संसद विघटनविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी बहस बुधबारसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका धारा ७६ (७) र ८५ मा केन्द्रित थियो। बिहीबार भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कुन हदसम्मको अनधिकृत काम गरेका हुन् भन्नेबारे बहस भयो।
अहिलेसम्मको बहसमा संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिकाबारे मात्र प्रश्न उठाइएको थियो। बिहीबार अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि यसमा बराबर साझेदार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्नु दण्डनीय अपराध भएको र यस्तो प्रस्ताव सदर गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोगसम्म लगाउन सकिने उनीहरूको जिकिर थियो।
अधिवक्ता भट्टराईले आफ्नो बहसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई व्यंग्य कस्न भ्याए। सबभन्दा पहिले उनले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलमाथि व्यंग्य गरे। संविधान निर्माण गर्दा विगतका खराबी हटाउन विघटनको अधिकार हटाइएको भन्दै उनले इजलाससमक्ष भने, 'यसको प्रमाण चाहिए सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलको भिडिओ देखाउन तयार छु।'
'जुरिसको विचार पनि संविधानको स्रोत हो। ती भिडिओ प्रमाणका रूपमा हेरे हुन्छ। अहिले हाम्रा महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको जस्तोसुकै कृत्यको पक्षमा बहस गर्नुपर्ने भएकाले उहाँ चुप लाग्नुपर्ने बाध्यता छ,' भट्टराईले भने, 'मलाई विश्वास छ, हाम्रा महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफ्नो पुरानै कुरामा समर्थन गरेर बहस गर्नुहुनेछ।'
भट्टराईले बहस गरिरहँदा इजलासको बारमा महान्यायाधिवक्ता खरेल पनि उपस्थित थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूबाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने जिकिर लिखित जवाफ र राष्ट्रियसभाको भाषणमा गरेको बताउँदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'भाषण होइन, संसदले सरकार दिन सक्ने-नसक्ने कुराको परीक्षा संसदमा हुन्छ। प्रतिनिधिसभा फेस गरेपछि हुन्छ।'
'उहाँले लिखित जवाफ र भाषणमा संसदले आफूबाहेक प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने भन्नुहुन्छ। दिने कि नदिने संसदको अधिकार हो,' उनले भने, 'यसको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुन्छ, राष्ट्रियसभामा होइन।'
ओलीले राजाहरूले जस्तो आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै उनले त्यो मान्य नहुने बताए।
'पहिले पहिले राजाहरूले हामीमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै काम गर्थे। हामीले गणतन्त्रमा त्यो अधिकार हटाएका थियौं,' उनले भने, ' राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर भन्दै संसद भंग गरेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा त्यही घोषणाको अंश परेको छ। यो घोर आपत्तिजनक छ।'
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसक्नुलाई विघटनको एउटा कारण बताएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। यही कुराको छेको पारेर अधिवक्ता भट्टराईले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि घुमाउरो व्यंग्य कसे।
'संसद छलेर संवैधानिक परिषदको एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो उहाँले। बिहान अध्यादेश आयो, बेलुका बैठक बस्यो, जहाँ सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानैपर्थ्यो,' उनले भने, 'अचम्म त के भयो भने श्रीमान्, त्यो दिन परिषदका एक सदस्य गणेश तिमिल्सिनाले बहिर निस्केर आज कुनै नियुक्तिका निर्णय भएनन् भन्नुभएको थियो। त्यो भिडिओ अझै पनि होला। तर जब प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुभयो, अनि बल्ल त्यही दिन नियुक्ति सिफारिस भएको कुरा बाहिर आयो।'
अदालतमा अध्यादेशविरूद्ध परेका मुद्दालाई पनि एउटा कारण देखाएर संसद विघटन गरिएको उनले बताए।
त्यसपछि उनले राष्ट्रपतिले संसद विघटन सदर गर्दाको अवस्थालाई व्यंग्यात्मक भावमा वर्णन गरे। सुरूमा उनले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन अनधिकृत भएको बताए। त्यसपछि राष्ट्रपतिका काम-कर्तव्य के हुन् भनेर व्याख्या गरे। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार नभए पनि संविधानको रक्षार्थ परामर्श गर्ने, सुझाव दिने र सचेत गराउने अधिकार भएको उनले बताए।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक काम निमेषभरमा सदर गरिदिनु आश्चर्यजनक भएको उनको भनाइ थियो।
'प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आएपछि त्यसलाई यस्तरी सदर गर्नुभयो, मानौं कतिखेर त्यो गैरकानुनी सिफारिस आउँछ भनेर कलमको बिर्को खोलेर बस्नुभएको थियो,' उनले भने।
राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा पहिलेका राजाहरूले जत्तिको संविधानको मर्यादासमेत नराखेको उनको जिकिर थियो।
