नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारमा लैजाने विषयमा पार्टीमा फेरि किचलो सुरू भएको छ। त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा पनि ढिलाइ भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न चाहेका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भने गौतमका विषयमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल पर्खनु पर्ने अडान लिएका छन्।
प्रचण्डको अडानपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको श्रोतको दावी छ। उपाध्यक्ष गौतमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको असोज १४ गते सुनुवाइ हुँदैछ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथ लिएका गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनू भनेको छ। पक्ष र विपक्षको कुरा सुन्न असोज १४ गतेसम्म संवैधानिक गम्भीरतालाई हेरेर विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी थप जिम्मेवारी नदिन समेत अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली वामदेवलाई सरकारमा लैजाने पक्षमा छैनन्। त्यसैले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको समय छानेर उनले मन्त्रिमण्डलमा फेरबदल गर्न चाहेका थिए। अहिले नै मन्त्रीमण्डल फेरबदल टुंग्याउन पाए गौतमलाई उनले बिना झन्झट पन्छाउन पाउँथे।
प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल भने गौतमको चाहनाअनुसार उनलाई सरकारमा लैजाने पक्षमा छन्। गौतमसँगै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्नेमा तीनै नेता सहमत रहेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
'वामदेवजीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न नहुने प्रचण्ड, नेपाल र खनाल तीनै जनाको अडान हो,' एक मन्त्रीले सेतोपाटीसँग भने, 'प्रधानमन्त्री ओलीले भने वामदेवजीलाई सरकार बाहिरै राख्न मन्त्रिपरिषद चाँडो पुनर्गठन गर्न खोजेका हुन्। त्यो सम्भव देखिएला जस्तो मलाई लाग्दैन।'
अदालतले रोकेको अवस्थामा बाहेक उपाध्यक्ष गौतम अब मन्त्री बन्ने एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने उनले बताए।
'हुन त मन्त्री बनाउने-नबनाउने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको पनि कुरा होला। तर पार्टीको निर्णय पनि उहाँले मान्नुपर्ने हुन्छ। शीर्ष नेताहरूको मत उहाँले लत्याउन सक्नुहुन्न,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री आफूखुसी चल्न खोज्नुभयो भने पार्टी फेरि समस्यामा फस्छ।'
मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण 'मोडालिटी' मा सहमति नहुनु पनि हो। दुई अध्यक्षका बीचमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले सेतोपाटीलाई बातए।
'पहिला मोडालिटीकै बारेमा टुंगो लगाउन समय लागेको हो। सचिवालयमा पनि तीन वटा विकल्पबारे छलफल भएको थियो। कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन,' उनले भने, 'मोडालिटीमा सहमति भएपछि पात्रहरू टुंगिन्छन्। पात्रहरूमा कुनै समस्या छैन। दुई अध्यक्ष भोलि फेरि बस्नुहुन्छ होला, त्यसमा केही हुन्छ कि!'
असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री हटाउने र नयाँ राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यस्तै दोश्रो विकल्पमा, सुरूमा मन्त्री भएकालाई हटाउने र पछिल्लोपटक भएकालाई यथावत राख्दै हटाइएका ठाउमा नयाँ अनुहार लैजाने भन्ने भएको थियो।
तेश्रो विकल्पमा, सुरूमै मन्त्री भएका पनि राम्रो काम गर्नेलाई राख्ने र राम्रो काम गर्न नसकेकालाई हटाउने भनिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद 'पुनर्गठन' को सन्देश जानेगरी मन्त्रीहरू फेर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव छ भने प्रधानमन्त्रीले धेरै मन्त्री फेर्न चाहेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वटा मन्त्रालय थपेर र खाली भएका तीन मन्त्रालय गरी ६ जना मन्त्री थप्ने योजना बनाएका छन्।
नयाँपन दिनेगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए।
मन्त्रिपरिषद छिट्टै पुनर्गठन गर्नेमा दुई अध्यक्षको सहमति रहे पनि टुंगो भने नलागिसकेको प्रधानमन्त्रीनिकट श्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।
'दुई अध्यक्षहरू छलफल गरिरहनुभएको छ। आज पनि बस्नुभएको थियो। टुंगोमा पुगेन, भोलि बस्नेगरी उठ्नुभएको छ,' बालुवाटार स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय टुक्र्याएर २४ वटा पुर्याएमा पूर्व माओवादीलाई १० भन्दा बढी मन्त्रालय चाहिने अडान प्रचण्डले राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली भने अहिले भएका मन्त्रालयभन्दा बढाउने पक्षमा छैनन्। सरकारमा अहिले पूर्व माओवादीका तर्फबाट ७ जना मन्त्री छन्।
प्रचण्डले हटाउन चाहेका केही मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन चाहेका छैनन्। त्यसले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले भने मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णयमा पुग्नेगरी छलफल नभएको दावी गरे।
'अहिले केही भएको छैन। बातचित मात्रै भएको हो। छलफल मात्रै भएको हो। टुंगो हुनेगरी छलफल भएको छैन,' उनले भने।
जनताले हेर्दा परिणाम देखिनेगरी काम गरौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको उनीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले सेतोपाटीलाई बताए।
'दुई अध्यक्षको छलफल चलिरहेकाले एउटा निष्कर्ष निस्किनेमा म विश्वस्त छु,' उनले भने।
.jpg1600843665.jpg)
