सरकारले लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेका सुशील भट्टलाई तत्काल उक्त हैसियतमा कुनै काम नगर्न पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले उत्प्रेषणको आदेशबाट भट्टको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले भट्टलाई गरिएको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता शम्भू रेग्मीले जानकारी दिए।
दुवै पक्षको छलफल सुनेर अर्को आदेश नभए सम्मका लागिमात्र उच्च अदालतले पाटनले यस्तो आदेश दिएको हो।
इजलासले साउन ३२ दुवै रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
अन्तरिम आदेशद्वारा सरकारको नियुक्ति बदर गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न इजलासले एमिकस क्युरी (अदालतलाई सहयोग गर्ने कानुन विशेषज्ञ/ अदालतको साथी) पनि बोलाएको रेग्मीले जानकारी दिए।
'भट्टको नियुक्तिसम्बन्धी यो रिट सार्वजनिक महत्वको विषय भएकाले कानुनी प्रश्नलाई पनि दृष्टिगत गरेर दुई जना वरिष्ठ वा अधिवक्तालाई एमिकश क्यूरीको रूपमा पठाइदिन उच्च अदालत बारलाई लेखी पठाउने आदेश पनि भएको छ,' उनले भने।
भट्टले यसअघि विभिन्न परियोजनाहरू अलपत्र पार्ने गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
'अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको रिटमा यसअघि विभिन्न परियोजना ठेक्कामा समयमै पूरा नगरी अलपत्र पार्ने काममा संलग्न भएकाले भट्ट लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतजस्तो पदका लागि योग्य व्यक्ति नभएको, उहाँका अरू पनि योग्यता नपुग्ने जिकिर गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐनको मक्सद एवं भावनाविपरीत नियुक्ति भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ,' रेग्मीले भने।
बोर्डमा स्वच्छ छवि भएको योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने आदेश सरकारलाई दिन पनि रिट निवेदकले माग गरेका छन्।
साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भट्टलाई बोर्डको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विदेशी लगानी आकर्षण तथा सहजीकरणका लागि गठन भएको बोर्डको प्रमुख कार्यकारी खोज्नका लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो।
प्रस्ताव मूल्यांकन तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा नेतृत्वको समितिले सिइओ नियुक्तिका लागि सुशील भट्ट, डा. सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको थियो।
यी मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भट्टलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो।
भट्ट योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य थिए। बैंकिङ तथा परामर्श क्षेत्रमा विगतको अनुभव भएका भट्ट नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष पनि भइसकेका छन्।
पूर्वाधार आयोजनाका लागि परामर्शदाताको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव भएका भट्टको विशेषज्ञता ग्रामीण विद्युतीकरणमा रहेको छ।
यसअघि सिइओ रहेका महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उक्त पद खाली रहेको थियो।
