नेपाली राजनीतिज्ञहरूको लगाव र प्रतिवद्धताकै कारण अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको हो।
यो परिवर्तनका लागि जुन किसिमको निष्ठामा बसेर विषम परिस्थितिलाई पार गर्दै उहाँहरू आउनुभयो, यसैले गर्दा प्रजातान्त्रिक मुलुक बन्न सफल भएको हो।
हाम्रो राजनीतिको रमाइलो पक्ष के छ भने, जतिसुकै झगडा परे पनि अप्ठ्यारो परेको बेला एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सक्छन्। यस्तो संस्कार विश्वका थोरै देशमा मात्रै छ होला।
नमिल्ने अनि थुप्रै विचारबीचमा झगडा पनि परिरहन्छ। त्यसो त राजनीति भनेकै विचारकै द्वन्द्व हुने ठाउँ हो। जसको विचार स्थापित हुन्छ, उसैले जित्ने हो।
त्यो विचारलाई स्थापित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलमा के विशेषता छ भने, झगडा गर्ने नमिल्ने तर कुनै एउटा साझा विषय आएपछि साझा विन्दुमा आएर मिल्न पनि सक्छन्।
उनीहरूले आफ्ना अडानलाई केही खुकुलो पारेर मिल्दैमिल्दै विभिन्न विचारधाराका राजनीतिकर्मी पनि एक ठाउँमा बस्न सक्छन्। त्यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण २०६२-०६३ को जनआन्दोलन हो।
त्यतिबेला भिन्न विचारधारा बोक्ने फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू एक ठाउँमा भएर यो समाज र यो गणतन्त्र स्थापना भएको हो। त्यसपछि फेरि अलिकति नमिल्याजस्तो भयो अनि विचारको द्वन्द्व पनि भयो तर संविधान बनाउने बेलामा फेरि एकचोटी सबैजना सँगै भए।
नेतृत्वले अडान पनि लिइराख्ने वैचारिक द्वन्द्व पनि चलिरहने तर परेको बेलामा साझा सवालमा एउटा न्यूनतम् सर्त पालना गरेर मिलेर जाने संस्कार पनि छ।
नेपाली राजनीतिका कमजोर पक्ष पनि उत्तिकै छन्।

नबुझिकनै राजनीतिमा आउने चलन बढ्दो छ। अहिलेको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेकपालाई हेर्ने हो भने यसका कार्यकर्ताले पार्टीको न्यूनतम सिद्धान्त र आदर्शलाई मानेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। कम्युनिष्ट बन्नका लागि के-के न्यूनतम् सर्त हुन्छन् भन्ने धेरैलाई ख्याल छैन।
पहिला-पहिला बुझेरमात्र राजनीति गर्ने चलन थियो। अहिले बुझ्नु पर्दैन। सदस्यता पाएर आएपछि पार्टीमा द्वन्द्व देखिन्छ। यो मान्छे पनि कम्युनिष्ट हो र? भन्ने प्रश्न उठ्छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, अरू पार्टीमा पनि त्यस्तै छ।
आफूआवद्ध भएको पार्टीको विचारधारा र त्यसका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे जानकारी नहुँदा यस्तो भइरहेको छ।
हामी स्कुल पढ्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले एकदमै छलफल र विचार विमर्श गरेर धेरै सोधपुछ गरेर निर्णय लिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। किनकी त्यतिबेला राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिइसकेपछि त्यो तलदेखि माथिसम्म समान बुझाइ भएर जान्थ्यो। सबैले बुझ्ने एउटै, सबैले बोल्ने एउटै भएर जान्थ्यो। तर अहिले पार्टीको निर्णय आइसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय लिँदा राम्रोसँग सबै तहमा छलफल नभइसकेको हो कि!, परामर्श नभएको हो कि!, अथवा सबै तहका मान्छेको कुरा सुन्ने प्रचलन हराएको हो कि! जस्तो लाग्छ। हुन त खुला परिवेश भएर पनि यस्तो भएको होला।
राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई सबैले अपनत्व लिएजस्तो लाग्दैन। एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि विभिन्नखाले विचार आएका हुन्छन् जुन कुरा राजनीतिक हिसाबले राम्रो पनि हो।
विचार आउनु, छलफल हुनु, माझिनु र निर्णय हुनु राम्रो हो। तर निर्णय भइसकेपछि एउटा साधारण कार्यकर्तादेखि माथिल्लो नेतृत्वसम्म सबैले जुन अपनत्व लिनुपर्ने हुन्छ त्योचाहिँ अहिले भइरहेको छैन।
