मन्त्रिपरिषदले जमलमा बनाउने भनिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणमा रोक लगाएपछि त्यहाँको झन्डै आठ रोपनी जग्गा कुन प्रयोजनमा लगाउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रिय नाचघर अगाडिको उक्त सरकारी जग्गामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय थियो। अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै भोगचलन गर्दै आएको छ।
मन्त्रिपरिषदले २०७५ असोज २८ गते त्यहाँ राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। यही साउन ४ को मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई संशोधन गर्दै ‘पुस्तकालय भवन निर्माण नगर्नू’ भनेको हो।
यसै सम्बन्धमा एक व्यापारिक समूहले 'उक्त जग्गा हडपेर व्यावसायिक भवन बनाउन खोजेको' भनी मंगलबार समाचार प्रकाशित भयो। यसले राजधानीको ‘प्राइम लोकेसन’ मा पर्ने उक्त जग्गा विवादमा तानिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी पनि सुरू भएका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ– के साँच्चै सरकारले यो जग्गा व्यापारिक समूहलाई पोस्न खोजेको हो त?
यो जग्गा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको ‘बृहत् टुँडिखेल’ मास्टरप्लानको अभिन्न अंग हो। प्राधिकरणले टुँडिखेललाई अतिक्रमणमुक्त गरी रानीपोखरीदेखि रंगशालासम्म फैलिएको खुला सार्वजनिक स्थलमा परिणत गर्ने योजना अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत रानीपोखरी वरिपरिका संरचनाहरू हटाइँदैछन्। पोखरीसँगै जोडिएको त्रिचन्द्र कलेजको भवन भत्काएर जमलको यही जग्गामा सार्ने प्रस्ताव छ। यसनिम्ति प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्रिचन्द्र कलेजबीच प्रारम्भिक चरणको सहमति पनि भइसकेको छ।
हामीले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीसँग मंगलबार यसबारे कुरा गर्यौं।
उनले जमलको उक्त जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय नबनाउने मन्त्रिपरिषद निर्णय बृहत् टुँडिखेल मास्टरप्लानकै योजनाअनुसार आएको बताएका छन्।
‘त्यो जग्गामा कुनै व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउनलाई पुस्तकालय हटाउन खोजिएको होइन,’ उनले भने, ‘हामीले त्यहाँ त्रिचन्द्र कलेजका लागि भवन निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि बढाएका छौं। मन्त्रिपरिषदको निर्णयले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।’
बृहत् टुँडिखेल मास्टरप्लानअनुसार पहिलो चरणमा घन्टाघरतर्फ रहेको त्रिचन्द्र कलेजको ऐतिहासिक भवन ‘रेट्रोफिट’ गरी जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गरिनेछ। त्यसपछि घन्टाघर पछाडिको खाली जग्गा र जमलको यही आठ रोपनी जग्गामा त्रिचन्द्र कलेजका लागि नयाँ भवनहरू निर्माण गरिनेछन्।
रानीपोखरीसँग जोडिएको संरचनाका हकमा ‘सरस्वती सदन’ भनिने पहेँलो घरबाहेक अरू सबै भत्काइनेछ। पहेँलो घरलाई पनि त्यसको स्वरूप जस्ताको तस्तै रहने गरी पुनर्निर्माण गरिनेछ।
यसरी त्रिचन्द्र कलेजका शैक्षिक पूर्वाधारहरूलाई आधा घन्टाघरतर्फ र आधा जमलमा स्थानान्तरण गरेपछि रानीपोखरी वरिपरिको क्षेत्र फराकिलो हुने ज्ञवालीले बताए।
यो योजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले नै बजेट व्यवस्था गर्नेछ। घन्टाघरतर्फको भवन रेट्रोफिट गर्न गत वर्ष नै विस्तृत परियोजना प्रस्ताव र इन्जिनियरिङ डिजाइन पूरा गरिसकेको छ। यसका लागि चालू वर्षको बजेटमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। छिट्टै बोलपत्र निकालेर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
‘त्रिचन्द्र कलेजका लागि भवन बनाउन भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगअन्तर्गत २ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पनि पठाएका छौं,’ उनले भने।
नयाँ घर नबनेसम्म त्रिचन्द्र कलेजको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन ३० वटा कोठाको 'प्रिफ्याब' बनाउने कार्य पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् अघि बढाउने तयारी पनि भइरहेको छ।
‘हामीले यो योजना कार्यान्वयन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिचन्द्र कलेजका प्रमुख, प्राध्यापकहरू र विद्यार्थी संघ–संगठनका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणको छलफल गरेका थियौं। उहाँहरू सबैको रायअनुरूप नै बृहत् टुँडिखेल मास्टरप्लान कार्यान्वयन गर्न त्रिचन्द्र कलेजका पूर्वाधार घन्टाघर र जमलमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका हौं,’ उनले भने।
यसबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक धर्मकान्त बाँस्कोटासँग पनि हामीले कुरा गर्यौं।
उनले रानीपोखरीसँग जोडिएका त्रिचन्द्र कलेजका पूर्वाधार घन्टाघरपछाडि र जमलमा सार्ने प्रस्ताव पुष्टि गरे।
‘प्राधिकरणले टुँडिखेल फराकिलो पार्दै रानीपोखरी वरिपरिको क्षेत्र खाली गर्ने योजना अघि बढाएको छ। त्यसअनुरुप घन्टाघरतर्फ रहेको त्रिचन्द्र कलेजको भवन रेट्रोफिट गर्ने र त्यसको पछाडि चार–पाँच तल्ले नयाँ घर बनाउने भनिएको छ। रानीपोखरीसँग जोडिएका संरचनामध्ये एउटा सरस्वती सदन बाँकी राखेर अरू भत्काउने र जमलमा स्थानान्तरण गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने।
‘म आफैं उपकुलपति भएपछि प्राधिकरणमा गएर यसबारे छलफल गरेको थिएँ,’ उनले अगाडि भने, ‘यसमा मुख्य सरोकारवाला त्रिचन्द्र कलेज नै हो। उसले रेट्रोफिटदेखि नयाँ भवन निर्माणसम्म प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा गरिदिने हो भने यो विकल्प स्वीकार्य हुने बताएको छ।’
उपकुलपति बाँस्कोटाले जमलको उक्त जग्गाबारे पनि जानकारी दिए।
उनका अनुसार, सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गा २०३२ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै भोगचलन गर्दै आएको थियो। त्यहाँ लामो समय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रह्यो। अहिले बल्खु सरेको छ। जमलको जग्गामा भने शंकरदेव क्याम्पसअन्तर्गत जनप्रशासनका कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्।
‘भुइँचालोमा भवन जीर्ण भएपछि हामीले टहराहरू बनाएर जनप्रशासन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘दिनकै १२ वटा कक्षा हुन्छ।’
यसबीच २०७५ असोज २८ गते मन्त्रिपरिषदले यो जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गामा कसैको हकदाबी भए प्रमाणित गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। त्यति बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कोही हकदाबी गर्न नगएको बाँस्कोटा स्वीकार गर्छन्।
यो त भयो जमलको जग्गा र त्यहाँ त्रिचन्द्र कलेजका पूर्वाधार सार्ने कुरा। त्यसो भए अब राष्ट्रिय पुस्तकालय के हुन्छ त?
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुल्चोकस्थित हरिहर भवनमै राष्ट्रिय पुस्तकालय र मानवअधिकार आयोग रहने गरी पुनर्निर्माण गरिने बताए। २०७२ को भुइँचालोसम्म राष्ट्रिय पुस्तकालय हरिहर भवनमै थियो। भुइँचालोले भवन क्षति पुगेपछि त्यसलाई अन्यत्र सार्न जग्गाको खोजी गरिएको हो।
हरिहर भवन पुनर्निर्माणका लागि चालू वर्षमै ६५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था भइसकेको छ। यसका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायी छनौट क्रममा रहेको ज्ञवालीले बताए।
‘पुस्तकालयको महत्व ध्यानमा राखेर हामीले आवश्यक पूर्वाधारसहित हरिहर भवन पुनर्निर्माण गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने।
उनले यो पनि भने, ‘हरिहर भवनमै राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउनेबारे तीन वर्षअघि नै मास्टरप्लान तयार पारिएको थियो। तर, पुनर्निर्माणका लागि भारतको एक्जिम बैंकको सहयोग आउन ढिलाइ हुँदा मन्त्रिपरिषदले जमलमा बनाउने निर्णय गर्यो।’
अब हरिहर भवनमा पुस्तकालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बृहत् टुँडिखेलको मास्टरप्लान तयार भएको अवस्थामा जमलको जग्गामा त्रिचन्द्र कलेजको भवन पुनर्निर्माण गर्नु सान्दर्भिक देखिने उनको भनाइ छ। यसो गर्दा राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि हरिहर भवनमा पर्याप्त ठाउँसहितको पूर्वधार तयार हुने र त्रिचन्द्र कलेजका लागि समेत थप भवन प्राप्त हुने उनले बताए।
‘हामीले सहरको बीचमा रंगशालादेखि रानीपोखरीसम्म फैलिएको खुला सार्वजनिक क्षेत्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेका छौं। काठमाडौंलाई बस्नयोग्य बनाउन खुला ठाउँको खाँचो छ। हाम्रो यो योजनामा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।
‘प्रस्तावित मास्टरप्लान कार्यान्वयन गर्दा खाली ठाउँसहित काठमाडौं उपत्यकाको मुहार फेर्न सक्छौं।’
.JPG)
