बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरको पछिल्लो वस्तुगत अवस्थाको लगत संकलन सुरु गरेको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम समेत रहेको बुटवल, तीव्र बसाईसराइले भरिएपछिको वास्तविक अवस्थालाई तथ्यांकमा उतार्न सबै वडामा विशेष सर्वेक्षकहरु खटिएका छन्।
बुटवलका १९ वटै वडामा रहेका घरधुरी, परिवार, व्यवसायिक संघसंस्था, प्रतिष्ठान, विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, विहार, मस्जिद, चर्च तथा सार्वजनिक जग्गाको वस्तुगत अवस्थालाई विवरणसहित अद्यावधिक गर्न लागिएको उपमहागरपालिकाले जनाएको छ। त्यसरी संकलन गरिएका तथ्यांकलाई मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइन सिस्टममा राख्ने तयारी समेत गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यविधि, २०७५ अनुसार पालिकाहरुलाई तय गरिएको ढाँचामा तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए।
संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तह अधिकार सूचीको क्रमसंख्या ६ मा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन सम्बन्धी अधिकारलाई सूचीकृत गरेको र सोही आधारमा गाउँ तथा नगरको वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम बुटवलको वस्तुगत विवरण संकलनका काम अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ।
सर्वेक्षणका लागि १९ वटै वडामा एक सय २० जना सर्वेक्षक र १९ जना सुपरभाइजरलाई विशेष तालिम दिएर खटाइएको छ। उनीहरुले नगरका घरधुरीका साथै भाडामा बस्नेहरुको समेत विवरण संकलन गर्नेछन्।
उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माका अनुसार नदी, तालतलैया, पोखरी, वन जंगल, खुला चउर, सार्वजनिक क्षेत्र, कृषियोग्य क्षेत्र तथा बस्तीलगायतको विवरण अद्यावधिक गरिने छ।
हाल बुटवलमा करिब ६० हजार घरधुरी र दुई लाख जनसंख्या रहेको अनुमान गरिएको छ। उपमहानगरले यहाँका ४० हजार घरधुरीमा डिजिटल नम्बरिङको काम यसअघि नै गरिसकेको छ। पछिल्लो एक वर्षमा बनेका नयाँ घर तथा बसाई सरेर आएका परिवारसमेतलाई अब अद्यावधिक गरिने छ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार बुटवलका १९ वडामा ३४ हजार ९७ घरधुरी र १ लाख ३८ हजार ७ सय ४२ जनसंख्या रहेको थियो। पुर्वपश्चिमको केन्द्र हुनुको साथै प्रदेशको अस्थायी राजधानी र तीव्र बसाईसराइले बुटवलमा बसाई सरेर आउनेहरुको संख्या उच्च छ।
सर्वेक्षकहरुले नगरबासीले कहाँ के–के काम गर्दै आएका छन्, के–कस्तो पेशा–व्यवसायमा आवद्ध छन् र भाडामा बस्नेहरुले के कस्ता पेशा–व्यवसाय गर्दै आएका छन् भन्ने विवरण समेत अद्यावधिक गर्ने छन्।
यसले बुटवलबासीलाई सुरक्षित राख्न सघाउ पु¥याउने मात्र होइन बुटवलबासीको आर्थिक अवस्थाबारे समेत जानकारी लिन सकिने उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन्।
संघीय सरकारले उपलव्ध गराएको ढाँचामा संकलन गरिएका तथ्यांकहरु उपमहानगरमा सुरक्षित राख्नुका साथै सुरक्षा संवेदनशिलता र नागरिकको हक अधिकारलाई समेत मध्यनजर गर्दै सर्वेक्षणको काम अगाडि बढाइएको आचार्यले दावी गरिन्।
उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक भुसालको नेतृत्वमा विशेषज्ञहरुले सर्वेक्षकलाई तीन दिनसम्म तालिम दिएका थिए। प्रत्येक वडाबाट टोलविकास संस्थाको सहकार्यमा छनौट भएका सर्वेक्षकहरुले एक महिनाभित्रै सर्वेक्षणको काम सक्ने आचार्यले दावी गरिन्।
