नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरू गरेको छ।
सधैं पक्ष-विपक्ष र वकिलको मात्र उपस्थिति हुने इजलासमा बुधबार भने भिड थियो। कोरोनाको जोखिम भएकाले इजलासमा भौतिक दुरी कायम गरेर वकिलहरूको सिट निर्धारण गरिएको थियो। इजलासबाहिर भने दिनैभरि वकिलहरूको भिड लाग्यो।
सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडभाड भएको भन्दै भित्र जान दिइएन। यो रिपोर्ट इजलासमा दिनभरिजसो उपस्थित वकिलहरूलाई सोधेर तयार पारिएको हो।
संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सुरू गर्दै पक्ष र विपक्षका वकिललाई समय निर्धारण गर्यो। रिट निवेदकका वकिललाई दुई घन्टा, वामदेव र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वकिललाई दुई घन्टा अनि सरकारी वकिलहरूलाई दुई घन्टा।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र उनीतर्फका तीन वकिलले वामदेवको नियुक्तिविरूद्ध बुधबार बहस गरे। वामदेवलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रतिरक्षा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल र सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराईले गरे।
बहसको सुरूआत रिट निवेदक त्रिपाठीबाटै भएको थियो। उनले वामदेवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय किन अनुपयुक्त हो भनेर बहस गरेका थिए।
उनकै तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले वामदेवलाई नियुक्त गर्दा बस्ने नजिर, निर्वाचनको औचित्य लगायत विषय पाँच बुँदामा व्याख्या गरे।
उप्रेतीले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार उनले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नहुने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
'प्रत्यक्ष चुनाव हारेको व्यक्ति सांसद हुन्न। जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई संविधानको छिद्र खोजेर संसदमा ल्याउनु उपयुक्त होइन भन्ने मेरो तर्क थियो,' उनले भने।
उनको अर्को तर्क थियो- जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई जनताकै भोटबाट चुनिएका प्रतिनिधिले ल्याउन मिल्छ र?
'सरकार भनेको जनताको भोटबाट बनेको हो। वामदेव जनताले अस्वीकार गरेको व्यक्ति। जनता आफैंले संसदमा पठाउन अस्वीकार गरेको व्यक्तिलाई जनताको प्रतिनिधि भएर आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद बनाउन मिल्छ? यो त जनताको रोजाइको अपमान भएन र? सरकारलाई जनताको अभिमतविरूद्ध जान छुट छैन,' इजलासमा भनेको कुरा उनले सेतोपाटीलाई सुनाए।
सरकारको यो निर्णयले निर्वाचनको अर्थमै प्रश्न उठाएको उनको जिकिर छ।
'जनताले हराएका व्यक्तिलाई झस्केलाबाट छिराएर फेरि सांसद बनाउने हो भने चुनाव त नाटक मात्रै भयो,' उनले भने, 'जनताको मताधिकारको अर्थ के?'
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित ५६ सदस्य हुन्छन्। चुनावमा जान नचाहने तर संसदको गरिमा अझ उज्यालो पार्ने व्यक्तित्व पनि राष्ट्रियसभालाई आवश्यक हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनित गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उनको अर्को तर्क छ।
'राष्ट्रियसभामा दिग्जग बौद्धिकहरूलाई ल्याइन्छ। प्रतिनिधिसभालाई अझै उज्यालो पार्न उसलाई गाइड गर्ने राष्ट्रियसभाले हो। वामदेवजस्ता प्रतिनिधिसभामा आउनबाट जनताले रोकेका व्यक्तिलाई ल्याएर संसद उज्यालो हुन्न,' उनले भने, 'निर्वाचनको हाम्रो सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ। यसले सबभन्दा ठूलो धक्का लोकतन्त्रलाई दिन्छ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीले इजलाससामु सरकारले वामदेवलाई नियुक्त गर्नुको औचित्य र आधार के दिएको छ भनेर सोधे। राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन जनाको कोटामा सरकारले कसरी र किन वामदेवलाई सिफारिस गर्यो भन्ने उनको प्रश्न थियो।
'मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दा निर्णयकापीमा वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्नुका आधार र कारण लेखेकै होला,' उनले भने, 'वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनैपर्ने आधार र कारण चित्त बुझ्दा नभए संवैधानिक इजलासले करेक्सन गर्नुपर्छ।'
उप्रेतीसहित पूर्व महान्यायाधीवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पंकज कर्ण र रूद्र शर्मा लगायतले बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संवैधानिक इजलासबाट वामदेवलाई मन्त्री नबनाउन मात्र होइन, राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा लिएको शपथग्रहण रद्द गर्न आदेश आउनुपर्ने बताएका थिए।