'हिजोको श्री ५ ले पनि विघटनको सिफारिस आएपछि महान्यायाधिवक्ता र संसदमा रहेका दलसँग परामर्श गर्थे। राष्ट्रपतिले त्यति पनि गर्नुभएन,' उनले भने, 'श्री ५ ले समेत राखेको न्यूनतम संवैधानिक मूल्य-मान्यता र मर्यादा गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले राख्नुभएन।'
यसअघि प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटवाललाई हटाउने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले फेरि सोच्न भनेर फर्काइदिएको उदाहरण उनले इजलाससमक्ष दिएका थिए।
बिहीबार बहस गरेका अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्रीको कार्य असंवैधानिक मात्र होइन, अनधिकृत भएको बताए। उक्त कार्य दण्डनीयसमेत भएको अर्यालको जिकिर थियो।
उनले बहस सुरू गर्दै अहिलेसम्मका सात संविधानमध्ये राम्रा संविधान संसद विघटनकै कारण फेल भएको बताए।
उनका अनुसार २००७ सालको संविधानमा विधानसभा गठन गर्ने भन्ने लेखिएको थियो। तर २०१५ सालमा संसदीय चुनाव गरियो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार थियो। ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरेर संसद नै भंग गरिदिए। २०४७ सालको संविधानमा पटकपटक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे। एउटा धाराको अवस्था हुँदा पनि अर्कै धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे। त्यसमाथि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुको सट्टा शासन हातमा लिए। त्यसपछि बनाएको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले संविधानसभा परिकल्पना गर्यो। त्यो बेला पनि संविधानमा तोकिएको समयभित्र संविधान दिन नसकेर संविधानसभा भंग भयो।
'संविधानको गलत प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेपछि वा त्यसको दुरूपयोग गरेपछि फेल भएर व्यवस्था नै परिवर्तन भएका उदाहरण इतिहासमा प्रशस्त छन्,' उनले इजलाससमक्ष भने, 'कार्यकारीले फरक बाटो हिँडेपछि संवैधानिक शक्ति सन्तुलन बिग्रिएर राम्रो भनिएका संविधानको मृत्यु भएको छ।'
अहिलेको संविधान स्थायित्वको सिद्धान्तमा आधारित भएर बनाइएकाले संसदले चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन नपाइने व्यवस्था राखिएको उनको तर्क थियो।
'अविश्वास प्रस्ताव र सरकार गठनको अवस्था यो संविधानको स्थायित्वको लाइफलाइन हो। यो लाइफलाइन चुँडियो भने संविधान डिरेल हुन्छ,' उनले भने।
संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने भए पनि नभएको उनले बताए।
'राष्ट्रपतिले अझै पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि भएको सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ,' अर्यालले भने, 'किनभने प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अनधिकृत छ।'
उनले सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू भएपछि मात्र विघटन हुन सक्ने प्रावधान संविधानमा भएकाले अहिले गरिएको विघटन संविधानविपरीत भएको बताए। यसरी गरिएको संविधानको अनधिकृत प्रयोग राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
'संविधानको अनधिकृत प्रयोग गर्दा धारा ५ मा सजायसम्मको व्यवस्था छ,' अर्यालले इजलासमा भने, 'विघटनको कार्य दण्डनीय हो।'
संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था छ।
अर्यालले नेपालको मुलुकी फौजदारी संहितामा राष्ट्र हितविपरीतको कार्यमा २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको बताए।
उनले २०१५ सालकै संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान राखिएका कारण ती संविधान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे। उनले त्यस्ता संविधानको मृत्युको कारक विघटन भएकाले अहिले पनि विघटन गर्दा संविधानको मृत्यु हुनसक्ने बताए।
'संविधानको अनधिकृत प्रयोग भयो। संविधानको शक्ति सन्तुलनमा प्रहार भयो,' उनले भने, 'संविधान निर्माण गर्दा विघटन हटाएर स्थायित्व कायम गर्न खोजिएको हो।'
उनले नेपालको संविधानको धारा ८५ ले पाँच वर्ष सरकार चलाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई विघटन भन्न नमिल्ने बताए। धारा ८५ ले परिकल्पना गरेको विघटन धारा ७६ (७) अनुसारको अवस्था रहेको उनले बताए।
'संविधान राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको छ। यसको कार्यकाल र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अवधि लगायत सबै स्थायित्वको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ,' अर्यालले भने, 'त्यसलाई चलाए संविधानमा विचलन आउँछ।'
उनले संविधानमा संसदको एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको समय अन्तर छ महिनाको हुने उल्लेख रहेकाले सभामुखले प्रतिनिधिसभा बोलाउन सक्ने तर्कसमेत गरे। 'तर उहाँले अधिकार प्रयोग गर्नुभएन,' अर्यालले भने।
उनले सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बन्दा संविधानविपरीत काम भएकोमा सचेत गराइएको नजिरसमेत स्मरण गराए।
संविधान पालना नगरेकाले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग अगाडि बढ्न सक्ने उनले बताए।
'राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको काम हुनसक्छ। किनभने उहाँले संवैधानिक जवाफदेहिता कायम गर्नुभएन,' अर्यालले भने।
1611076964.JPG)
