहाँका थुप्रै कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा परेका छन्। यो संस्था देशका लागि घाँडो भएको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यो संस्था सम्हाल्न र त्यसमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्दै राम्ररी सञ्चालनमा ल्याउन परिपक्व, अनुभवी र जिम्मेवार विज्ञ व्यक्ति नै नगई हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्यो।'
यसको निम्ति नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अनुभव भएको र वायुसेवा निगम राम्ररी बुझेको अनुभवी पाइलट ल्याउने कुरा भएको प्रधानमन्त्री कार्कीले खुलाइन्।
यही कारण गणपतिलाल श्रेष्ठलाई भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मात्र सम्हाल्न प्रस्ताव गरिएकोमा उनले अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
११ जना राजदूतलाई के आधारमा फिर्ता बोलाइयो?
प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ देशका राजदूतलाई किन फिर्ता बोलाउने निर्णय गरियो भन्नेबारे तीनवटा कारण दिएकी छन्।
बालुवाटारमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले ती तीन कारण खुलाएकी हुन्।
सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चीन, जर्मनी, मलेसिया, इसराइल, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्तराज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। उनीहरूलाई कात्तिक २० गतेसम्म स्वदेश फर्किसक्न भनिएको छ।
यसरी विभिन्न देशमा नियुक्त राजदूतमध्ये के आधारमा ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाइयो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन कारण बताएकी हुन्।
पहिलो कारण, राजदूतहरूको कार्यसम्पादनबारे सम्बन्धित मुलुकहरूसँग परामर्श गरिएको थियो। त्यस क्रममा उनीहरूको राय बुझेर कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
दोस्रो, कतिपय राजदूतले अहिलेको अन्तरिम सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गरेका थिए। त्यस्ता राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
'कतिपय राजदूतले अहिलेको सरकार दुई-चार महिनाका लागि मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। उनीहरूले देशको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था स्वीकार नगरेजस्तो देखियो। त्यस आधारमा हामीले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यौं,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
तेस्रो कारण, पछिल्लो समय कतिपय राजदूतको नाम आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाले तिनलाई पनि फिर्ता बोलाइएको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन्।
'हाम्रो अनुभवमा राजनीतिक कार्यकर्ता भएर राजदूत नियुक्ति पाएकाहरूले भन्दा कूटनीतिक अनुभवका आधारमा राजदूत बनेकाहरूको कार्यसम्पादन राम्रो देखियो,' कार्कीले भनिन्।
नयाँ पासपोर्टको स्टक २ लाखभन्दा कम, छिटो आपूर्ति गर्न के गर्दैछ सरकार?
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारसँग पासपोर्टको मौज्दात दुई लाखभन्दा कम भएकाले तीन महिनाभित्र नयाँ उपलब्ध गराउन जर्मन राजदूतलाई आग्रह गरेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले उक्त जानकारी दिएकी हुन्।
'अहिले १ लाख ७० हजार मात्र नयाँ पासपोर्ट सरकारसँग उपलब्ध छ। जबकि, हरेक दिन तीनदेखि छ हजारको संख्यामा नयाँ पासपोर्ट जारी गर्नुपरेको छ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'त्यसैले मैले जर्मन राजदूतलाई बोलाएर जनवरी महिनासम्म नयाँ पासपोर्ट आपूर्ति गर्न आग्रह गरेकी छु।'
नयाँ पासपोर्ट छपाइको जिम्मा जर्मन कम्पनी भेरिडोसले पाएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण उसले आगामी मार्च महिनादेखि मात्र छपाइ सुरू गर्ने बताउँदै आएको छ।
तर अहिले सरकारसँग रहेको पासपोर्ट मौज्दातले त्यतिञ्जेलको माग धान्न नसकिने हुँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले काठमाडौंस्थित जर्मन राजदूत उडो फोल्जलाई बोलाएर जनवरीभित्रै छपाइ सुरू गरी आपूर्ति गर्न आग्रह गरेकी हुन्।
देशमा तत्काल नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था नभएकाले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूलाई पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन्।
विभिन्न देशबाट रोजगारीको अवसर आउँदा पनि पासपोर्ट नपाउने स्थिति बन्यो भने युवाहरू आक्रोशित हुने र त्यो नयाँ आक्रोश देशले भोग्नुपर्ने उनले बताइन्।
***
-1746009348.jpg)
