मेयरलाई असहयोग गरेको भन्दै भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।
मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठलाई कामकारबाहीमाअसहयोग गरेको र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी रोकेको भन्दै नगरपालिकाले अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय आइतबार गरेको हो।
कार्यपालिका बैठकमा बहुमत सदस्य (१९ मध्ये ११ जना उपस्थित) भएर अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय फिर्ता पठाउने र अर्को अधिकृत छिटै पठाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ।
मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले कामकारबाहीमा असहयोग गरेकोले अधिकृतलाई फिर्ता पठाउनु परेको बताए।
‘प्रशासकीय अधिकृत मेयरलाई सहयोग गर्न आउने हो। मेयरविरूद्ध लाग्ने, अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि गरेपछि फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुपर्यो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रीसँग सचिव झगडा गरेर सचिव बस्यो भने काम सम्भव हुन्छ र? त्यस्तै यहाँ पनि काम भएन, फिर्ता पठाइयो।’
अधिकृत रिजालमाथि मुख्य गरी नगरपालिकाले तीन आरोप लगाएको छ।
नगरसभाबाट बजेट बिनियोजन भई नियमित रूपमा उपभोक्ता समितिबाट भइरहेका योजनाका कामलाई दसैं अगाडि नै रकम निकासा दिनुपर्ने भए पनि रोक्का गरेको, नगरभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा अधिकृतले चलखेल गरेको र नगरका दस्तावेजलाई बदनियतपूर्वक बाहिर पठाएको र वडाध्यक्षहरू सँग मिलेर मेयरविरूद्ध गतिविधि गरेको भन्ने आरोप छन्।
यी आरोप लगाउँदै नगरपालिकाको ४९ औं कार्यपालिका बैठकले एक मात्रै निर्णय गर्यो- अधिकृत रिजाललाई मन्त्रालय नै फिर्ता पठाउने। उनको सट्टा अर्को अधिकृत मन्त्रालयबाट शीघ्र पठाइदिनुपर्ने।
नगरपालिकाले अधिकृत रिजाललाई यसअघि पनि मन्त्रालयमा फिर्ता जान भनेको थियो। त्यसबेला मेयरले मात्रै निर्णय गरेर पत्र दिएका थिए। मेयरले भनेर मात्रै आफू मन्त्रालय नजाने अधिकृत रिजालले बताएको भन्दै यसपटक कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यबाटै उनलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको मेयर श्रेष्ठले बताए।
‘उपभोक्ता समितिले ऋण लिएर कामदारलाई दिएका छन्। उनीहरू समस्यामा छन्। दसैंअघि नै उनीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्यो भनेको हुँ तर अधिकृतले दिएनन्,’ मेयर श्रेष्ठले भने, ‘करिब चार करोड भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।’
नगरसभाबाट पारित भएका र उपभोक्ताले काम गरिसकेका योजनाको पनि अधिकृत रिजालले भुक्तानी रोकिदिएको उनले बताए।
‘उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राजनीतिक रूपमा चलखेल गरी अधिकृतले भुक्तानी दिएनन्,’ उनले भने, ‘दसैंअघि नै भुक्तानी दिन भनेको थिएँ। वडाध्यक्षहरू सँग मिलेर लहैलहैमा लागेर मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भयो।’
पूर्वप्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल गर्ने गरेको, नगरका डकुमेन्टहरू बाहिर पठाउने गरेको आरोप रिजालमाथि उनले लगाएका छन्।
‘मेयरले व्यक्तिगत आरोप लगाएर फिर्ता पठाउन खोज्यो भनेपछि कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर फिर्ता पठाएको हो,’ उनले भने।
कार्यपालिकाबाट निर्णय गरे आफू एक मिनेट पनि नगरपालिका नबस्ने भन्ने रिजालको भनाइ सुनेकोले उक्त बैठक गरेको उनले बताए।
आफू केही समयदेखि कार्यालय नगएको अधिकृत रिजालले बताए। कात्तिक २ गते बैठक बसेपछि आफू कार्यालय नगएको रिजाल बताउँछन्।
‘अलिअलि विवाद भएपछि मेयरले कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट आएको हो मन्त्रालय नै फिर्ता पठाइदिनू भन्नु स्वभाविक नै हो,’ रिजालले सेतोपाटीसँग भने, ‘फिर्ता पठाउने त कानुन कहाँ छ त? यसरी फिर्ता गर्ने हो भने ७५३ स्थानीय तहले नै अधिकृत फिर्ता गरिदिन्छन्।’
उपभोक्ता समिति प्रक्रियाअनुसार नबनेकाले उनीहरूले गरेका कामको भुक्तानी दिन नसकेको उनले बताए।
‘योजनाको प्राविधिक स्टिमेट गरेपछि उपभोक्तासँग योजना सम्झौता हुनुपर्छ। पेश्की दिने वा नदिनेजस्ता कुनै पनि डकुमेन्ट अहिले बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोरोनासँग लडिरहेका बेला खर्च धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर योजना सम्झौता नगर्ने सहमति नै भएको थियो।’
उपभोक्ता समितिलाई दसैं खर्च दिन मेयरले आग्रह गरे पनि त्यो दिन प्रक्रियागत रूपमा नमिल्ने उनले बताए।
‘काम गरिसकेका योजनामा पेश्की दिन मिल्दैन। भुक्तानी दिन उपभोक्ता भनेर चिनिनु पर्छ। उपभोक्ता हुन सम्झौता हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘जसले पनि उपभोक्ता भनिदिन सक्ने भयो। प्रक्रियागत ढंगले उपभोक्ता को को हुन् भन्ने नै छैन। प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले उहाँहरू कुनै पनि उपभोक्ता होइन किनकी मैले सम्झौता नै गरेको छैन।’
व्यक्तिले घरमा काम गरेजस्तो गरी योजनाको काम गर्दा भुक्तानी दिन नमिल्ने उनले बताए।
‘विधि र प्रक्रिया पालना गरी योजना सम्झौता गरी काम भए नभएको अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने हो,’ उनले भने।
मेयरले सात करोडको योजना अगाडि सारेकोमा यी कुनै पनि प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको उनले बताए। उपभोक्ता हुनलाई प्रक्रिया नपुर्याइएकोले भुक्तानी दिन नसकिने उनको भनाइ छ।
मेयर श्रेष्ठले उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि पहिले नै अधिकृत रिजालले हस्ताक्षर नगरिदिएको बताएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउन कानुनअनुसार नपाइने बताए।
‘स्थानीय तहलाई मन परून्जेल कर्मचारी राख्ने र मन नपरेपछि फिर्ता गर्न पाइँदैन। कानुन पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेको रहेछ भने मन्त्रालयले कारवाही गर्छ।’
आफूलाई अनुकूल नहुने कर्मचारी फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति अन्यत्र पनि देखिएकोले त्यसो गर्न नमिल्ने उनले बताए।
