प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लकडाउनकै समयभित्र कर तिर्नुपर्ने सरकारको ताकेतामा भद्र अवज्ञाको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
देउवाले कर तिर्ने समयावधि थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
‘जेठ २५ भित्र विभिन्न कर तिर्नुपर्ने ताकेताको भद्र अवज्ञाको विकल्प छैन,’ देउवाले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्, ‘ताकेता फिर्ता लेउ, समयावधि थप गर सरकार।’
देउवाले विज्ञप्ति निकालेर साना—ठूला ब्यवसायीले लकडाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको व्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियो,’ देउवाले भनेका छन्, ‘प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर भएन। तर लकडाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिकाबीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझपचाउनु र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो।’
सरकार नागरिकप्रति अनुदार रहेको देउवाको भनाइ छ।
‘नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहदैन,’ उनले भनेका छन्।
सरकारले साना-ठूला व्यवसाय क्रमश सञ्चालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी नगरेको देउवाको आरोप छ।
‘व्यापक पिसिआर परिक्षण गरेर साना—ठूला ब्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसँग देखिएन,’ उनले भने, ‘समग्र ब्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसँग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन।’
लकडाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व तथा संवेदनाविहिन रहेको पुष्टि भएको देउवाले उल्लेख गरेका छन्।
‘सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लकडाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्न म अपिल गर्दछु,’ उनले भनेका छन्, ‘जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवादमार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु।’
