नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले शनिबार गरेको निर्णयले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको छ। समितिले तीन जना नेतालाई कारबाही गरेको थियो।
तनहुँ घर भएका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी, कैलालीका महासमिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वराज्यमन्त्री पुष्करनाथ ओझा र डडेल्धुरा पार्टी सचिव रामबहादुर बिष्टलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिदिएको छ।
२०७४ सालको चुनावमा तनहुँ- १ मा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलविरूद्ध उम्मेद्वारी दिएको र उम्मेद्वारी खारेजीपछि हराउन भूमिका खेलेको आरोपमा कांग्रेस अनुशासन समितिले जोशीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको हो।
कैलालीमा पार्टी नेतृ आरजु राणा देउवालाई चुनाव हराउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका महासमिति सदस्य ओझालाई पनि अनुशासन समितिले पाँच वर्षका लागि कांग्रेसबाट निकालेको छ।
सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरा जिल्ला कार्यसमितिका सचिव बिष्टलाई तीन वर्षका लागि कांग्रेसबाट निष्कासन गरिएको अनुशासन समितिले जनाएको छ।
बिष्टमाथि डडेल्धुरा महिला संघकी नेतृमाथि हातपात गरेको आरोपमा अनुशासन समितिमा उजुरी थियो।
कारबाही परेका ओझा र बिष्ट वरिष्ठ नेता पौडेल निकटका मानिन्छन्। जोशी भने अहिलेका शीर्ष नेताका गुटतिर सक्रिय छैनन्। तनहुँमा उनले कांग्रेसको बेग्लै जिल्ला कार्यसमिति चलाइरहेका छन्।
महाधिवेशन नजिकिँदै गरेको बेला नेताहरूलाई पार्टीबाटै निकाल्ने कठोर निर्णय भएकोप्रति कांग्रेस नेताहरू पक्ष-विपक्षमा उभिएका छन्।
उदार लोकतान्त्रिक पार्टीले अनुशासनको डण्डा चलाएको भन्दै केहीले निर्णयको विरोध गरेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै पार्टीमा व्यतीत गरेका नेतालाई कारबाही गर्दा कार्यकर्तामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले आधारहीन कुरा अगाडि सारेर अनुशासन समितिले नेताहरूलाई कारबाही गरेको बताएका छन्।
‘सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा व्यतीत गरेका बरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्छौं। यसले पार्टी र कार्यकर्तामा के सन्देश जान्छ?,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘आधारहीन र मनगढन्ते तर्क अगाडि सारेर गोविन्दराज जोशी, पुष्करनाथ ओझा र रामबहादुर बिष्टलाई कांग्रेस पार्टीबाट निष्कासन गरिनु दुर्भाग्य हो। उहाँहरूले पार्टी र लोकतन्त्रका पक्षमा बगाउनुभएको रगत पसिनाको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ।’
अर्का केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले पार्टीले कारबाही गरेका नेताहरूको नाम पढेर र सजाय हेरेर मन तरंगित भएको उल्लेख गरेका छन्।
‘हिजो पार्टीले कारबाही गरेका साथीहरूको नाम पढेँ। सजाय हेरेँ। आजसम्म मन तरंगित छ,’ रिजालले भनेका छन्, ‘बिपीहरूले निर्माण गर्नु भएको हाम्रो पार्टीले शनै:शनै: उदार लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाउने पो हो कि भन्ने आशंकाले मन झनै गह्रुङ्गो भयो।’
अनुशासन समितिले गरेका निर्णयलाई लिएर पार्टीकै नेताहरूबाट विरोध भइरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा समिति सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले भने सबैको सहमतिमै निर्णय गरिएको बताए।
‘जोशी, ओझा र बिष्टलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा अनुशासन समितिका पाँचै जनाको सहमति छ,’ उनले भने, ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको प्रमाण भेटिएकालाई निष्कासन गरिएको हो। अडिओलगायत प्रमाण नै फेला परेकोले उहाँहरूलाई कारबाही गरिएको हो।’
उनले अनुशासन समिति गठनमै नेताहरूबाट प्रतिनिधि पठाइएको स्मरण गरे।
‘सबै नेताबाट अनुशासन समितिमा प्रतिनिधि पठाइएको छ। एउटालाई कारबाही गर्न लाग्यो सहमति हुन्न,’ उनले भने, ‘नेतैपिच्छे प्रतिनिधि पठाएपछि कहाँबाट एकमत हुन्छ।’
अनुशासन समितिमा सर्वसम्मत सहमति भएकालाई मात्रै अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकिएको उनले बताए। ‘एक जना सदस्यमात्रै सहमत भएन भने निर्णय गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘हातखुट्टा बाँधेर बनाइएको समिति भएकोले धेरै उजुरी हेर्न सकिएको छैन।’
कांग्रेसले २०७५ चैत ४ गते देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिमा सभापति देउवा पक्षबाट संयोजक आङदम्बेसहित देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौर सदस्य छन्।
समितिमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट धनराज गुरूङ र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट उमाकान्त चौधरी सदस्य छन्।
यसअघि उमाकान्त चौधरीले सदस्यबाट राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको थिएन। चौधरीले पूर्वमहामन्त्री सिटौलालाई राजीनामा पत्र बुझाए पनि उनले फिर्ता गरिदिएका थिए।
अनुशासन समितिले चुनावमा आधिकारिक उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरेको आरोपमा दुई सय जनाभन्दा बढी नेता/कार्यकर्तालाई कारबाही गरिसकेको छ।
पार्टी उम्मेदवारविरूद्ध अन्तर्घात गर्ने काठमाडौं, ललितपुर, बाँके, बारा, चितवन, दाङ, धनुषा, इलाम, झापा, कैलाली, कपिलवस्तु, कास्की, लमजुङ, मोरङ, पाल्पा, पाँचथर, नवलपरासी, पर्सा, रसुवा, रौतहट, रूपन्देही, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सिरहा र सुनसरी बागी, समर्थक र प्रस्तावक बनेका कार्यकर्ता कारबाही गरेको हो।
देउवा र शेखरविरूद्धका उजुरी थाँती
अनुशासन समितिमा सभापति देउवाविरूद्ध नै उजुरी छ।
उक्त उजुरी अनुशासन समितिले थन्क्याएर राखेको छ।
देउवाविरूद्ध गोरखा घर भएका महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले २०७५ चैत १४ गते उजुरी दिए पनि त्यसबारे अनुशासन समितिले चासो दिएको छैन।
देउवाले सत्तासाझेदार दल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरमा मतदान गर्न हँसिया हथौडामा भोट हाल्न लगाएको भन्दै बजगाईंले दिएको उजुरी ११३ नम्बरमा दर्ता थियो।
यतिमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेसले सत्तारूढ नेकपाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २०७५/०७६ सर्वसम्मत पारित गरिदिएर संसदीय मर्यादामा चोट पुर्याएको र सिंगो पार्टीको साख गिराएको दाबीसहित देउवाविरूद्ध विधानअनुसार हदैसम्म कारबाहीको माग गर्दै परेको उजुरीमाथि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।
केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाविरूद्ध पनि उजुरी छ। कोइरालाविरूद्ध पुरानो विषयलाई लिएर उजुरी परेको हो। १२ औं महाधिवेशनका बेला योग्यता नपुगी केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।
कांग्रेस विधानमा क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष कटेपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिन योग्यता पुगेको मानिन्छ।
योग्यता नपुगेको आरोप लगाउँदै उजुरीमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। यो उजुरीमाथि पनि अनुशासन समितिमा छलफल भएको छैन।
