आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत खर्च भयो। सुरुको आर्थिक वर्ष (०७४/७५) मा ७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकाले ३४ अर्ब बजेट ल्याएको छ।
यो वर्षको बजेट पारित भएकै तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सुरुको आर्थिक वर्षमा अन्त्यतिर बजेट ल्याउनुपरेकाले पनि खर्च कम भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अपेक्षा अनुसार बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारी अभावलाई एउटा कारणका रुपमा मानिएको छ।
यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जस्तै हुने आशंका गरिएको छ। ‘बजेट पारित भएपनि केही नमिलेका कुरा मिलाएर ल्याउने काम भइरहेको छ, अहिले त प्रक्रियामै छ,’ प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्ट भन्छन्, ‘अझसम्म नमिलाइएको बजेट कार्यान्वयनको सुरु हुनै समय लाग्छ, अवस्था पोहरको जस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ।’
कर्णाली प्रदेशमा भएको कर्मचारी अभावलाई बजेट कार्यान्वयनका चुनौतिका रुपमा लिने गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुँदा योजना अघि बढाउन र बजेट खर्च गर्न मुस्किल पर्ने गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले बताए।
‘पूर्वाधारतर्फका मुख्य काम हुने भनेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो, त्यहीँ कर्मचारी छैनन्,’ प्रमुख सचिव भण्डारीले भने, ‘यो त बजेट कार्यान्वयन तथा कामको प्रगति देखाउन सिंगो सरकारकै चुनौति हो।’
आरक्षणको मौका पाएर सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी समेत कर्णालीमा आउन नमानेको उनले बताए। ‘जो कर्णालीकै वासिन्दा भएर समावेशीबाट जागिर खान पाएका छन्, तिनै कर्णाली आउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले कर्मचारीलाई केही समय मात्र भएपनि आउनुस् भनेका छौँ, आउनुभयो भने सहज हुनेछ।’
उनले कर्मचारी पूर्ती गर्न कर्णाली प्रदेशका लागि साढे तीन सय कर्मचारीका लागि विज्ञापन गराउन लोकसेवालाई आग्रह गरिएको भएपनि लोकसेवाले नमानेको बताए। भौगोलिक विकटता र त्यस अनुसारको सेवासुविधा नहुँदा कर्मचारी कर्णालीमा आउन नमानेको बताउँदै भण्डारीले यसले आगामी दिनमा पनि बजेट खर्चलाई चुनौति थपिने बताए।
सांसद् ठम्मर विष्ट भने कर्मचारी अभाव बजेट कार्यान्वयनको मुख्य कारण नभएको तर्क गर्छन्। ‘बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारी अभाव एउटा कारण हो, मुख्य त्यो होईन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारसँग पूरा कर्मचारी त कहाँ हुन्छन् र, भएका कर्मचारीबाट काम लिएर कार्यान्वयन गरे हुन्छ नि। काम लिन नसक्नु कमजोरी हो।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायका अनुसार कर्णाली प्रदेशका लागि स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी १ हजार ९९२ हो । हाल प्रदेशमा १ हजार १४१ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्।
उपाध्यायका अनुसार १३३४ जनाले कर्णाली प्रदेशमा समायोजन रोजेका छन्। तिमध्ये १ हजार ८९ जना हालसम्म हाजिर भएका छन्। ५२ जना कर्मचारी काजमा रहेको उनले जानकारी दिए।
