नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आज काठमाडौंमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला गरेका छन्।
उक्त भेलाले महासमिति बैठक आयोजना गर्नुपर्ने र सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माणको अपरिहार्यता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
देउवा पक्ष गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएको थिएन।
आज नेताहरू प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, मोहन बस्नेतलगायत बागमती भेलामा उपस्थित रहेका थिए।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टीको बृहत एकता, संगठनात्मक पुनर्जागरण, विधान संशोधन,आन्तरिक लोकतन्त्र र आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न शीघ्र पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु आवश्यक छ,’ भेलापछि जारी निष्कर्षका बुँदामा उल्लेख छ।
साथै १५ औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष बनाउन साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको भेलाको निष्कर्ष छ।
‘नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सर्वस्वीकार्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ,’ भेलाको निचोड छ।
साथै भेलाले निवर्तमान सभापति देउवाको स्वास्थ्यलाभ कामना पनि गरेको छ।
‘विदेशमा उपचाररत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्व तथा पार्टीका स्थापित नेतृत्वमाथि पर्याप्त कानुनी विधि–प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण गरिएको धरपकडप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानुनी राज्यको मर्यादा, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाइनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ भेलाको निष्कर्ष छ।
यस्तो छ निष्कर्ष-
नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राष्ट्रियता, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र संवैधानिक शासन प्रणालीको स्थापना तथा संरक्षणमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी हो । राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनःस्थापना,संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकाससम्म नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ।
जनताको अधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, समावेशिता र बहुलवादी लोकतन्त्र समतामुलक समाज निर्माणमा नेपाली कांग्रेसका मूल राजनीतिक आधार हुन्। यिनै मूल्य–मान्यतामा आधारित भएर पार्टीले देशको राजनीतिक दिशा, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै आएको छ।
भाद्र २३ –२४ को घटना पश्चात पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता, सांगठनिक सक्रियता, आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठनात्मक कार्यदिशा, नेतृत्व र कार्यकर्ताबीच गहिरो विश्वासको संकट पैदा भएको महसुस भएको छ। को बृहत एकता, संगठनात्मक पुनर्जागरण र आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा गम्भीर बहस तथा संस्थागत छलफल आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
आम निर्वाचनमा हाम्रो पक्षमा राम्रो नतिजा नआएको तथा विशेष महाधिवेशनमा बहुसंख्यक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता नरहेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीभित्र देखिएका वैचारिक, सांगठनिक र नेतृत्वगत विषयहरूलाई खुला, लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र संस्थागत छलफलमार्फत समाधान गर्दै नेपाली कांग्रेसलाई थप सशक्त, एकताबद्ध, समयसापेक्ष र जनअपेक्षा अनुकूल बनाउनु अपरिहार्य छ।
यसका लागि पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गरी पार्टीको भावी दिशा, संगठनात्मक अवस्था र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाबारे साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
वर्तमान सरकारका गतिविधि संसदीय परम्परा विपरित जान थालेका आभास भएको छ। आह्वान भइसकेको संसद् हठात स्थगित गरी अध्यादेश सिफारिस गरेर कानुन निर्माण गर्ने विधायिकी अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु, न्यायिक परम्परालाई कुल्चेर न्यायालयमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु, निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा जाने विज्ञापनमा रोक लगाएर स्वतन्त्र प्रेसको मर्ममाथि प्रहार गर्नु, संसदमा न्यूनतम संसदीय मर्यादा र परम्परालाई उपेक्षा गर्नु, सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा राजनीतिक दल, राज्यका संवैधानिक निकाय, संसद, न्यायालय,कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, मानव अधिकार आयोगसहित सबै निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक र निजी क्षेत्रलाई समेत त्रसित बनाउने क्रियाकलाप सरकार अधिनायकवाद र निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको लक्षण हुन्।
सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने प्रवृत्ति देखिनुले वर्तमान सरकारका निरंकुशतातर्फ उन्मुख लक्षणहरू हुन्। नेपाली कांग्रेसले राज्यको निरंकुश प्रवृत्ति विरुद्ध स्पष्ट रूपमा उभिँदै नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ। सरकारका लोकतान्त्रिक व्यवस्था, कानुनी शासन र जनताविरोधी गतिविधिकाविरुद्ध लड्नसमेत पार्टीमा सम्पूर्ण एकता अपरिहार्य छ।
१. वर्तमान सरकारका गतिविधिहरू निरंकुशतातर्फ उन्मुख लक्षणहरू देखिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूको उचित, न्यायपूर्ण, मानवीय र दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न तथा उनीहरूको समस्या स्पष्ट नीति, योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ।
२. विदेशमा उपचाररत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्व तथा पार्टीका स्थापित नेतृत्वमाथि पर्याप्त कानुनी विधि–प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण गरिएको धरपकडप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानुनी राज्यको मर्यादा, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाइनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ।
३. नेपाली कांग्रेस पार्टीको बृहत एकता, संगठनात्मक पुनर्जागरण, विधान संशोधन,आन्तरिक लोकतन्त्र र आगामी राजनीतिक दिशाका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न शीघ्र पूर्ण महासमितिको बैठक आयोजना गर्नु आवश्यक छ।
४. नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सर्वस्वीकार्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।
५. राष्ट्रिय सभामा दलको नेता परिवर्तन गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राख्दै उक्त निर्णयको कारण, प्रक्रिया र औचित्य पारदर्शी रूपमा स्पष्ट गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँद छौं। पार्टीभित्रका कुनै पनि निर्णय संस्थागत प्रक्रिया, पारदर्शिता, राजनीतिक आवश्यकता र सामूहिक हितका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित देखिने निर्णयहरूले पार्टीको बृहत एकता, आपसी विश्वास र सहकार्यमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता प्रवृत्तिबाट बच्न पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
६.पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई तदर्थवादमा अल्झाउने र कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी नियमित महाधिवेशनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट वैधानिक नेतृत्व चयन गर्न तथा संगठनात्मक जीवनलाई चलायमान, लोकतान्त्रिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
७. हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पराजयको सम्बन्धमा पुर्वाग्रह बिना निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ। निर्वाचनको पराजयको कारण निर्वाचनको मुखमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरी विभाजित मनस्थिति सिर्जना हुनु प्रमुख कारण हो। तर यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर जिल्ला जिल्लामा मन नपरेका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा असहयोग गरेको नाममा अनुशासनको कारवाही थालिएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। पार्टीको वृहत्तर एकता र हितको लागि अनुशासनको कारबाही तुरुन्त रोकिनु पर्दछ।
८. पार्टी सदस्यता अध्यावधिक गर्ने नाममा पहिलेनै टुंगो लागिसकेका सदस्यतालाई पुनः विवादित बनाउनु पार्टीको हितमा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
९. विधान संशोधनको पार्टीमा स्थापित पद्धती छ। मनोमानी ढंगले विधान संशोधन कदापी स्विकार्य विषय हुन सक्दैन। पार्टीमा विभिन्न विचार समूह छन्। समूहगत परामर्शबिना बिना प्रतिनिधित्वको नाममा केन्द्रीय समितिमा गरिएको मनोनयनले पार्टीको बृहत एकताको वातावरण बिगार्ने काम गरेको छ। यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्दै संवाद, सहमति र सहकार्यका आधारमा पार्टीको बृहत एकता कायम गर्नु आजको आवश्यकता रहेको हाम्रो ठहर छ।