'बद्री सरले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नबाट रोक्ने गरी भाषा मिलाएर आदेश आउनुपर्ने भन्दै बहस गर्नुभएको थियो,' इजलासमा उपस्थित एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कार्कीसँग संविधानमा मन्त्री बनाउन मिल्ने र मन्त्रीका योग्यता तोकिएको धारा कतिवटा छन् भनेर सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा कार्कीले मन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामै जान वामदेवलाई रोक्न सक्ने भनेका थिए।
रिट निवेदक तर्फबाट अन्तिम बहस अधिवक्ता रूद्र शर्माले गरे। यो रिटले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एकठाउँ ल्याएको उनले बताए।
'कार्यपालिकाले संसदको संरचनाबारे गरेको निर्णयलाई न्यायपालिकाले पुनरावलोकन गर्न लागेकाले यो अझ इन्ट्रेस्टिङ छ,' उनले भने, 'यो रिटमा हुने आदेशले राज्यका तीन अंगका आ-आफ्ना कामकारबाही हेर्न सकिने छ भनेर मैले बहस गरेँ।'
राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो भन्दै उनले संसदमा नियुक्त गर्ने मानिसले संसद र राष्ट्रपतिकै गरिमालाई अझै उँचो बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
'न्यायालयले राष्ट्रपतिले गर्ने नोमिनेसन कस्तो हुने र संसदमा कस्तो मान्छे पठाउने भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ,' उनले इजलाससमक्ष भनेका थिए।
उनीपछि सरकारको प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले बहस गरेका थिए। उनले संविधानले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान नरोक्ने तर्क गरेको इजलासमा उपस्थित सहमहान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
'महान्यायाधीवक्ताले २०१५ सालदेखि नै संवैधानिक अभ्यास छ भन्ने तर्क गर्नुभयो,' उनले भने, 'संविधानले पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान रोकेको छैन भन्ने पनि उहाँको भनाइ थियो।'
महान्यायाधीवक्ता खरेलले २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई गोरखाको निर्वाचन क्षेत्रबाट हारेको इजलासलाई सम्झाए।
'२०१५ सालको चुनावमा हारेका कृष्णप्रसादलाई मनोनित गरेर संसदमा ल्याइयो,' उनले भने, 'संसदमा ल्याएर सभामुख नै बनाइएको थियो। निर्वाचन हारेका राजनीतिक व्यक्तिलाई मनोनित गरेर संसदमा लगेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। महन्थ ठाकुर, माधवकुमार नेपाललाई समेत तत्कालीन संसदमा लगिएको थियो। मनोनित गरेर संविधानसभामा ल्याइएका नेपाल त प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको थियो। त्यसैले हाम्रो संवैधानिक अभ्यासको परम्परामा यो नौलो कुरा होइन।'
एक घन्टा पाँच मिनेटसम्म बहस गरेका खरेलले पराजितलाई मनोनयनमार्फत उपल्लो सदनमा ल्याउने भारतको उदाहरण पनि दिएका थिए।
'सन् २०१९ मा निर्वाचन हारेका एचडी देवेगौंडालाई त्यहाँको सरकारले उपल्लो सदन राज्यसभामा मनोनयनमार्फत ल्याएको छ,' उनले भने, 'संविधानले रोक्दैन भने मनोनयन गर्न मिल्छ। पराजितलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नभई मन्त्री हुन भने संविधानले रोकेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि त मन्त्री हुनबाट समेत रोक्न मिल्दैन।'
महान्यायाधीवक्ता खरेलले मनोनयनमार्फत संसद बनाउने कार्यकारीको अधिकार हो भनेर सर्वोच्च अदालतले समेत बोलिसकेको इजलासलाई सम्झाएका थिए।
'वीसेन्द्र पासवान र श्यामसुन्दर गुप्ताको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै मनोनयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुरा हो भनेर बोलिसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले यो रिट निवेदन नै खारेजभागी छ।'
उनले बोलेपछि सहन्यायाधीवक्ता भट्टराईले बहस गरेका थिए। उनले यो रिट दर्ता हुनुभन्दा पहिलेका सर्त पूरा नगरी आएको जिकिर गरे। यस्तो रिटलाई एकल इजलासले संवैधानिक व्याख्या जरूरी भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन नहुने उनको तर्क थियो।
'यो रिट नियमावलीले पिआइएलका (सार्वजनिक सरोकारको विषय) लागि तोकेका पूर्वसर्त पूरा नगरी आएको छ। यस्तो रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने एकल इजलासको आदेश भावावेशमा भएको देखिन्छ,' उनले भने, 'यसमा संवैधानिक व्याख्याको विषय नै छैन।'
उनले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गर्ने निर्णय राजनीतिक भएको जिकिर गरेका थिए।
'राजनीतिक मूल्य-मान्यता र नैतिकता राजनीतिक संविधानवादको विषय हो। कानुनी संविधानवादबाट हेर्दा यो अदालतबाट निरूपण हुनुपर्ने विषय होइन,' उनले भने।
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा शुक्रबार नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डे र सहन्यायाधीवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले गर्ने छन्।
सरकारी वकिलका लागि बाँकी ४० मिनेट समयमा उनीहरूले बोलिसक्ने छन्। त्यसपछि वामदेवका वकिलहरूलाई दुई घन्टाको समय छुट्याइएको छ।
.JPG)
