सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको निर्वाचन तेस्रो पटक स्थगित गरिदिएको छ।
मतदाता नामावली सार्वजनिक गरिएकै दिन बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदले मंसिर २७ गतेका लागि तय भएको चुनाव स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण देखाएर सरकारले तेस्रो पटक कर्मचारीको चुनाव सारेको बताएको छ।
चार वर्षको अन्तरमा हुनु पर्ने चुनाव गत जेठ १९ का लागि तोकिएको थियो।
त्यसबेला देशमा लकडाउन भएकोले सरकारले चुनाव स्थगित गर्यो।
चार महिनापछि असोज २४ का लागि चुनावको नयाँ मिति तोकियो। त्यतिबेला पनि चुनाव भएन, कोरोना महामारीलाई नै कारण देखाएर नयाँ मिति तोकिएको थियो।
दुई महिना स्थगित गरिएको चुनाव मंसिर २७ मा हुने भनिएको थियो।
७७ जिल्ला र मन्त्रालय र विभागका लागि गरी ३० निर्वाचन अधिकृत कार्यालय खोलेर मतदाता नामावली प्रकाशन भइसकेको थियो।
चुनावको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढेका बेला सरकारले फेरि चुनाव स्थगित गरेको हो।
प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौड्यालका अनुसार १०७ वटै निर्वाचन कार्यालयबाट प्राप्त मतदाता नामावली रूजु गरी वेवसाइटमा राखिसकिएको छ।
कर्मचारीको चुनावमा ४५ हजार छ सय १३ जना मतदाता छन्। अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउँछन्। त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
सरकारले पटक-पटक चुनाव स्थगित गरेकोमा ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन्।
सत्तारूढ नेकपानिकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले कोरोनामात्रै चुनाव स्थगित हुनुको कारण नभएको बताए।
२०७३ सालको चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर अध्यक्ष पाएको थियो। २०७५ सालमा माओवादी र एमाले एकीकरण भएपछि अहिले उनीहरूको कर्मचारी संगठन पनि एक भएको छ।
पछिल्लो समय नेकपाको शीर्ष तहमा विवाद चुलिएकाले अहिले निर्वाचन नगरिएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ।
‘चुनाव गर्नुपर्छ। रोक्नु हुँदैन भनेर हामी लागेका थियौं। तर सरकारले फेरि चुनाव रोकिदियो,’ देवकोटाले सेतोपाटीसँग भने, ‘कोरोना पनि छ। राजनीतिक रूपमा अहिले गडबडको कुरा होला, अनुकूल नदेखेर सरकारले चुनाव सारेको हुनुपर्छ।’
कोरोनाकै बीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई भने सरकारले अधिवेशन गर्न अनुमति दिएको छ। महासंघको अधिवेशन आजदेखि सुरू हुँदैछ।
‘उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चुनाव गर्न सरकारले दियो। तर कर्मचारीलाई रोक्यो,’ देवकोटाले भने।
महासंघका मतदाता भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर मतदान गर्दैछन्।
निजामती सेवा ऐन २०६४ ले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने अधिकार दिएको छ। जसअनुसार पार्टीपिच्छे कर्मचारीका संगठन छन्।
आधिकारिक ट्रेड युनियनमा यिनै पार्टीपिच्छेका संगठनबाट प्रतिस्पर्धा हुन्छ, चुनावमा व्यक्ति उम्मेदवार हुँदैन।
धेरै मत ल्याएको संगठनले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पाउँछ।
दोस्रोले महासचिव, तेस्रोले उपाध्यक्ष र चौथोले सचिव पदमा आफ्ना संगठनका नेता पठाउने गर्छन्। सदस्यहरू पनि बाँडफाड गर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि २०७३ जेठ १९ मा आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भएको थियो।
त्यसबेला जिल्ला र मन्त्रालयमा बुथ नै राखेर मतदान गरिएको हो। निर्वाचनका दिन सरकारले निजामती कर्मचारीलाई बिदासमेत दिएको थियो।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले चुनाव स्थगित गरिराख्नुले ट्रेड युनियनमाथि गम्भीर संकट नित्याउने बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार के हुन्छ भन्नेसमेत प्रष्ट नभएको उनी बताउँछन्।
‘चुनाव नहुनुमा ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूको पनि कमजोरी हो,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकार त ट्रेड युनियन कमजोर बनाउन चाहन्छ नै होला।’
ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि हालै ट्रेड युनियन अध्यक्ष छाडेका थिए।
उनले छाडेपछि कर्मचारी संगठनले अध्यक्षमा कसैलाई पनि पठाएको छैन।
संगठनका नेता देवकोटाले अब बैठक बसेर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अध्यक्ष पठाइने जानकारी दिए।
‘संगठनबाट नयाँ अध्यक्ष पठाउने तयारी छ,’ उनले भने।
