सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य भएका बेला ल्याएको संवैधानिक परिषदसहित आठवटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट सजिलै स्वीकृत भए पनि राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत हुन गाह्रो छ। त्यो अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेशको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा चासो छ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत भएकाले सरकारले ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत हुन कुनै समस्या छैन। राष्ट्रियसभामा भने रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले अन्य दलहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्नेले स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने निर्धारण गर्छ।
संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेका बेलाबाहेक अन्य अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। तर यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनले स्वीकार नगरे अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने अवधि ६० दिन तोकिएको छ।
अब हामी सरकारले ल्याएका अध्यादेशमध्ये कुन पार्टीले कुन-कुन अध्यादेशविरूद्ध प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, त्यो हेरौं। यस आधारमा नै हामी कुन अध्यादेशको भविष्य के छ भनेर भन्न सक्छौं।
राष्ट्रियसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
यी दुवै अध्यादेशमा माथिल्लो सदनको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पनि अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाका तीन प्रमुख दलले नै यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको अवस्थामा यी दुई अध्यादेश अस्वीकृत हुने लगभग निश्चित छ।
नेपाली कांग्रेस सबै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा नरहेको सांसद रञ्जीत कर्ण बताउँछन्।
'तीन जनाको बहुमत हुने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा हामी छैनौं,' कांग्रेस सांसद कर्णले सेतोपाटीसँग भने, 'तर ताजा जनादेशबाट आएको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेशलाई हामीले एउटै ढंगले हेरेका छैनौं।'
राष्ट्रियसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपाले भने यी दुईसहित चार अध्यादेशविरूद्ध विरोधको सूचना दिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि यी चारैवटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छ।
यहाँ नेकपा र एमालेले भनेजस्तो यी चारैवटा अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना भने कम छ। किनभने, यी दुई दल मात्र मिल्दैमा राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यमध्ये हाल ५७ जना छन्। मनोनीत हुने एक पद खाली छ भने अर्का एक कांग्रेस सांसद बलदेव बोहोराको निधनपछि उक्त पद रिक्त छ। त्यसैले राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि २९ सदस्य आवश्यक हुन्छ। यसमध्ये नेकपासँग १७ र एमालेसँग १० सांसद छन्।
एमालेबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यलाई पनि जोड्दा यी दुवै दलको कुल संख्या २८ हुन आउँछ। यस आधारमा चारैवटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न नेकपा र एमालेलाई अन्य एक सांसदले साथ दिनुपर्नेछ।
यस्तो साथ पाएको खण्डमा संवैधानिक परिषद र केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश सँगसँगै विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धि अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुनेछन्।
राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसद छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपाका एक-एक जना सांसद छन्। यिनले नेकपा र एमालेलाई साथ दिएको अवस्थामा चारवटै अध्यादेश अस्वीकृत हुन सक्छ।
राष्ट्रियसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले त आठवटै अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
'संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं,' राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम दंगालले भने, 'हामी कुनै पनि अध्यादेश स्वीकार गर्न सक्दैनौं।'
संविधानले संसदका दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले चाहेमा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् वा अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ पेस नगरी ६० दिनसम्म काम गर्न सक्छ। ६० दिनभित्र स्वीकार नभए स्वत: निष्क्रिय हुनेछ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि यसबाट सिर्जित विषय वैध मानिन्छ।
अर्थात्, सार्वनजिक पदाधिकारीको पद खारेज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नै भए पनि अध्यादेशबाट पद गएकाहरूको पुनर्बहाली हुने छैन।
यसअघि नेकपा एमालेले कांग्रेस सरकार बनेका बेला भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, जुन राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत गराउन सकेको थिएन। यस कारण उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो। सरकारले पछि भूमि विधेयक ल्याएको थियो। तर उक्त विधेयक पारित हुनुअघि नै जेनजी आन्दोलनबाट संसद विघटन हुन पुग्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ।
