मुख्यमन्त्रीहरू विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले नेकपाका फरक-फरक समूहलाई साथ दिने गरी रणनीति बनाउन लागेको छ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। भावी मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यको नाम प्रस्ताव छ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध शुक्रबार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। भावी मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सारिएको छ।
नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री पौडेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले संसदीय दलको बैठकसमेत राखिसकेका छन्।
उनले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने बताइरहेका छन्। प्रदेश नम्बर १ मा पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले आन्तरिक छलफल गरिराखेका छन्।
तर अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रदेशहरूमा के गर्ने औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन।
प्रदेशस्तरमा कांग्रेसको पार्टीगत संरचना छैन। त्यसैले प्रदेश पार्टी समिति पनि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले नै हेर्दै आएको छ।
प्रदेशहरूका पार्टी संसदीय दलले गर्ने निर्णयका आधारमा कांग्रेस केन्द्रले आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेको विरोधमा सोमबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्दैछ।
उक्त प्रदर्शनपछि प्रदेशहरूमा नेकपाका कुन समूहलाई साथ दिने भन्ने निर्णयमा कांग्रेस पुग्ने स्रोतले सेतोपाटीलाई जानकारी दियो।
कांग्रेसभित्र नेकपाको एउटै समूहलाई प्रदेशहरूमा साथ दिन नहुनेमा मत छ।
प्रदेशको अवस्था हेरेर नेकपाका भिन्नभिन्न समूहलाई साथ दिनुपर्नेमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू छन्।
‘प्रदेश नम्बर १ मा ओली समूह (मुख्यमन्त्री शेरधन राई) लाई नै समर्थन गर्ने तयारीमा पार्टी छ,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरूद्ध हुने गरी प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई साथ दिने पक्षमा पार्टी देखिन्छ।’
ती नेताका अनुसार कुन प्रदेशमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय भने केन्द्रीय समितिबाटै हुनेछ।
कांग्रेसले पुस १९ गतेसम्म केन्द्रीय समिति स्थगित गरेको छ। यसबीचमा उसले प्रधानमन्त्रीका कदमविरूद्ध प्रदर्शन गर्न लागेको छ।
यी दुबै प्रदेशमा कांग्रेस सांसद निर्णायक छन्।
प्रदेश नम्बर १ मा ९३ सिट छ। तीमध्ये नेकपाका ६७ सांसद हुन्। मुख्यमन्त्री राईका पक्षमा जम्मा २२ जना सांसद छन्। यहाँ कांग्रेसका २१ सांसद छन्। सरकार बनाउन यहाँ ४७ जना चाहिन्छ।
यस्तै बागमती प्रदेशमा ११० सिट छ। नेकपाका ८० सांसद रहेकोमा ओली पक्षमा ३४ जना मात्रै छन्। यहाँ पनि कांग्रेस निर्णायक छ। कांग्रेसका २२ जना सांसद छन्। नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस आवश्यक छ।