हुन त म राजनीतिक दलबाट, त्यहीँभित्रबाट विकास भएर आएको मान्छे होइन। तर पनि २०३६ सालमा १३ वर्षकै उमेरदेखि विद्यार्थी राजनीति सुरू गरेको हो। यद्यपी मैले २०५२ सालदेखि नै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन छोडेको हो। त्यसपछि विभिन्न खालका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामा काम गरें। त्यही अनुभवका आधारमा २०७० सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै २०७४ सालमा विज्ञ सांसदका रूपमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएको हो।
सिद्धान्तत: सबै राजनीतिक दल पारदर्शी हुनुपर्छ। निर्णयमा पनि पारदर्शिता चाहिन्छ। राजनीतिक दलले निर्णय गर्दा सबै तहसँग राम्रोसँग छलफल र परामर्श गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नेतृत्वले सबै तहसँग परामर्श गरेको हुनुपर्छ। जनताको आवाज के छ भनेर बुझेको हुनुपर्छ किनभने राजनीतिक दललाई स्थापित गर्ने जनताले नै हो।
राजनीतिक नेतृत्व समावेशी हुनुपर्छ पनि भनिन्छ। व्यवहारमा हिजोअस्तिभन्दा हामी पारदर्शितामा खस्किएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।
सबै राजनीतिक दलमा थोरै संख्यामा रहेको नेतृत्व तहले निर्णय गर्ने र के निर्णय भएको छ भन्ने कुरा अरू तहमा नपुग्ने अवस्था छ।
के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भन्ने थाहा नहुने अवस्था छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ दलको नीतिभन्दा भिन्न तरिकाले कार्यकर्ताले बोलिराखेका हुन्छन्।
दलभित्रको प्रजातन्त्रमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु।
हुन त हिजोको अवस्थामा राजनीतिक दलमा आवद्ध हुदाखेरि दल प्रतिबन्धित थिए। प्रतिबन्धित हुँदा धेरै अनुशासित हुनुपर्ने थियो। सोचविचार गरेर कदम चाल्नुपर्ने हुन्थ्यो।
सानो घेरामा थोरै नेताले काम गरेका हुन्थे। त्यो भएर सजिलो पनि हुन्थ्यो होला। तर अहिले राजनीतिको क्षेत्र ठूलो भइसकेको छ। राजनीति गर्ने कार्यकर्ताको पंक्ति पनि ठूलो हुन थालेको छ। राजनीति एउटा दलभित्र मात्रै केन्द्रित नभएर कर्मचारी संयन्त्र, विद्यार्थी, भगिनी संगठनभित्र सबैतिर फैलिएको हुन्छ।
त्यसले गर्दा ठूलो क्षेत्र र खुला भइसकेपछि खुला रूपमा आएर राजनीति गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हिजोअस्तिकै जस्तो एकदमै बन्द कोठामा राजनीति गर्दाको जस्तो हुँदैन। तर पनि एउटा हदसम्म हामीले जे बोल्छौं त्यो गर्न जरूरी छ। जुन विचारमा हामी छौं त्यसमा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ।
मदन भण्डारीले एक पटक भन्नुभएको थियो- राजनीति खुला हुनुपर्छ कम्युनिष्ट पार्टी भन्दैमा तिमीले भन्नेबित्तिकै कोही नेता हुने होइन।

श्रेष्ठताको आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ भनेर कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उहाँले नै प्रजातन्त्र छिराउनुभएको हो। उहाँले नै बहुदलीय जनवादको कुरा पनि भित्र्याउनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस पनि प्रजातन्त्रकै कुरा गर्छ। ऊ पनि प्रजातन्त्रमै स्थापना भएको पार्टी हो। प्रजातन्त्रको आदर्श र जनवादको आदर्श अथवा श्रेष्ठताले ठाउँ पाउनु पर्छ, छलफल हुनुपर्छ। जो श्रेष्ठ हुन्छ जसले आफ्नो गुणले जित्छ, त्यो नै स्थापित हुनुपर्छ।
यो परम्परा विगतमा थियो तर अहिले यदाकदा के देखिन्छ भने छलफल पनि त्यति प्रजातान्त्रिक रूपमा नहुने देखिन्छ। जिम्मेवारी दिँदा पनि श्रेष्ठताको आधारमा दिइन्छ कि आफ्नो वरिपरि बसेको मान्छेलाई हेरेर दिइन्छ भन्ने आशंका छ।
यसमा सुधार गर्न मैले जरूरी देख्छु। जवाफदेहिता पनि दलभित्र जरूरी छ। राजनीतिक दल समग्र देशको शासन र सुशासनको स्थापनाका लागि हो। तर यसलाई व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन। त्यही भएर जवाफदेहिता, पारदर्शिता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक विधिमा धेरै सुधार गर्नु पर्नेछ।
(सांसद पौड्यालसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानीमा आधारित)